Constitution of Nepal 2006, as amended to 2016


Affirmative Action (Broadly)

(1) All citizens shall be equal before law. No person shall be denied the equal protection of law.
(2) No discrimination shall be made in the application of general laws on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, physical condition, condition of health, marital status, pregnancy, economic condition, language or region, ideology or on similar other grounds.
(3) The State shall not discriminate citizens on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, economic condition, language, region, ideology or on similar other grounds.
Provided that nothing shall be deemed to prevent the making of special provisions by law for the protection, empowerment or development of the citizens including the socially or culturally backward women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslim, oppressed class, Pichhada class, minorities, the marginalized, farmers, labours, youths, children, senior citizens, gender and sexual minorities, persons with disabilities, persons in pregnancy, incapacitated or helpless, backward region and indigent Khas Arya.
… (Art. 18)

Affirmative Action (Broadly)


(4) Women shall have the right to participate in all bodies of the State on the basis of the principle of proportional inclusion.
(5) Women shall have the right to obtain special opportunity in education, health, employment and social security on the basis of positive discrimination.
… (Art. 38)

Affirmative Action (Broadly)

The Government of Nepal shall make appraisal and review of the implementation of special rights of the women and Dalit community and impacts thereof, on the basis of human development index, concurrently with a national census to be held in every ten years. (Art. 281)

Citizenship and Nationality

(1) No citizen of Nepal may be deprived of the right to obtain citizenship.
(2) There is a provision of single federal citizenship with State identity in Nepal. (Art. 10)

Citizenship and Nationality

(1) The persons who have obtained the citizenship of Nepal at the time of commencement of this Constitution and who are qualified to obtain citizenship in accordance with this Part shall be the citizens of Nepal.
(2) The following person who has his or her permanent domicile in Nepal at the time of commencement of this Constitution shall be the citizen of Nepal by descent:
(a) a person who has obtained the citizenship of Nepal by descent prior to the commencement of this Constitution,
(b) a person whose father or mother was a citizen of Nepal at his or her birth.
(3) A child of a citizen having obtained the citizenship of Nepal by birth prior to the commencement of Nepal shall, upon attaining majority, acquire the citizenship of Nepal by descent if the child's father and mother both are citizens of Nepal.
(4) Every minor who is found within Nepal and the whereabouts of whose father and mother are not known shall, until the father or the mother of the child is traced, be a citizen of Nepal by descent.
(5) A person who is born in Nepal from a woman who is a citizen of Nepal and has resided in Nepal and whose father is not traced shall be provided with the citizenship of Nepal by descent.
Provided that his or her father is held to be a foreign citizen, the citizenship of such person shall be converted into naturalized citizenship as provided for in the Federal law.
(6) A foreign woman who has a matrimonial relationship with a citizen of Nepal may, if she so wishes, acquires the naturalized citizenship of Nepal as provided for in the Federal law.
(7) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Article, in the case of a person born from a woman who is a citizen of Nepal and married to a foreign citizen, the person may acquire the naturalized citizenship of Nepal in accordance with the Federal law if he or she has permanently resided in Nepal and has not acquired the citizenship of a foreign country. Provided that if such person's mother and father both are citizens of Nepal at the time of acquisition of citizenship, such person born in Nepal may acquire the citizenship of Nepal by descent.
(8) In the cases other than those mentioned in this Article, the Government of Nepal may, in accordance with the Federal law, grant the naturalized citizenship of Nepal.
(9) The Government of Nepal may, in accordance with the Federal law, grant the honorary citizenship of Nepal.
(10) Whenever any territory is acquired by way of merger into Nepal, a person having his or her domicile in such territory shall become a citizen of Nepal, subject to the Federal law. (Art. 11)

Citizenship and Nationality

A person who obtains the citizenship of Nepal by descent in accordance with this Constitution may obtain a certificate of citizenship of Nepal with gender identity by the name of his or her mother or father. (Art. 12)

Citizenship and Nationality

Other matters relating to the acquisition, reacquisition and termination of citizenship shall be as provided for in the Federal law. (Art. 13)

Citizenship and Nationality

The non-residential citizenship of Nepal may be so granted to a person who has acquired the citizenship of a foreign country, has resided in a country other than a member state of the South Asian Association for Regional Cooperation, and who or whose father or mother, grandfather or grandmother was previously a citizen of Nepal by decent or birth but subsequently acquired the citizenship of the foreign country that such person may enjoy economic, social and cultural rights in accordance with the Federal law. (Art. 14)

Citizenship and Nationality


22. Citizenship, passport, visa, immigration
… (Schedule 5, List of Federal Powers/Jurisdiction)

Jurisdiction and Access

(1) There shall be a Supreme Court in Nepal.
(2) The Supreme Court shall be a court of record. All courts and judicial bodies shall, except as otherwise provided in this Constitution, be under the Supreme Court. The Supreme Court shall have the final authority to interpret this Constitution and laws.

(4) All [the courts and judicial bodies] must abide by any interpretation of the Constitution or a law made by or any legal principle laid down by the Supreme Court in the course of trying a lawsuit. If anyone makes obstruction in the dispensation of justice by, or disregard any order or judgment handed down by, it or any of its subordinate courts, the Supreme Court may, in accordance with law, initiate proceedings and impose punishment for contempt. (Art. 128)

Jurisdiction and Access

(1) Any citizen of Nepal may file a petition in the Supreme Court to have any law or any part thereof declared void on the ground of inconsistency with this Constitution because it imposes an unreasonable restriction on the enjoyment of any fundamental right conferred by this Constitution or on any other ground, or to have any law or any part thereof made by a State Assembly declared void because it is inconsistent with any law made by the Federal Parliament or to have any law or any part thereof made by a Municipal Assembly or Village Assembly declared void because it is inconsistent with a law made by the Federal Parliament or the State Assembly, and the Supreme Court shall have an extra-ordinary power to declare that law to be void either ab initio or from the date of its decision if the law appears to be so inconsistent.
(2) The Supreme Court shall, for the enforcement of the fundamental rights conferred by this Constitution or of any other legal right for which no other remedy has been provided or for which the remedy even though provided appears to be inadequate or ineffective or for the settlement of any constitutional or legal question involved in any dispute of public interest or concern, have the extraordinary power to issue necessary and appropriate orders, provide appropriate remedies, enforce such right or settle such dispute.

(4) Subject to this Constitution, the Supreme Court shall, as provided in a Federal law, have the power to originally try and settle cases, hear appeals, test judgments referred for confirmation, revise cases, hear petitions or review its judgments or final orders. Judges other than those having handed down the previous judgment shall make such review.
(5) The Supreme Court shall settle appeals from cases originally tried and settled by a High Court and matters of public importance involving questions of interpretation of the Constitution and law or cases recommended by a High Court, accompanied by its opinion,that it is reasonable that decision be made by the Supreme Court.
(6) Other powers and procedures of the Supreme Court shall be as provided for in the Federal law. (Art. 133)

Jurisdiction and Access

(1) There shall be a Constitutional Bench in the Supreme Court. The Constitutional Bench shall consist of the Chief Justice and other four Judges designated by the Chief Justice on recommendation of the Judicial Council.
(2) The Bench under clause (1) shall originally try and settle the following cases, in addition to the petitions filed in accordance with clause (1) of Article 133:
(a) Disputes relating to jurisdiction between the Federation and a State, between States, between a State and a Local level and between Local levels,
(b) Disputes relating to election to members of the Federal Parliament or State Assembly and matters relating to disqualification of a member of the Federal Parliament or of the State Assembly.
(3) Notwithstanding anything contained in Article 133, if it appears that any case sub judice in the Supreme Court involves a question of serious constitutional interpretation, the Chief Justice may appoint such case to be tried by the Bench under clause (1).
(4) Other provisions relating to the functioning of the Constitutional Bench shall be as determined by the Supreme Court. (Art. 137)

Education


(5) Women shall have the right to obtain special opportunity in education … , on the basis of positive discrimination.
… (Art. 38)

Education

(1) Every citizen shall have the right of access to basic education.
(2) Every citizen shall have the right to get compulsory and free education up to the basic level and free education up to the secondary level from the State.

