Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 56 results

Limitations and/or Derogations

Nepal, English

(1) If a grave emergency arises in regard to the sovereignty, territorial integrity of Nepal or the security of any part thereof, by war, external aggression, armed rebellion, extreme economic disarray, natural calamity or epidemic, the President may declare or order a state of emergency in respect of the whole of Nepal or of any specified part thereof.

(10) At the time of making a declaration or order of a state of emergency in accordance with clause (1), the fundamental rights as provided in Part-3 may be suspended until the declaration or order is in operation.
Provided that Article 16, sub-clauses (c) and (d) of clause (2) of Article 17, Article 18, clause (2) of Article 19, Articles 20, 21, 22 and 24, clause (1) of Article 26, Articles 29, 30, 31, 32, 35, clauses (1) and (2) of Article 36, Articles 38 and 39, clauses (2) and (3) of Article 40, Articles 41, 42, 43 and 45, the right to constitutional remedy in relation to such Articles pursuant to Article 46 and the right to the remedy of habeas corpus shall not be suspended.
(11) If any Article of this Constitution is suspended pursuant to clause (10), no petition may lie in any court for the enforcement of the fundamental right conferred by that Article nor may a question be raised in any Court in that respect.
… (Art. 273)

Nepal, Nepali

(१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(१०) उपधारा (१) बमोजिम संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्दा त्यस्तो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्मका लागि भाग–३ मा व्यवस्था भएका मौलिक हक निलम्बन गर्न सकिनेछ ।
तर धारा १६, धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) र (घ), धारा १८, धारा १९ को उपधारा (२), धारा २०, २१, २२, २४, धारा २६ को उपधारा (१), २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६ को उपधारा (१) र (२), ३८, ३९, ४० को उपधारा (२) र (३), ४१, ४२, ४३, ४५ र धारा ४६ बमोजिमको संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन गरिने छैन ।
(११) उपधारा (१०) बमोजिम यस संविधानको कुनै धारा निलम्बन गरिएकोमा सो धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि कुनै अदालतमा निवेदन दिन वा त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।
... (धारा २७३)

Indigenous Peoples

Nepal, English


(3) The State shall not discriminate citizens on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, economic condition, language, region, ideology or on similar other grounds.
Provided that nothing shall be deemed to prevent the making of special provisions by law for the protection, empowerment or development of the citizens including the socially or culturally backward women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslim, oppressed class, Pichhada class, minorities, the marginalized, farmers, labours, youths, children, senior citizens, gender and sexual minorities, persons with disabilities, persons in pregnancy, incapacitated or helpless, backward region and indigent Khas Arya.
… (Art. 18)

Nepal, Nepali


(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग,आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
… (धारा १८)

Indigenous Peoples

Nepal, English

(1) The economically, socially or educationally backward women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslims, backward classes, minorities, marginalized communities, persons with disabilities, gender and sexual minorities, farmers, labourers, oppressed or citizens of backward regions and indigent Khas Arya shall have the right to participate in the State bodies on the basis of inclusive principle.
… (Art. 42)

Nepal, Nepali

(१) आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । 
… (धारा ४२)

Indigenous Peoples

Nepal, English

The State shall pursue the following policies:

(j) Policies relating to social justice and inclusion:

(8) to make the indigenous nationalities participate in decisions concerning that community by making special provisions for opportunities and benefits in order to ensure the right of these nationalities to live with dignity, along with their identity, and protect and promote traditional knowledge, skill, culture, social tradition and experience of the indigenous nationalities and local communities,
… (Art. 51)

Nepal, Nepali

राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ ः–
...
(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिः
...
(८) आदिवासी जनजातिको पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभकालागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संवर्धन गर्र्नेे,
... (धारा ५१)

Indigenous Peoples

Nepal, English


(2) The Federal law shall provide that, in fielding candidacy by political parties for the election to the House of Representatives under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women, Dalit, indigenous peoples, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslims and backward regions, on the basis of population. In so fielding candidacy, regard shall also be had to geography and territorial balance.
… (Art. 84)

Nepal, Nepali


(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
… (धारा ८४)

Indigenous Peoples

Nepal, English


(6) The Federal law shall provide that, in fielding candidacy by political parties for the election to the State Assembly under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women, Dalit, indigenous, indigenous nationalities, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslims and backward regions, minority communities, on the basis of population. In so fielding candidacy, regard shall also be had to geographical balance of the concerned State.
… (Art. 176)

Nepal, Nepali


(६) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनकालागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
... (धारा १७६)

Indigenous Peoples

Nepal, English

(1) There shall be an Indigenous Nationalities Commission of Nepal, consisting of a Chairperson and a maximum of four other members.
(2) The President shall, on the recommendation of the Constitutional Council, appoint the Chairperson and members of the Indigenous Nationalities Commission.
… (Art. 261)

Nepal, Nepali

(१) नेपालमा एक आदिवासी जनजाति आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जनासम्म सदस्य रहनेछन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेेछ ।
… (धारा २६१)

Indigenous Peoples

Nepal, English


(3) Entry of women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Pichhada class and backward region citizens into the Nepal Army shall, on the basis of principles of equality and inclusion, be ensured by the Federal law.
… (Art. 267)

Nepal, Nepali


(३) नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संघीय कानून बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ।
... (धारा २६७)

Marriage and Family Life

Nepal, English


11. Personal events, births, deaths, marriages and statistics
… (Schedule 9, List of concurrent Powers/Jurisdiction for Federation, Province and Local Level)

Nepal, Nepali


(११) व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक
... (अनुसूची–९, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची)

Marriage and Family Life

Nepal, English


5. Laws relating to family affairs (marriage, transfer of property, divorce, persons on the verge of extinction, orphan, adoption, succession and joint family)
… (Schedule 7, List of Concurrent (federal and provincial) Powers/Jurisdiction)

Nepal, Nepali


६. पारिवारिक मामिला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद, लोपोन्मुख, टुहुरा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार) सम्बन्धी कानून
... (अनुसूची–७, संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची)