Constitution of India 1949, as amended to 2019
Public Institutions and Services
  • English
    (1) The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life.
    (2) The State shall, in particular, strive to minimise the inequalities in income, and endeavour to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations. (Art. 38)
  • Hindi
    (1) राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।
    (2) राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। (अनुच्छेद 38)
Public Institutions and Services
  • English
    The State shall, in particular, direct its policy towards securing—
    …
    (c) that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment;
    … (Art. 39)
  • Hindi
    राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से—
    …
    (ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो;
    … (अनुच्छेद 39)
Public Institutions and Services
  • English
    The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want. (Art. 41)
  • Hindi
    राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और नि:शक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। (अनुच्छेद 41)
Public Institutions and Services
  • English
    …
    (2) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may by order made with respect to the State of Maharashtra or Gujarat, provide for any special responsibility of the Governor for—
    …
    (c) an equitable arrangement providing adequate facilities for technical education and vocational training, and adequate opportunities for employment in services under the control of the State Government, in respect of all the said areas, subject to the requirements of the State as a whole. (Art. 371)
  • Hindi
    …
    (2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति, महाराष्ट्र या गुजरात राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा—
    …
    (ग) समस्त राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए, उक्त सभी क्षेत्रों के संबंध में, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाओं की और राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन सेवाओं में नियोजन के लिए पर्याप्त अवसरों की व्यवस्था करने वाली साम्यापूर्ण व्यवस्था करने के लिए। (अनुच्छेद 371)
Public Institutions and Services
  • English
    (1) The President may by order made with respect to the State of Andhra Pradesh provide, having regard to the requirements of the State as a whole, for equitable opportunities and facilities for the people belonging to different parts of the State, in the matter of public employment and in the matter of education, and different provisions may be made for various parts of the States.
    … (Art. 371D)
  • Hindi
    (1) राष्ट्रपति, आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा, प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समग्र रूप से राज्य के विभिन्न भागों के लोगों के लिए लोक नियोजन के विषय में और शिक्षा के विषय में साम्यापूर्ण अवसरों और सुविधाओं का उपबंध कर सकेगा और राज्य के विभिन्न भागों के लिए भिन्न-भिन्न उपबंध किए जा सकेंगे।
    … (अनुच्छेद 371घ)
Public Institutions and Services
  • English
    Notwithstanding anything in this Constitution,—
    …
    (g) the Governor of Sikkim shall have special responsibility for peace and for an equitable arrangement for ensuring the social and economic advancement of different sections of the population of Sikkim and in the discharge of his special responsibility under this clause, the Governor of Sikkim shall, subject to such directions as the President may, from time to time, deem fit to issue, act in his discretion;
    … (Art. 371F)
  • Hindi
    इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—
    …
    (छ) सिक्किम के राज्यपाल का, शांति के लिए और सिक्किम की जनता के विभिन्न अनुभागों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने के लिए साम्यापूर्ण व्यवस्था करने के लिए विशेष उत्तरदायित्व होगा और इस खंड के अधीन अपने विशेष उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में सिक्किम का राज्यपाल ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए जो राष्ट्रपति समय-समय पर देना ठीक समझे, अपने विवेक से कार्य करेगा;
    … (अनुच्छेद 371च)
Public Institutions and Services
  • English
    (1) The President may, by order made with respect to the State of Karnataka, provide for any special responsibility of the Governor for—
    …
    (b) equitable allocation of funds for developmental expenditure over the said region, subject to the requirements of the State as a whole; and
    (c) equitable opportunities and facilities for the people belonging to the said region, in matters of public employment, education and vocational training, subject to the requirements of the State as a whole.
    … (Art. 371J)
  • Hindi
    (1) राष्ट्रपति, कर्नाटक राज्य के संबंध में आदेश द्वारा निम्नलिखित के लिए राज्यपाल की किसी विशेष ज़िम्मेदारी का उपबंध कर सकते हैं—
    …
    (ख) समस्त राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए, उक्त क्षेत्रों के विकास व्यय के लिए निधियों के साम्यापूर्ण आबंटन के लिए; और
    (ग) समस्त राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए, उक्त सभी क्षेत्रों के संबंध में, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाओं की और राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन सेवाओं में नियोजन के लिए पर्याप्त अवसरों की व्यवस्था करने वाली साम्यापूर्ण व्यवस्था करने के लिए।
    … (अनुच्छेद 371ञ)
1

Constitution of India 1949, as amended to 2019 (English). According to Art. 343: "(1) The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script. … (2) Notwithstanding anything in clause (1), for a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, the English language shall continue to be used for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before such commencement …"

2

Constitution of India 1949, as amended to 2019 (Hindi).

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3
Part III on Fundamental Rights.
4
Part III on Fundamental Rights.
5
Part IV on Directive Principles of State Policy.
6
Part III on Fundamental Rights.