(5) Every Nepalese community residing in Nepal shall have the right to get education in its mother tongue and, for that purpose, to open and operate schools and educational institutes, in accordance with law. (Art. 31)

Education


(2) Provision of free education with scholarship, from primary to higher education, shall be made by law for the Dalit students. Special provision shall be made by law for the Dalit in technical and vocational education.
… (Art. 40)

Education


8. Basic and secondary education
(Schedule 8, List of Powers/Jurisdiction for Local Level)

Education


2. Education, …
(Schedule 9, List of concurrent Powers/Jurisdiction for Federation, Province and Local Level)

Employment Rights and Protection

(2) Every citizen shall have the following freedoms:

(f) freedom to practice any profession, carry on any occupation, and establish and operate any industry, trade and business in any part of Nepal.
… (Art. 17)

Employment Rights and Protection


(4) No discrimination shall be made on the ground of gender with regard to remuneration and social security for the same work.
… (Art. 18)

Employment Rights and Protection

(1) Every citizen shall have the right to employment. The terms and conditions of employment, and unemployment benefit shall be as provided for in the Federal law.
(2) Every citizen shall have the right to choose employment. (Art. 33)

Employment Rights and Protection

(1) Every labourer shall have the right to practice appropriate labour.
Explanation: For the purposes of this Article, "labourer" means a labourer or worker who does physical or mental work for an employer in consideration for remuneration.
(2) Every labourer shall have the right to appropriate remuneration, facilities and contributory social security.
… (Art. 34)

Employment Rights and Protection

The State shall pursue the following policies:

(i) Policies relating to labour and employment:
(1) to make competent and professional the labour force that has remained as the main socio-economic strength of the country and enhance employment within the country, while ensuring a situation enabling all to work,
(2) to guarantee social security, while ensuring the basic rights of all labours, in consonance with the concept of decent labour,

(j) Policies relating to social justice and inclusion:
(1) to keep on making appropriate arrangements for the livelihoods of the helpless single women, while according priority to them in employment on the basis of skills, competency and qualification,

(4) to evaluate economically the work and contribution such as maintenance of children and care of families,
… (Art. 51)

Employment Rights and Protection


11. Social security and employment, …
25. Employment and unemployment aid
… (Schedule 7, List of Concurrent (federal and provincial) Powers/Jurisdiction)

Equality and Non-Discrimination

We, the Sovereign People of Nepal,

Ending all forms of discrimination and oppression created by the feudalistic, autocratic, centralized, unitary system of governance,
Protecting and promoting social and cultural solidarity, tolerance and harmony, and unity in diversity by recognizing the multi-ethnic, multi-lingual, multi-religious, multi-cultural and diverse regional characteristics, resolving to build an egalitarian society founded on the proportional inclusive and participatory principles in order to ensure economic equality, prosperity and social justice, by eliminating discrimination based on class, caste, region, language, religion and gender and all forms of caste-based untouchability, and … (Preamble)

Equality and Non-Discrimination

(1) All citizens shall be equal before law. No person shall be denied the equal protection of law.
(2) No discrimination shall be made in the application of general laws on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, physical condition, condition of health, marital status, pregnancy, economic condition, language or region, ideology or on similar other grounds.
(3) The State shall not discriminate citizens on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, economic condition, language, region, ideology or on similar other grounds.
Provided that nothing shall be deemed to prevent the making of special provisions by law for the protection, empowerment or development of the citizens including the socially or culturally backward women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslim, oppressed class, Pichhada class, minorities, the marginalized, farmers, labours, youths, children, senior citizens, gender and sexual minorities, persons with disabilities, persons in pregnancy, incapacitated or helpless, backward region and indigent Khas Arya.
… (Art. 18)

Equality and Non-Discrimination

(1) No person shall be subjected to any form of untouchability or discrimination in any private and public places on grounds of his or her origin, caste, tribe, community, profession, occupation or physical condition.
(2) In producing or distributing any goods, services or facilities, no person belonging to any particular caste or tribe shall be prevented from purchasing or acquiring such goods, services or facilities nor shall such goods, services or facilities be sold, distributed or provided only to the persons belonging to any particular caste or tribe.
(3) No act purporting to demonstrate any person or community as superior or inferior on grounds of origin, caste, tribe or physical condition or justifying social discrimination on grounds of caste, tribe or untouchability or propagating ideology based on untouchability and caste based superiority or hatred or encouraging caste-based discrimination in any manner whatsoever shall be allowed.
(4) No discrimination in any form shall be allowed at a workplace with or without making untouchability on the ground of caste.
(5) Any act of untouchability and discrimination in any form committed in contravention of this Article shall be punishable by law as a severe social offence, and the victim of such act shall have the right to obtain compensation in accordance with law. (Art. 24)

Equality and Non-Discrimination

(1) The political objective of the State shall be to establish a public welfare system of governance, by establishing a just system in all aspects of the national life through the rule of law, values and norms of fundamental rights and human rights, gender equality, proportional inclusion, participation and social justice, while at the same time protecting the life, property, equality and liberties of the people, in keeping with the vitality of freedom, sovereignty, territorial integrity and independence of Nepal, and to consolidate a federal democratic republican system of governance in order to ensure an atmosphere conducive to the enjoyment of the fruits of democracy, while at the same time maintaining the relations between the Federal Units on the basis of cooperative federalism and incorporating the principle of proportional participation in the system of governance on the basis of local autonomy and decentralization.
(2) The social and cultural objective of the State shall be to build a civilized and egalitarian society by eliminating all forms of discrimination, exploitation and injustice on the grounds of religion, culture, tradition, usage, custom, practice or on any other similar grounds, to develop social, cultural values founded on national pride, democracy, pro-people, respect of labour, entrepreneurship, discipline, dignity and harmony, and to consolidate the national unity by maintaining social cohesion, solidarity and harmony, while recognizing cultural diversity.
… (Art. 50)

Equality and Non-Discrimination


(6) The Federation, State and Local levels shall protect Nepal's freedom, sovereignty, territorial integrity, independence, national interest, overall development, multi-party, competitive, democratic, republican, federal system of governance, human rights and fundamental rights, rule of law, separation of powers and check and balance, egalitarian society based on pluralism and equality, inclusive representation and identity. (Art. 56)

Gender Equality Machineries

(1) There shall be a National Women Commission of Nepal, consisting of a Chairperson and four other members.
(2) The President shall, on the recommendation of the Constitutional Council, appoint the Chairperson and members of the National Women Commission.

