SEARCH DATABASE
The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.
Minorities
- English
…
(4) The members of the Municipal Executive shall also include five women members elected by the members of the Municipal Assembly from amongst themselves and three members elected by the Municipal Assembly from the Dalit or minority communities, in possession of the qualifications referred to in clause (5) within fifteen days after the final results of the election to the Municipal Assembly pursuant to Article 223.
… (Art. 216) - Nepali
…
(४) धारा २२३ बमोजिमको नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नगर सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने छन् ।
… (धारा २१६)
Minorities
- English(1) The functions, duties and powers of the National Dalit Commission shall be as follows:
(a) to conduct study and exploration as to the overall situation of the Dalit community, identify areas of necessary policy, legal and institutional reforms in that field, and make recommendations to the Government of Nepal,
(b) to formulate national policies and programs concerning the interests of the Dalit for the upliftment and development of the Dalit, putting an end to caste-based discrimination, oppression and discrimination, and submit such policies and programs to the Government of Nepal for their implementation,
(c) to monitor as to whether laws concerning the interests of the Dalit, including the special provisions made for the upliftment and interests of the Dalit community have been effectively implemented, and in the event of absence of observance or implementation, to make suggestions to the Government of Nepal for the observance or implementation thereof,
(d) to make suggestions to the Government of Nepal about the preparation of reports to be submitted by Nepal in accordance with the provisions contained in the international treaties or agreements concerning the rights of the Dalit community, to which Nepal is a party,
(e) in order to have the Dalit community included in the mainstream of national development and ensure proportional participation in all organs of the State, to assess, monitor and evaluate the existing policies and programs, and make recommendation to the Government of Nepal for their effective implementation,
(f) if it is necessary to file cases against any persons or bodies on matters of being victims of caste-based discrimination and untouchability or social ill-practices or infringement of or deprivation of enjoyment of the rights of the Dalit, to make recommendations to the concerned bodies to file such cases in courts in accordance with the law.
(2) The National Dalit Commission may so delegate any of its functions, duties and powers to the Chairperson of the Commission, any of its members or any employee of the Government of Nepal as to be exercised and complied with subject to the specified conditions.
(3) Other functions, duties and powers and other relevant matters of the National Dalit Commission shall be as provided for in the Federal law. (Art. 256) - Nepali(१) राष्ट्रिय दलित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
(क) दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी तत्सम्बन्धमा गर्नु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(ख) जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी दलित उत्थान र विकासकालागि दलित हितसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनकालागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(ग) दलित समुदायको उत्थान तथा हितमा भएका विशेष व्यवस्था लगायत दलित हितसँग सम्वन्धित कानूनको प्रभावकारी रूपमा पालना भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी पालना वा कार्यान्वयन नभएको भए सोको पालना वा कार्यान्वयनकालागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाब दिने,
(घ) दलित समुदायको अधिकारसंग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ङ) दलित समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै अंगहरूमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजूदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र सो को प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(च) जातीय भेदभाव तथा छूवाछूत वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा दलितको हक प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने ।
(२) राष्ट्रिय दलित आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगको अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय दलित आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । (धारा २५६)
Minorities
- English(1) The economically, socially or educationally backward women, Dalit, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslims, backward classes, minorities, marginalized communities, persons with disabilities, gender and sexual minorities, farmers, labourers, oppressed or citizens of backward regions and indigent Khas Arya shall have the right to participate in the State bodies on the basis of principle of proportional inclusion.
(2) The indigent citizens and citizens of the communities on the verge of extinction shall have the right to get special opportunities and benefits in education, health, housing, employment, food and social security for their protection, upliftment, empowerment and development.
… (Art. 42) - Nepali(१) सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
(२) आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासकालागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ ।
... (धारा ४२)
Minorities
- English
…
(4) The members of the Rural Municipal Executive shall also include four women members elected by the members of the Rural Municipal Assembly from amongst themselves and two members elected by the Rural Municipal Assembly from the Dalit or minority communities, having possessed the qualifications referred to in clause (5), within fifteen days after receipt of the final results of the election to the Rural Municipal Assembly referred to in Article 222.
… (Art. 215) - Nepali
…
(४) धारा २२२ बमोजिमको गाउँ सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गाउँ सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य समेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् ।
… (धारा २१५)
Minorities
- English(1) There shall be a National Dalit Commission of Nepal, consisting of a Chairperson and four other members.
