The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.
(1) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in every Municipality and the number of seats so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in that Municipality as the population of the Scheduled Castes in the Municipal area or of the Scheduled Tribes in the Municipal area bears to the total population of that area and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Municipality.
(2) Not less than one-third of the total number of seats reserved under clause (1) shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or, as the case may be, the Scheduled Tribes.
(3) Not less than one-third (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) of the total number of seats to be filled by direct election in every Municipality shall be reserved for women and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Municipality.
… (Art. 243T)
(1) प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।
(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।
(3) प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम में आबंटित किए जा सकेंगे।
… (अनुच्छेद 243न)
(1) Seats shall be reserved for—
(a) the Scheduled Castes; and
(b) the Scheduled Tribes,
in every Panchayat and the number of seats so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in that Panchayat as the population of the Scheduled Castes in that Panchayat area or of the Scheduled Tribes in that Panchayat area bears to the total population of that area and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Panchayat.
(2) Not less than one-third of the total number of seats reserved under clause (1) shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or, as the case may be, the Scheduled Tribes.
(3) Not less than one-third (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) of the total number of seats to be filled by direct election in every Panchayat shall be reserved for women and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Panchayat.
(4) The offices of the Chairpersons in the Panchayats at the village or any other level shall be reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and women in such manner as the Legislature of a State may, by law, provide:
Provided that the number of offices of Chairpersons reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the Panchayats at each level in any State shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of such offices in the Panchayats at each level as the population of the Scheduled Castes in the State or of the Scheduled Tribes in the State bears to the total population of the State:
Provided further that not less than one-third of the total number of offices of Chairpersons in the Panchayats at each level shall be reserved for women:
… (Art. 243D)
(1) प्रत्येक पंचायत में—
(क) अनुसूचित जातियों; और
(ख) अनुसूचित जनजातियों,
के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस पंचायत क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत के भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।
(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।
(3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम में आबंटित किए जा सकेंगे।
(4) ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे, जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे:
परंतु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या का अनुपात, प्रत्येक स्तर पर उन पंचायतों में ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो उस राज्य में अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है:
परंतु यह और कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई पद स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे:
… (अनुच्छेद 243घ)
(1) Each State Assembly shall consist of a number of members, as follows:
(a) Members in a number that is twice as many as the number of members elected to the House of Representatives from the concerned State, through the first past the post electoral system,
(b) The number of members to be set under clause (a) shall be considered to be sixty percent, and the rest forty percent members to be elected, through the proportional electoral system.
…
(6) The Federal law shall provide that, in fielding candidacy by political parties for the election to the State Assembly under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women, Dalit, indigenous, indigenous nationalities, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslims and backward regions, minority communities, on the basis of population.
…
(9) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Article, at least one third of the total number of members elected from each political party representing in the State Assembly must be women. If women are not so elected as to constitute one third of the elected members of any political party under sub-clause (a) of clause (1), such political party must, in electing members under sub-clause (b) of that clause, so elect that women members constitute at least one third of the total number of members elected to the State Assembly from that party.
… (Art. 176)
(१) प्रत्येक प्रदेश सभामा देहाय बमोजिमको संख्यामा सदस्य रहनेछन्:
(क) सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम कायम हुने सदस्य संख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य ।
...
(६) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनकालागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
...
(९) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरू मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित नभएमा त्यस्तो राजनीतिक दलले सोही उपधाराको खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ ।
... (धारा १७६)
(1) The members of the State Assembly shall, not later than fifteen days of the date of holding of the first meeting of the State Assembly, elect a State Speaker and a Deputy State Speaker from amongst themselves.
(2) Election under clause (1) shall be so held that there is one woman out of the State Speaker and the Deputy State Speaker, and the State Speaker and the Deputy State Speaker of the State Assembly shall be representatives from different parties.
… (Art. 182)
(१) प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ र प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ ।... (धारा १८२)
(1) There shall be a Chairperson of Village Executive in each Village Body. The Village Executive shall be formed under his or her chairpersonship.
(2) The Village Executive under clause (1) shall consist of one Vice-Chairperson, Ward Chairperson elected from each Ward and members elected pursuant to clause (4).
(3) The Chairperson and the Vice-Chairperson shall be elected by the voters residing within the concerned Village Body area by secret ballots on the basis of one person one vote, in accordance with the first past the post electoral system.
Explanation: For the purposes of this Article, "Chairperson" and "Vice-Chairperson" mean the Chairperson and the Vice-Chairperson of the Village Executive.
(4) The members of the Village Executive shall also include four women members elected by the members of the Village Assembly from amongst themselves and two members elected by the Village Assembly from the Dalit or minority communities, in possession of the qualification under clause (5), no later than fifteen days after the final results of the election to the Village Assembly under Article 222.
… (Art. 215)
(१) प्रत्येक गाउँपालिकामा एक जना गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष रहनेछ । निजको अध्यक्षतामा गाउँ कार्यपालिका गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको गाउँ कार्यपालिकामा एक जना उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र उपधारा (४) बमोजिम निर्वाचित सदस्य रहनेछन् ।
(३) अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्बन्धित गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका मतदाताले एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम गर्नेछन् ।
स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “अध्यक्ष र उपाध्यक्ष” भन्नाले गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(४) धारा २२२ बमोजिमको गाउँ सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गाउँ सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य समेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् ।
... (धारा २१५)
(1) Each Municipality shall have a Mayor. The Municipal Executive shall be formed under his or her chairpersonship.
(2) The Municipal Executive under clause (1) shall consist of one Deputy Mayor, Ward Chairperson elected from each Ward and members elected pursuant to clause (4).