(6) A person shall be eligible to be appointed as the Chairperson or a member of the National Women Commission if he or she possesses the following qualification:
(a) being a woman having rendered outstanding contribution, for at least ten years, to the field of rights and interests of women or gender justice or women development or human rights and law,
(b) in the case of the Chairperson, holding a bachelor's degree from a recognized university,
(c) having attained the age of forty five years,
(d) not being a member of any political party at the time of appointment, and
(e) being of high moral character.
… (Art. 252)

Gender Equality Machineries

(1) The functions, duties and powers of the National Women Commission shall be as follows:
(a) to formulate policies and programs concerning the rights and interests of the women and submit them to the Government of Nepal for implementation.
(b) to monitor as to whether laws concerning the rights and interests of the women and obligations under the international treaties to which Nepal is a party have been implemented, and make suggestions, accompanied by the measures for their effective compliance and implementation to the Government of Nepal,
(c) in order to have the women included in the mainstream of national development and ensure proportional participation in all organs of the State, to assess, monitor and evaluate the existing policies and programs, and make recommendation to the Government of Nepal for their effective implementation,
(d) to carry out study and research work on the legal provisions relating to gender equality, empowerment of women and women, make recommendations to the concerned bodies on reforms to be made on such laws, and monitor the same.
(e) to make suggestions to the Government of Nepal about the preparation of reports to be submitted by Nepal in accordance with the provisions contained in the international treaties or agreements concerning women's rights, to which Nepal is a party,
(f) if it is necessary to file cases against any persons or bodies on matters of violence against women or being subjected to social ill practices or infringement of or deprivation of enjoyment of women's 175 rights, to make recommendations to the concerned bodies to file such cases in courts in accordance with the law.
(2) The National Women Commission may so delegate any of its functions, duties and powers to the Chairperson of the Commission, any of its members or any employee of the Government of Nepal as to be exercised and complied with subject to the specified conditions.
(3) Other functions, duties and powers and other relevant matters of the National Women Commission shall be as provided for in the Federal law. (Art. 253)

Obligations of the State

We, the Sovereign People of Nepal,

Being committed to socialism based on democratic norms and values including the people's competitive multiparty democratic system of governance, civil liberties, fundamental rights, human rights, adult franchise, periodic elections, full freedom of the press, and independent, impartial and competent judiciary and concept of the rule of law,
… (Preamble)

Obligations of the State

(1) Safeguarding of the freedom, sovereignty, territorial integrity, nationality, independence and dignity of Nepal, the rights of the Nepalese people, border security, economic wellbeing and prosperity shall be the basic elements of the national interest of Nepal.
… (Art. 5)

Obligations of the State

The State shall, as required, make legal provisions for the implementation of the rights conferred by this Part, within three years of the commencement of this Constitution. (Art. 47)

Obligations of the State

(1) The political objective of the State shall be to establish a public welfare system of governance, by establishing a just system in all aspects of the national life through the rule of law, values and norms of fundamental rights and human rights, gender equality, proportional inclusion, participation and social justice, while at the same time protecting the life, property, equality and liberties of the people, in keeping with the vitality of freedom, sovereignty, territorial integrity and independence of Nepal, and to consolidate a federal democratic republican system of governance in order to ensure an atmosphere conducive to the enjoyment of the fruits of democracy, while at the same time maintaining the relations between the Federal Units on the basis of cooperative federalism and incorporating the principle of proportional participation in the system of governance on the basis of local autonomy and decentralization.
… (Art. 50)

Obligations of the State

The State shall pursue the following policies:

(b) Policies relating to political and governance system of State:

(2) to maintain rule of law by protecting and promoting human rights,
… (Art. 51)

Obligations of the State

It shall be the obligation of the State to make Nepal a prosperous and affluent country by protecting and promoting fundamental rights and human rights, pursuing directive principles of the State and gradually implementing policies of the State, while keeping intact the freedom, sovereignty, territorial integrity and independence of Nepal. (Art. 52)

Obligations of the State


(6) The Federation, State and Local levels shall protect Nepal's freedom, sovereignty, territorial integrity, independence, national interest, overall development, multi-party, competitive, democratic, republican, federal system of governance, human rights and fundamental rights, rule of law, separation of powers and check and balance, egalitarian society based on pluralism and equality, inclusive representation and identity. (Art. 56)

Judicial Protection

There shall be a right to obtain constitutional remedies in the manner set forth in Article 133 or 144 for the enforcement of the rights conferred by this Part. (Art. 46)

Judicial Protection

(1) Any Nepali citizen may file a petition in the Supreme Court to have any law or any part thereof declared void on the ground of inconsistency with this Constitution because it imposes an unreasonable restriction on the enjoyment of the fundamental rights conferred by this Constitution or on any other ground, or any law formulated by the Provincial Assembly is inconsistent with the law formulated by Federal Parliament or any law formulated by Municipal Assembly or Village Assembly is inconsistent with the law formulated by Federal Parliament or Provincial Assembly, and extra-ordinary power shall rest with the Supreme Court to declare that law void either ab initio or from the date of its decision if it appears that the law in question is inconsistent.
(2) The Supreme Court shall, for the enforcement of the fundamental rights conferred by this Constitution, for the enforcement of any other legal right for which no other remedy has been provided or for which the remedy even though provided appears to be inadequate or ineffective, or for the settlement of any constitutional or legal question involved in any dispute of public interest or concern, have the extraordinary power to issue necessary and appropriate orders to enforce such rights or settle the dispute.
… (Art. 133)

Judicial Protection

(1) The High Court shall have the power to issue necessary and appropriate orders, for the enforcement of the fundamental rights conferred by this Constitution or for the enforcement of any other legal right for which no other remedy has been provided or for which the remedy even though provided appears to be inadequate or ineffective or for the settlement of any legal question involved in any dispute of public interest or concern,
… (Art. 144)

National Human Rights Bodies

(1) There shall be a National Human Rights Commission of Nepal, consisting of a Chairperson and four other members.
(2) The President shall, on the recommendation of the Constitutional Council, appoint the Chairperson and members.
… (Art. 248)

National Human Rights Bodies

(1) It shall be the duty of the National Human Rights Commission to respect, protect and promote human rights and ensure effective enforcement thereof.
(2) For the accomplishment of the duty mentioned in clause (1), the National Human Rights Commission shall perform the following functions:
(a) to inquire, on its own initiative or on petition or complaint presented in or sent to the Commission by a victim or any person on his or her behalf or on information received by the Commission from any source, into and investigate complaints of violations of human rights of an individual or group or abetment thereof, and make recommendation for action against the perpetrators,
(b) if any official who has the responsibility or duty to prevent violations of human rights fails to fulfill or perform his or her responsibility or duty or shows reluctance in the fulfillment or performance of his or her responsibility or duty, to make recommendation to the concerned authority to take departmental action against such official,
(c) if it is required to institute a case against any person or organization who has violated human rights, to make recommendation to file a case in the court in accordance with law;
(d) to coordinate and collaborate with the civil society in order to enhance awareness on human rights,
(e) to make recommendation, accompanied by the reasons and grounds, to the concerned body for taking departmental action against and imposing punishment on those who have violated human rights,
(f) to carry out periodic reviews of the relevant laws relating to human rights and make recommendation to the Government of Nepal for necessary improvements in and amendments to such laws,
(g) if Nepal has to become a party to any international treaty or agreement on human rights, to make recommendation, accompanied by the reasons therefor, to the Government of Nepal; and monitor whether any such treaty or agreement to which Nepal is already a party has been implemented, and if it is found not to have been implemented, to make recommendation to the Government of Nepal for its implementation,
(h) to publish, in accordance with law, the names of the officials, persons or bodies who have failed to observe or implement any recommendations or directives made or given by the National Human Rights Commission in relation to the violations of human rights, and record them as violators of human rights.
… (Art. 249)