… (Art. 255) - Nepali(१) नेपालमा एक राष्ट्रिय दलित आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन् ।
… (धारा २५५)
Minorities
- English(1) The Dalit shall have the right to participate in all bodies of the State on the basis of the principle of proportional inclusion. Special provision shall be made by law for the empowerment, representation and participation of the Dalit community in public services as well as other sectors of employment.
(2) Provision of free education with scholarship, from primary to higher education, shall be made by law for the Dalit students. Special provision shall be made by law for the Dalit in technical and vocational education.
(3) Special provision shall be made by law in order to provide health and social security to the Dalit community.
(4) The Dalit community shall have the right to use, protect and develop their traditional occupation, knowledge, skill and technology. The State shall accord priority to the Dalit community in modern business related with their traditional occupation and provide skills and resources required therefor.
(5) The State shall once provide land to the landless Dalit in accordance with law.
(6) The State shall, in accordance with law, arrange settlement for the Dalit who do not have housing.
(7) The facilities conferred by this Article to the Dalit community must be distributed in a just manner so that the Dalit women, men and Dalit in all communities can obtain such facilities proportionately. (Art. 40) - Nepali(१) राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताकालागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितकालागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसकालागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ ।
(५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(६) राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ ।
(७) दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ । (धारा ४०)
Minorities
- English
(1) Unless the subject or the context otherwise requires, in this Constitution,-
(a) "Minority" means ethnic, linguistic and religious groups whose population is less than the percentage specified by the federal law, and includes groups that have their distinct ethnic, religious or linguistic characteristics, aspirations to protect such characteristics and subjected to discrimination and oppression.
…
(m) "Marginalized" means communities that are made politically, economically and socially backward, are unable to enjoy services and facilities because of discrimination and oppression and of geographical remoteness or deprived thereof and are in lower status than the human development standards under federal law, and includes highly marginalized groups and groups on the verge of extinction.
… (Art. 306) - Nepali
(१) विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा,–
(क) “अल्पसंख्यक” भन्नाले संघीय कानून बमोजिम निर्धारित प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या रहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आफ्नै जातीय, धार्मिक र भाषिक विशिष्टता भएको, त्यसलाई बचाई राख्ने आकांक्षा रहेका, विभेद र उत्पीडन भोगेका समूह समेतलाई जनाउँछ ।
...
(ड) “सीमान्तीकृत” भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका, विभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताको कारणले सेवा सुविधाको उपभोग गर्न नसकेका वा त्यसबाट वञ्चित रहेका संघीय कानून बमोजिमको मानव विकासको स्तर भन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदाय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अतिसीमान्तीकृत र लोपोन्मुख समुदाय समेतलाई जनाउँछ ।
... (धारा ३०६)
Minorities
- English
…
(6) A federal law shall provide that in filing candidacy by political parties for the election to the Provincial Assembly under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women, Dalit, indigenous nationalities (Aadibasi Janajati), Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslims and backward regions, minority communities, on the basis of population. In so filing candidacy, regard shall also be had to geographical balance of the concerned Province.
Explanation: For the purposes of this clause, "Khas Arya" means Kshetri, Brahmin, Thakuri, Sanyasi (Dashnami) community.
… (Art. 176) - Nepali
…
(६) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरण : यस भागको प्रयोजनका लागि “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ ।
... (धारा १७६)
Minorities
- English…
(2) A Municipal Assembly under clause (1) shall consist of the Mayor and the Deputy Mayor of the Municipal Executive, Ward Chairpersons, and four members elected from each Ward and members of the Municipal Executive elected from Dalit or minority communities pursuant to clause (4) of Article 216.
… (Art. 223) - Nepali…
(२) उपधारा (१) बमोजिमको नगर सभामा नगरकार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१६ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।
… (धारा २२३)
Minorities
- English
…
(3) The State shall not discriminate among citizens on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, economic condition, language, region, ideological conviction or on similar other grounds.
Provided that nothing shall be deemed to prevent the making of special provisions by law for the protection, empowerment or development of the citizens including the socially or culturally backward women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities (Aadibasi Janajati), Madhesi, Tharu, Muslim, oppressed class, Pichhada class, minorities, the marginalized, farmers, labours, youths, children, senior citizens, gender and sexual minorities, persons with disabilities, pregnant persons, incapacitated or helpless, backward region and indigent Khas Arya.
… (Art. 18) - Nepali
…
(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
... (धारा १८)