(3) The Mayor and the Deputy Mayor shall be elected by the voters residing within the concerned Municipal area by secret ballots on the basis of one person one vote, in accordance with the first past the post electoral system.
Explanation: For the purposes of this Article, "Mayor" and "Deputy Mayor" mean the Mayor and the Deputy Mayor of the Municipal Executive.
(4) The members of the Municipal Executive shall also include five women members elected by the members of the Municipal Assembly from amongst themselves and three members elected by the Municipal Assembly from the Dalit or minority communities, in possession of the qualification under clause (5), no later than fifteen days after the final results of the election to the Municipal Assembly under Article 223.
… (Art. 216)
(१) प्रत्येक नगरपालिकामा एक जना नगर कार्यपालिका प्रमुख रहनेछ । निजको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिका गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा(१) बमोजिमको नगर कार्यपालिकामा एक जना उपप्रमुख, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र उपधारा (४) बमोजिम निर्वाचित सदस्य रहनेछन् ।
(३) प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचन सम्बन्धित नगरपालिका क्षेत्रभित्रका मतदाताले एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम गर्ने छन् ।
स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “प्रमुख र उपप्रमुख” भन्नाले नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख सम्झनु पर्छ ।
(४) धारा २२३ बमोजिमको नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नगर सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने छन् ।
... (धारा २१६)
…
(3) The District Assembly shall elect the District Coordination Committee consisting of a maximum of nine Members including one Chief, one Deputy Chief, at least three women and at least one Dalit or minority. The District Coordination Committee shall discharge all functions required to be discharged by the District Assembly.
… (Art. 220)
…
(३) जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
... (धारा २२०)
(1) Each Village Body shall have a Village Assembly.
(2) A Village Assembly under clause (1) shall consist of the Chairperson and Vice-Chairperson of the Village Executive, Ward Chairpersons, and four members elected from each ward and Members of the Village Executive elected from Dalit and minority communities pursuant to clause (4) of Article 215.
(3) A Village Assembly to be formed under clause (1) shall have representation of at least two women from each ward.
… (Art. 222)
(१) प्रत्येक गाउँपालिकामा एक गाउँ सभा रहनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१५ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट
निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।
(३) उपधारा (१) बमोजिम गठन हुने गाउँ सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
... (धारा २२२)
(1) Each Municipality shall have a Municipal Assembly.
(2) A Municipal Assembly under clause (1) shall consist of the Mayor and the Deputy Mayor of the Municipal Executive, Ward Chairpersons, and four members elected from each Ward and members of the Municipal Executive elected from Dalit or minority communities pursuant to clause (4) of Article 216.
(3) A Municipal Assembly to be formed under clause (1) shall have representation of at least two women from each Ward.
… (Art. 223)
(१) प्रत्येक नगरपालिकामा एक नगर सभा रहनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको नगर सभामा नगरकार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१६ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।
(३) उपधारा (१) बमोजिम गठन हुने नगर सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
... (धारा २२३)
(1) Each Provincial Assembly shall consist of general seats and seats reserved for women and non-Muslims as specified herein9 below:-
…
(3) For the purpose of election to a Provincial Assembly,-
(a) the constituencies for the general seats shall be single member territorial constituencies and the members to fill such seats shall be elected by direct and free vote;
(b) each Province shall be a single constituency for all seats reserved for women and non-Muslims allocated to the respective Provinces under clause (1);
(c) the members to fill seats reserved for women and non-Muslims allocated to a Province under clause (1) shall be elected in accordance with law through proportional representation system of political parties’ lists of candidates on the basis of the total number of general seats secured by each political party in the Provincial Assembly:
Provided that for the purpose of this sub-clause, the total number of general seats won by a political party shall include the independent returned candidate or candidates who may duly join such political party within three days of the publication in the official Gazette of the names of the returned candidates. (Art. 106)
(ا) ہر صوبائی اسمبلی عام نشستوں اور خواتین اور غیر مسلموں کے لئے مخصوص نشستوں پر مشتمل ہوگی جس طرح کہ ذیل میں صراحت کی گئی ہے:-
…
(۳) کسی صوبائی اسمبلی کے انتخاب کی غرض کے لئے ،--
(الف) عام نشستوں کے لئے انتخابی حلقے ایک رکنی علاقائی حلقے ہوں گے اور مذکورہ نشستوں کو پُر کرنے کے لئے ارکان بلاواسطہ اور آزادانہ ووٹ کے ذریعے منتخب کئے جائیں گے؛
(ب) شق (ا) کے تحت متعلقہ صوبوں کے لئے تعین کردہ خواتین اور غیر مسلموں کے لیے مخصوص تمام نشستوں کے لئے ہر ایک صوبہ واحد انتخابی حلقہ ہو گا؛
(ج) شق (ا) کے تحت کسی صوبہ کے لئے تعین کردہ خواتین اور غیر مسلموں کے لیے مخصوص نشستوں کو پُر کرنے کے لئے ارکان قانون کے مطابق سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی فہرست سے متناسب نمائندگی کے نظام کے ذریعہ صوبائی اسمبلی میں ہر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے حاصل کردہ عام نشستوں کی کل تعداد کی بنیاد پر منتخب کئے جائیں گے:
مگر شرط یہ ہے کہ اس ذیلی شق کی غرض کے لئے, کسی سیاسی جماعت کی طرف سے حاصل کردہ عام نشستوں کی کل تعداد میں وہ کامیاب آزاد امیدوار شامل ہوں گے جو سرکاری جریدے میں کامیاب امیدواروں کے ناموں کی اشاعت کے تین یوم کے اندر با ضابطہ طور پر مذکورہ سیاسی جماعت میں شامل ہوجائیں۔ (آرٹیکل ۱۰۶)