Indigenous Peoples


(3) The State shall not discriminate citizens on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, economic condition, language, region, ideology or on similar other grounds.
Provided that nothing shall be deemed to prevent the making of special provisions by law for the protection, empowerment or development of the citizens including the socially or culturally backward women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslim, oppressed class, Pichhada class, minorities, the marginalized, farmers, labours, youths, children, senior citizens, gender and sexual minorities, persons with disabilities, persons in pregnancy, incapacitated or helpless, backward region and indigent Khas Arya.
… (Art. 18)

Indigenous Peoples

(1) The economically, socially or educationally backward women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslims, backward classes, minorities, marginalized communities, persons with disabilities, gender and sexual minorities, farmers, labourers, oppressed or citizens of backward regions and indigent Khas Arya shall have the right to participate in the State bodies on the basis of inclusive principle.
… (Art. 42)

Indigenous Peoples

The State shall pursue the following policies:

(j) Policies relating to social justice and inclusion:

(8) to make the indigenous nationalities participate in decisions concerning that community by making special provisions for opportunities and benefits in order to ensure the right of these nationalities to live with dignity, along with their identity, and protect and promote traditional knowledge, skill, culture, social tradition and experience of the indigenous nationalities and local communities,
… (Art. 51)

Indigenous Peoples


(2) The Federal law shall provide that, in fielding candidacy by political parties for the election to the House of Representatives under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women, Dalit, indigenous peoples, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslims and backward regions, on the basis of population. In so fielding candidacy, regard shall also be had to geography and territorial balance.
… (Art. 84)

Indigenous Peoples


(6) The Federal law shall provide that, in fielding candidacy by political parties for the election to the State Assembly under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women, Dalit, indigenous, indigenous nationalities, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslims and backward regions, minority communities, on the basis of population. In so fielding candidacy, regard shall also be had to geographical balance of the concerned State.
… (Art. 176)

Indigenous Peoples

(1) There shall be an Indigenous Nationalities Commission of Nepal, consisting of a Chairperson and a maximum of four other members.
(2) The President shall, on the recommendation of the Constitutional Council, appoint the Chairperson and members of the Indigenous Nationalities Commission.
… (Art. 261)

Indigenous Peoples


(3) Entry of women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Pichhada class and backward region citizens into the Nepal Army shall, on the basis of principles of equality and inclusion, be ensured by the Federal law.
… (Art. 267)

Limitations and/or Derogations

(1) If a grave emergency arises in regard to the sovereignty, territorial integrity of Nepal or the security of any part thereof, by war, external aggression, armed rebellion, extreme economic disarray, natural calamity or epidemic, the President may declare or order a state of emergency in respect of the whole of Nepal or of any specified part thereof.

(10) At the time of making a declaration or order of a state of emergency in accordance with clause (1), the fundamental rights as provided in Part-3 may be suspended until the declaration or order is in operation.
Provided that Article 16, sub-clauses (c) and (d) of clause (2) of Article 17, Article 18, clause (2) of Article 19, Articles 20, 21, 22 and 24, clause (1) of Article 26, Articles 29, 30, 31, 32, 35, clauses (1) and (2) of Article 36, Articles 38 and 39, clauses (2) and (3) of Article 40, Articles 41, 42, 43 and 45, the right to constitutional remedy in relation to such Articles pursuant to Article 46 and the right to the remedy of habeas corpus shall not be suspended.
(11) If any Article of this Constitution is suspended pursuant to clause (10), no petition may lie in any court for the enforcement of the fundamental right conferred by that Article nor may a question be raised in any Court in that respect.
… (Art. 273)

Marriage and Family Life


(2) No discrimination shall be made in the application of general laws on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, physical condition, condition of health, marital status, pregnancy, economic condition, language or region, ideology or on similar other grounds.

(5) All offspring shall have the equal right to the ancestral property without discrimination on the ground of gender. (Art. 18)

Marriage and Family Life

(1) Every woman shall have equal lineage right without gender based discrimination.
(2) Every woman shall have the right to safe motherhood and reproductive health.

(6) The spouse shall have the equal right to property and family affairs. (Art. 38)

Marriage and Family Life


(5) No child shall be subjected to child marriage, … (Art. 39)

Marriage and Family Life

The State shall pursue the following policies:

(4) to evaluate economically the work and contribution such as maintenance of children and care of families,
… (Art. 51)

Marriage and Family Life


5. Laws relating to family affairs (marriage, transfer of property, divorce, persons on the verge of extinction, orphan, adoption, succession and joint family)
… (Schedule 7, List of Concurrent (federal and provincial) Powers/Jurisdiction)

Marriage and Family Life


11. Personal events, births, deaths, marriages and statistics
… (Schedule 9, List of concurrent Powers/Jurisdiction for Federation, Province and Local Level)

Affirmative Action (Broadly)

(१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आरक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग,आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
... (धारा १८)

Affirmative Action (Broadly)


(४) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।
(५) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
... (धारा ३८)

Affirmative Action (Broadly)

नेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकांकको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ । (धारा २८१)

Citizenship and Nationality

(१) कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । (धारा १०)

Citizenship and Nationality

(१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन् ।
(२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोवास भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछः–
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति ।
(ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति ।
(३) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
(४) नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ ।
(५) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।
(६) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिनसक्नेछ ।
(७) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकका नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । तर नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
(८) यस धारामा लेखिएदेखि बाहेक नेपाल सरकारले संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(९) नेपाल सरकारले संघीय कानून बमोजिम नेपालको सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(१०) नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा त्यस्तो क्षेत्रभित्र बसोबास भएको व्यक्ति संघीय कानूनको अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुनेछ । (धारा ११)

Citizenship and Nationality

यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ । (धारा १२)

Citizenship and Nationality

नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । (धारा १३)

Citizenship and Nationality

विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्यराष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ । (धारा १४)

Citizenship and Nationality


२२. नागरिकता, राहदानी, भिसा, अध्यागमन
…(अनुसूची–५ : संघको अधिकारको सूची)

Jurisdiction and Access

(१) नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत हुनेछ ।
(२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
...
(४) मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले (अदालतहरु र न्यायिक निकायहरु) पालन गर्नु पर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ । (धारा १२८)

Jurisdiction and Access

(१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएकोे वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको हँुदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
(२) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि
त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
...
(४) यस संविधानको अधीनमा रही सर्वोच्च अदालतलाई संघीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने, मुद्दा दोहो¥याउने, निवेदन सुन्ने वा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार हुनेछ । त्यसरी पुनरावलोकन गर्दा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले गर्ने छन् ।
(५) उच्च अदालतले शुरू कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको पुनरावेदन सुन्ने र संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक महत्वको विषय वा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुनु उपयुक्त छ भनी उच्च अदालतले आफ्नो राय सहित सिफारिस गरेको मुद्दाको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
(६) सर्वोच्च अदालतको अन्य अधिकार र कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । (धारा १३३)

Jurisdiction and Access

(१) सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने छन् ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको इजलासले धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम परेका निवेदनको अतिरिक्त देहायका मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्नेछ ः–
(क) संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद सम्बन्धी,
(ख) संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी ।
(३) धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ ।
(४) संवैधानिक इजलासको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (धारा १३७)

Education


(५) महिलालाई शिक्षा, … मा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
… (धारा ३८)

Education

(१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।

(५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ । (धारा ३१)

Education


(२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
… (धारा ४०)

Education


(८) आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
... (अनुसूची–८, स्थानीय तहको अधिकारको सूची)

Education


(२) शिक्षा, ...
(अनुसूची–९, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची)

Employment Rights and Protection

(२) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ ः–
...
(च) नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता ।
... (धारा १७)

Employment Rights and Protection


(४) समान कामकालागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन ।
... (धारा १८)

Employment Rights and Protection

(१) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ । (धारा ३३)

Employment Rights and Protection

(१) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ ।
स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनकालागि “श्रमिक” भन्नाले पारिश्रमिकलिई रोजगारदाताकालागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदूर सम्झनु पर्छ ।
(२) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
... (धारा ३४)

Employment Rights and Protection

राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ ः–
...
(झ) श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीतिः
(१) सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने,
(२) मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने,
...
(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिः
(१) असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिंदै जीविकोपार्जनकालागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने,

(४) बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गरिने,
… (धारा ५१)

Employment Rights and Protection


(११) सामाजिक सुरक्षा र रोजगार, …(२५) रोजगारी र बेरोजगार सहायता
… (अनुसूची–७, संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची)

Equality and Non-Discrimination

हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता;
...
सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै; बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै; ... (प्रस्तावना)

Equality and Non-Discrimination

(१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग,आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले  विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
... (धारा १८)

Equality and Non-Discrimination

(१) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन ।
(२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन ।
(३) उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।
(४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइजे छैन ।
(५) र्ययस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य क गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । (धारा २४)

Equality and Non-Discrimination

(१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानूनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोक कल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरू बीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ ।
(२) धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने एवं राष्ट्रिय गौरव, लोकतन्त्र, जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको विकास गर्ने तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य हुनेछ ।
... (धारा ५०)

Equality and Non-Discrimination


(६) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने छन् । (धारा ५६)

Gender Equality Machineries

(१) नेपालमा एक राष्ट्रिय महिला आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहनेछन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ ।
...
(६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्तिकालागि योग्य हुनेछः–
(क) कम्तीमा दश वर्ष महिलाको हक, हित वा लैंगिक न्याय वा महिला विकास वा मानव अधिकार र कानूनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको महिला,
(ख) अध्यक्षको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको,
(ग) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा गरेको,
(घ) नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, र
(ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
... (धारा २५२)

Gender Equality Machineries

(१) राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) महिलाको हक हितसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनकालागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(ख) महिलाको हक हितसँग सम्बन्धित कानून वा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता अन्तर्गतको दायित्व कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी त्यसको प्रभावकारी पालन वा कार्यान्वयनको उपाय सहित नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ग) महिलालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजूदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(घ) लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा महिलासँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने,
(ङ) महिला अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(च) महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने ।
(२) राष्ट्रिय महिला आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगको अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय महिला आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । (धारा २५३)

Obligations of the State

हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता;
...
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न;
... (प्रस्तावना)

Obligations of the State

(१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन् ।
... (धारा ५)

Obligations of the State

यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनकालागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ । (धारा ४७)

Obligations of the State

(१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानूनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ ।
... (धारा ५०)

Obligations of the State

राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ ः–
...
(ख) राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीतिः
...
(२) मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने,
... (धारा ५१)

Obligations of the State

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ । (धारा ५२)

Obligations of the State


(६) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने छन् । (धारा ५६)

Judicial Protection

यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनकालागि धारा १३३ वा १४४ मा लेखिए बमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हुनेछ । (धारा ४६)

Judicial Protection

(१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको हँुदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
(२) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनकालागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनकालागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणकालागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
... (धारा १३३)

Judicial Protection

(१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुनेछ ।
... (धारा १४४)

National Human Rights Bodies

(१) नेपालमा एक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ ।
… (धारा २४८)

National Human Rights Bodies

(१) मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) मा उल्लिखित कर्तव्य पूरा गर्नका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देहाय बमोजिमका काम गर्नेछ ः–
(क) कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लंघन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा पीडित आफैं वा निजको तर्पmबाट कसैले आयोग समक्ष प्रस्तुत वा प्रेषित गरेको निवेदन वा उजूरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको वा आयोगको जानकारीमा आएको विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषी उपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने,
(ख) मानव अधिकारको उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा कर्तव्य पालन नगरेमा वा जिम्मेवारी पूरा गर्न वा कर्तव्यपालन गर्न उदासीनता देखाएमा त्यस्तो पदाधिकारी उपर विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ग) मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता भएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने,
(घ) मानव अधिकारको चेतना अभिवृद्धि गर्न नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,
(ङ) मानव अधिकारको उल्लंघनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने,
(च) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनको आवधिक रूपमा पुनरावलोकन गर्ने तथा त्यसमा गर्नु पर्ने सुधार तथा संशोधनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(छ) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको नेपाल पक्ष बन्नु पर्ने भएमा त्यसको कारण सहित नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र नेपाल पक्ष बनिसकेका सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमनगरी कार्यान्वयन नभएको पाइएमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ज) मानव अधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानून बमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा अभिलेख राख्ने ।
... (धारा २४९)

Indigenous Peoples


(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग,आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
… (धारा १८)

Indigenous Peoples

(१) आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । 
… (धारा ४२)

Indigenous Peoples

राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ ः–
...
(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिः
...
(८) आदिवासी जनजातिको पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभकालागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संवर्धन गर्र्नेे,
... (धारा ५१)

Indigenous Peoples


(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
… (धारा ८४)

Indigenous Peoples


(६) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनकालागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
... (धारा १७६)

Indigenous Peoples

(१) नेपालमा एक आदिवासी जनजाति आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जनासम्म सदस्य रहनेछन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेेछ ।
… (धारा २६१)

Indigenous Peoples


(३) नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संघीय कानून बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ।
... (धारा २६७)

Limitations and/or Derogations

(१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(१०) उपधारा (१) बमोजिम संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्दा त्यस्तो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्मका लागि भाग–३ मा व्यवस्था भएका मौलिक हक निलम्बन गर्न सकिनेछ ।
तर धारा १६, धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) र (घ), धारा १८, धारा १९ को उपधारा (२), धारा २०, २१, २२, २४, धारा २६ को उपधारा (१), २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६ को उपधारा (१) र (२), ३८, ३९, ४० को उपधारा (२) र (३), ४१, ४२, ४३, ४५ र धारा ४६ बमोजिमको संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन गरिने छैन ।
(११) उपधारा (१०) बमोजिम यस संविधानको कुनै धारा निलम्बन गरिएकोमा सो धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि कुनै अदालतमा निवेदन दिन वा त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।
... (धारा २७३)

Marriage and Family Life


(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।

(५) पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ । (धारा १८)

Marriage and Family Life

(१) प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।
...
(६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ । (धारा ३८)

Marriage and Family Life


(५) कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, … गराउन पाइने छैन । … (धारा ३९)

Marriage and Family Life

राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ ः–
...
(४) बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गरिने,
... (धारा ५१)

Marriage and Family Life


६. पारिवारिक मामिला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद, लोपोन्मुख, टुहुरा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार) सम्बन्धी कानून
... (अनुसूची–७, संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची)

Marriage and Family Life


(११) व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक
... (अनुसूची–९, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची)

Affirmative Action (Broadly)

English

(1) All citizens shall be equal before law. No person shall be denied the equal protection of law.
(2) No discrimination shall be made in the application of general laws on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, physical condition, condition of health, marital status, pregnancy, economic condition, language or region, ideology or on similar other grounds.
(3) The State shall not discriminate citizens on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, economic condition, language, region, ideology or on similar other grounds.
Provided that nothing shall be deemed to prevent the making of special provisions by law for the protection, empowerment or development of the citizens including the socially or culturally backward women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslim, oppressed class, Pichhada class, minorities, the marginalized, farmers, labours, youths, children, senior citizens, gender and sexual minorities, persons with disabilities, persons in pregnancy, incapacitated or helpless, backward region and indigent Khas Arya.
… (Art. 18)

Nepali

(१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आरक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग,आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
... (धारा १८)

Affirmative Action (Broadly)

English


(4) Women shall have the right to participate in all bodies of the State on the basis of the principle of proportional inclusion.
(5) Women shall have the right to obtain special opportunity in education, health, employment and social security on the basis of positive discrimination.
… (Art. 38)

Nepali


(४) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।
(५) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
... (धारा ३८)

Affirmative Action (Broadly)

English

The Government of Nepal shall make appraisal and review of the implementation of special rights of the women and Dalit community and impacts thereof, on the basis of human development index, concurrently with a national census to be held in every ten years. (Art. 281)

Nepali

नेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकांकको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ । (धारा २८१)

Citizenship and Nationality

English

(1) No citizen of Nepal may be deprived of the right to obtain citizenship.
(2) There is a provision of single federal citizenship with State identity in Nepal. (Art. 10)

Nepali

(१) कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । (धारा १०)

Citizenship and Nationality

English

(1) The persons who have obtained the citizenship of Nepal at the time of commencement of this Constitution and who are qualified to obtain citizenship in accordance with this Part shall be the citizens of Nepal.
(2) The following person who has his or her permanent domicile in Nepal at the time of commencement of this Constitution shall be the citizen of Nepal by descent:
(a) a person who has obtained the citizenship of Nepal by descent prior to the commencement of this Constitution,
(b) a person whose father or mother was a citizen of Nepal at his or her birth.
(3) A child of a citizen having obtained the citizenship of Nepal by birth prior to the commencement of Nepal shall, upon attaining majority, acquire the citizenship of Nepal by descent if the child's father and mother both are citizens of Nepal.
(4) Every minor who is found within Nepal and the whereabouts of whose father and mother are not known shall, until the father or the mother of the child is traced, be a citizen of Nepal by descent.
(5) A person who is born in Nepal from a woman who is a citizen of Nepal and has resided in Nepal and whose father is not traced shall be provided with the citizenship of Nepal by descent.
Provided that his or her father is held to be a foreign citizen, the citizenship of such person shall be converted into naturalized citizenship as provided for in the Federal law.
(6) A foreign woman who has a matrimonial relationship with a citizen of Nepal may, if she so wishes, acquires the naturalized citizenship of Nepal as provided for in the Federal law.
(7) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Article, in the case of a person born from a woman who is a citizen of Nepal and married to a foreign citizen, the person may acquire the naturalized citizenship of Nepal in accordance with the Federal law if he or she has permanently resided in Nepal and has not acquired the citizenship of a foreign country. Provided that if such person's mother and father both are citizens of Nepal at the time of acquisition of citizenship, such person born in Nepal may acquire the citizenship of Nepal by descent.
(8) In the cases other than those mentioned in this Article, the Government of Nepal may, in accordance with the Federal law, grant the naturalized citizenship of Nepal.
(9) The Government of Nepal may, in accordance with the Federal law, grant the honorary citizenship of Nepal.
(10) Whenever any territory is acquired by way of merger into Nepal, a person having his or her domicile in such territory shall become a citizen of Nepal, subject to the Federal law. (Art. 11)

Nepali

(१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन् ।
(२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोवास भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछः–
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति ।
(ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति ।
(३) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
(४) नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ ।
(५) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।
(६) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिनसक्नेछ ।
(७) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकका नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । तर नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
(८) यस धारामा लेखिएदेखि बाहेक नेपाल सरकारले संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(९) नेपाल सरकारले संघीय कानून बमोजिम नेपालको सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(१०) नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा त्यस्तो क्षेत्रभित्र बसोबास भएको व्यक्ति संघीय कानूनको अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुनेछ । (धारा ११)

Citizenship and Nationality

English

A person who obtains the citizenship of Nepal by descent in accordance with this Constitution may obtain a certificate of citizenship of Nepal with gender identity by the name of his or her mother or father. (Art. 12)

Nepali

यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ । (धारा १२)

Citizenship and Nationality

English

Other matters relating to the acquisition, reacquisition and termination of citizenship shall be as provided for in the Federal law. (Art. 13)

Nepali

नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । (धारा १३)

Citizenship and Nationality

English

The non-residential citizenship of Nepal may be so granted to a person who has acquired the citizenship of a foreign country, has resided in a country other than a member state of the South Asian Association for Regional Cooperation, and who or whose father or mother, grandfather or grandmother was previously a citizen of Nepal by decent or birth but subsequently acquired the citizenship of the foreign country that such person may enjoy economic, social and cultural rights in accordance with the Federal law. (Art. 14)

Nepali

विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्यराष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ । (धारा १४)

Citizenship and Nationality

English


22. Citizenship, passport, visa, immigration
… (Schedule 5, List of Federal Powers/Jurisdiction)

Nepali


२२. नागरिकता, राहदानी, भिसा, अध्यागमन
…(अनुसूची–५ : संघको अधिकारको सूची)

Jurisdiction and Access

English

(1) There shall be a Supreme Court in Nepal.
(2) The Supreme Court shall be a court of record. All courts and judicial bodies shall, except as otherwise provided in this Constitution, be under the Supreme Court. The Supreme Court shall have the final authority to interpret this Constitution and laws.

(4) All [the courts and judicial bodies] must abide by any interpretation of the Constitution or a law made by or any legal principle laid down by the Supreme Court in the course of trying a lawsuit. If anyone makes obstruction in the dispensation of justice by, or disregard any order or judgment handed down by, it or any of its subordinate courts, the Supreme Court may, in accordance with law, initiate proceedings and impose punishment for contempt. (Art. 128)

Nepali

(१) नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत हुनेछ ।
(२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
...
(४) मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले (अदालतहरु र न्यायिक निकायहरु) पालन गर्नु पर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ । (धारा १२८)

Jurisdiction and Access

English

(1) Any citizen of Nepal may file a petition in the Supreme Court to have any law or any part thereof declared void on the ground of inconsistency with this Constitution because it imposes an unreasonable restriction on the enjoyment of any fundamental right conferred by this Constitution or on any other ground, or to have any law or any part thereof made by a State Assembly declared void because it is inconsistent with any law made by the Federal Parliament or to have any law or any part thereof made by a Municipal Assembly or Village Assembly declared void because it is inconsistent with a law made by the Federal Parliament or the State Assembly, and the Supreme Court shall have an extra-ordinary power to declare that law to be void either ab initio or from the date of its decision if the law appears to be so inconsistent.
(2) The Supreme Court shall, for the enforcement of the fundamental rights conferred by this Constitution or of any other legal right for which no other remedy has been provided or for which the remedy even though provided appears to be inadequate or ineffective or for the settlement of any constitutional or legal question involved in any dispute of public interest or concern, have the extraordinary power to issue necessary and appropriate orders, provide appropriate remedies, enforce such right or settle such dispute.

(4) Subject to this Constitution, the Supreme Court shall, as provided in a Federal law, have the power to originally try and settle cases, hear appeals, test judgments referred for confirmation, revise cases, hear petitions or review its judgments or final orders. Judges other than those having handed down the previous judgment shall make such review.
(5) The Supreme Court shall settle appeals from cases originally tried and settled by a High Court and matters of public importance involving questions of interpretation of the Constitution and law or cases recommended by a High Court, accompanied by its opinion,that it is reasonable that decision be made by the Supreme Court.
(6) Other powers and procedures of the Supreme Court shall be as provided for in the Federal law. (Art. 133)

Nepali

(१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएकोे वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको हँुदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
(२) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि
त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
...
(४) यस संविधानको अधीनमा रही सर्वोच्च अदालतलाई संघीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने, मुद्दा दोहो¥याउने, निवेदन सुन्ने वा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार हुनेछ । त्यसरी पुनरावलोकन गर्दा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले गर्ने छन् ।
(५) उच्च अदालतले शुरू कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको पुनरावेदन सुन्ने र संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक महत्वको विषय वा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुनु उपयुक्त छ भनी उच्च अदालतले आफ्नो राय सहित सिफारिस गरेको मुद्दाको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
(६) सर्वोच्च अदालतको अन्य अधिकार र कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । (धारा १३३)

Jurisdiction and Access

English

(1) There shall be a Constitutional Bench in the Supreme Court. The Constitutional Bench shall consist of the Chief Justice and other four Judges designated by the Chief Justice on recommendation of the Judicial Council.
(2) The Bench under clause (1) shall originally try and settle the following cases, in addition to the petitions filed in accordance with clause (1) of Article 133:
(a) Disputes relating to jurisdiction between the Federation and a State, between States, between a State and a Local level and between Local levels,
(b) Disputes relating to election to members of the Federal Parliament or State Assembly and matters relating to disqualification of a member of the Federal Parliament or of the State Assembly.
(3) Notwithstanding anything contained in Article 133, if it appears that any case sub judice in the Supreme Court involves a question of serious constitutional interpretation, the Chief Justice may appoint such case to be tried by the Bench under clause (1).
(4) Other provisions relating to the functioning of the Constitutional Bench shall be as determined by the Supreme Court. (Art. 137)

Nepali

(१) सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने छन् ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको इजलासले धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम परेका निवेदनको अतिरिक्त देहायका मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्नेछ ः–
(क) संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद सम्बन्धी,
(ख) संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी ।
(३) धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ ।
(४) संवैधानिक इजलासको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (धारा १३७)

Education

English


(5) Women shall have the right to obtain special opportunity in education … , on the basis of positive discrimination.
… (Art. 38)

Nepali


(५) महिलालाई शिक्षा, … मा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
… (धारा ३८)

Education

English

(1) Every citizen shall have the right of access to basic education.
(2) Every citizen shall have the right to get compulsory and free education up to the basic level and free education up to the secondary level from the State.

(5) Every Nepalese community residing in Nepal shall have the right to get education in its mother tongue and, for that purpose, to open and operate schools and educational institutes, in accordance with law. (Art. 31)

Nepali

(१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।

(५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ । (धारा ३१)

Education

English


(2) Provision of free education with scholarship, from primary to higher education, shall be made by law for the Dalit students. Special provision shall be made by law for the Dalit in technical and vocational education.
… (Art. 40)

Nepali


(२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
… (धारा ४०)

Education

English


8. Basic and secondary education
(Schedule 8, List of Powers/Jurisdiction for Local Level)

Nepali


(८) आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
... (अनुसूची–८, स्थानीय तहको अधिकारको सूची)

Education

English


2. Education, …
(Schedule 9, List of concurrent Powers/Jurisdiction for Federation, Province and Local Level)

Nepali


(२) शिक्षा, ...
(अनुसूची–९, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची)

Employment Rights and Protection

English

(2) Every citizen shall have the following freedoms:

(f) freedom to practice any profession, carry on any occupation, and establish and operate any industry, trade and business in any part of Nepal.
… (Art. 17)

Nepali

(२) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ ः–
...
(च) नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता ।
... (धारा १७)

Employment Rights and Protection

English


(4) No discrimination shall be made on the ground of gender with regard to remuneration and social security for the same work.
… (Art. 18)

Nepali


(४) समान कामकालागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन ।
... (धारा १८)

Employment Rights and Protection

English

(1) Every citizen shall have the right to employment. The terms and conditions of employment, and unemployment benefit shall be as provided for in the Federal law.
(2) Every citizen shall have the right to choose employment. (Art. 33)

Nepali

(१) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ । (धारा ३३)

Employment Rights and Protection

English

(1) Every labourer shall have the right to practice appropriate labour.
Explanation: For the purposes of this Article, "labourer" means a labourer or worker who does physical or mental work for an employer in consideration for remuneration.
(2) Every labourer shall have the right to appropriate remuneration, facilities and contributory social security.
… (Art. 34)

Nepali

(१) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ ।
स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनकालागि “श्रमिक” भन्नाले पारिश्रमिकलिई रोजगारदाताकालागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदूर सम्झनु पर्छ ।
(२) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
... (धारा ३४)

Employment Rights and Protection

English

The State shall pursue the following policies:

(i) Policies relating to labour and employment:
(1) to make competent and professional the labour force that has remained as the main socio-economic strength of the country and enhance employment within the country, while ensuring a situation enabling all to work,
(2) to guarantee social security, while ensuring the basic rights of all labours, in consonance with the concept of decent labour,

(j) Policies relating to social justice and inclusion:
(1) to keep on making appropriate arrangements for the livelihoods of the helpless single women, while according priority to them in employment on the basis of skills, competency and qualification,

(4) to evaluate economically the work and contribution such as maintenance of children and care of families,
… (Art. 51)

Nepali

राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ ः–
...
(झ) श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीतिः
(१) सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने,
(२) मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने,
...
(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिः
(१) असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिंदै जीविकोपार्जनकालागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने,

(४) बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गरिने,
… (धारा ५१)

Employment Rights and Protection

English


11. Social security and employment, …
25. Employment and unemployment aid
… (Schedule 7, List of Concurrent (federal and provincial) Powers/Jurisdiction)

Nepali


(११) सामाजिक सुरक्षा र रोजगार, …(२५) रोजगारी र बेरोजगार सहायता
… (अनुसूची–७, संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची)

Equality and Non-Discrimination

English

We, the Sovereign People of Nepal,

Ending all forms of discrimination and oppression created by the feudalistic, autocratic, centralized, unitary system of governance,
Protecting and promoting social and cultural solidarity, tolerance and harmony, and unity in diversity by recognizing the multi-ethnic, multi-lingual, multi-religious, multi-cultural and diverse regional characteristics, resolving to build an egalitarian society founded on the proportional inclusive and participatory principles in order to ensure economic equality, prosperity and social justice, by eliminating discrimination based on class, caste, region, language, religion and gender and all forms of caste-based untouchability, and … (Preamble)

Nepali

हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता;
...
सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै; बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै; ... (प्रस्तावना)

Equality and Non-Discrimination

English

(1) All citizens shall be equal before law. No person shall be denied the equal protection of law.
(2) No discrimination shall be made in the application of general laws on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, physical condition, condition of health, marital status, pregnancy, economic condition, language or region, ideology or on similar other grounds.
(3) The State shall not discriminate citizens on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, economic condition, language, region, ideology or on similar other grounds.
Provided that nothing shall be deemed to prevent the making of special provisions by law for the protection, empowerment or development of the citizens including the socially or culturally backward women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslim, oppressed class, Pichhada class, minorities, the marginalized, farmers, labours, youths, children, senior citizens, gender and sexual minorities, persons with disabilities, persons in pregnancy, incapacitated or helpless, backward region and indigent Khas Arya.
… (Art. 18)

Nepali

(१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग,आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले  विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
... (धारा १८)

Equality and Non-Discrimination

English

(1) No person shall be subjected to any form of untouchability or discrimination in any private and public places on grounds of his or her origin, caste, tribe, community, profession, occupation or physical condition.
(2) In producing or distributing any goods, services or facilities, no person belonging to any particular caste or tribe shall be prevented from purchasing or acquiring such goods, services or facilities nor shall such goods, services or facilities be sold, distributed or provided only to the persons belonging to any particular caste or tribe.
(3) No act purporting to demonstrate any person or community as superior or inferior on grounds of origin, caste, tribe or physical condition or justifying social discrimination on grounds of caste, tribe or untouchability or propagating ideology based on untouchability and caste based superiority or hatred or encouraging caste-based discrimination in any manner whatsoever shall be allowed.
(4) No discrimination in any form shall be allowed at a workplace with or without making untouchability on the ground of caste.
(5) Any act of untouchability and discrimination in any form committed in contravention of this Article shall be punishable by law as a severe social offence, and the victim of such act shall have the right to obtain compensation in accordance with law. (Art. 24)

Nepali

(१) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन ।
(२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन ।
(३) उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।
(४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइजे छैन ।
(५) र्ययस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य क गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । (धारा २४)

Equality and Non-Discrimination

English

(1) The political objective of the State shall be to establish a public welfare system of governance, by establishing a just system in all aspects of the national life through the rule of law, values and norms of fundamental rights and human rights, gender equality, proportional inclusion, participation and social justice, while at the same time protecting the life, property, equality and liberties of the people, in keeping with the vitality of freedom, sovereignty, territorial integrity and independence of Nepal, and to consolidate a federal democratic republican system of governance in order to ensure an atmosphere conducive to the enjoyment of the fruits of democracy, while at the same time maintaining the relations between the Federal Units on the basis of cooperative federalism and incorporating the principle of proportional participation in the system of governance on the basis of local autonomy and decentralization.
(2) The social and cultural objective of the State shall be to build a civilized and egalitarian society by eliminating all forms of discrimination, exploitation and injustice on the grounds of religion, culture, tradition, usage, custom, practice or on any other similar grounds, to develop social, cultural values founded on national pride, democracy, pro-people, respect of labour, entrepreneurship, discipline, dignity and harmony, and to consolidate the national unity by maintaining social cohesion, solidarity and harmony, while recognizing cultural diversity.
… (Art. 50)

Nepali

(१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानूनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोक कल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरू बीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ ।
(२) धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने एवं राष्ट्रिय गौरव, लोकतन्त्र, जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको विकास गर्ने तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य हुनेछ ।
... (धारा ५०)

Equality and Non-Discrimination

English


(6) The Federation, State and Local levels shall protect Nepal's freedom, sovereignty, territorial integrity, independence, national interest, overall development, multi-party, competitive, democratic, republican, federal system of governance, human rights and fundamental rights, rule of law, separation of powers and check and balance, egalitarian society based on pluralism and equality, inclusive representation and identity. (Art. 56)

Nepali


(६) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने छन् । (धारा ५६)

Gender Equality Machineries

English

(1) There shall be a National Women Commission of Nepal, consisting of a Chairperson and four other members.
(2) The President shall, on the recommendation of the Constitutional Council, appoint the Chairperson and members of the National Women Commission.

(6) A person shall be eligible to be appointed as the Chairperson or a member of the National Women Commission if he or she possesses the following qualification:
(a) being a woman having rendered outstanding contribution, for at least ten years, to the field of rights and interests of women or gender justice or women development or human rights and law,
(b) in the case of the Chairperson, holding a bachelor's degree from a recognized university,
(c) having attained the age of forty five years,
(d) not being a member of any political party at the time of appointment, and
(e) being of high moral character.
… (Art. 252)

Nepali

(१) नेपालमा एक राष्ट्रिय महिला आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहनेछन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ ।
...
(६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्तिकालागि योग्य हुनेछः–
(क) कम्तीमा दश वर्ष महिलाको हक, हित वा लैंगिक न्याय वा महिला विकास वा मानव अधिकार र कानूनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको महिला,
(ख) अध्यक्षको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको,
(ग) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा गरेको,
(घ) नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, र
(ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
... (धारा २५२)

Gender Equality Machineries

English

(1) The functions, duties and powers of the National Women Commission shall be as follows:
(a) to formulate policies and programs concerning the rights and interests of the women and submit them to the Government of Nepal for implementation.
(b) to monitor as to whether laws concerning the rights and interests of the women and obligations under the international treaties to which Nepal is a party have been implemented, and make suggestions, accompanied by the measures for their effective compliance and implementation to the Government of Nepal,
(c) in order to have the women included in the mainstream of national development and ensure proportional participation in all organs of the State, to assess, monitor and evaluate the existing policies and programs, and make recommendation to the Government of Nepal for their effective implementation,
(d) to carry out study and research work on the legal provisions relating to gender equality, empowerment of women and women, make recommendations to the concerned bodies on reforms to be made on such laws, and monitor the same.
(e) to make suggestions to the Government of Nepal about the preparation of reports to be submitted by Nepal in accordance with the provisions contained in the international treaties or agreements concerning women's rights, to which Nepal is a party,
(f) if it is necessary to file cases against any persons or bodies on matters of violence against women or being subjected to social ill practices or infringement of or deprivation of enjoyment of women's 175 rights, to make recommendations to the concerned bodies to file such cases in courts in accordance with the law.
(2) The National Women Commission may so delegate any of its functions, duties and powers to the Chairperson of the Commission, any of its members or any employee of the Government of Nepal as to be exercised and complied with subject to the specified conditions.
(3) Other functions, duties and powers and other relevant matters of the National Women Commission shall be as provided for in the Federal law. (Art. 253)

Nepali

(१) राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) महिलाको हक हितसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनकालागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(ख) महिलाको हक हितसँग सम्बन्धित कानून वा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता अन्तर्गतको दायित्व कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी त्यसको प्रभावकारी पालन वा कार्यान्वयनको उपाय सहित नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ग) महिलालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजूदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(घ) लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा महिलासँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने,
(ङ) महिला अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(च) महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने ।
(२) राष्ट्रिय महिला आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगको अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय महिला आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । (धारा २५३)

Obligations of the State

English

We, the Sovereign People of Nepal,

Being committed to socialism based on democratic norms and values including the people's competitive multiparty democratic system of governance, civil liberties, fundamental rights, human rights, adult franchise, periodic elections, full freedom of the press, and independent, impartial and competent judiciary and concept of the rule of law,
… (Preamble)

Nepali

हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता;
...
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न;
... (प्रस्तावना)

Obligations of the State

English

(1) Safeguarding of the freedom, sovereignty, territorial integrity, nationality, independence and dignity of Nepal, the rights of the Nepalese people, border security, economic wellbeing and prosperity shall be the basic elements of the national interest of Nepal.
… (Art. 5)

Nepali

(१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन् ।
... (धारा ५)

Obligations of the State

English

The State shall, as required, make legal provisions for the implementation of the rights conferred by this Part, within three years of the commencement of this Constitution. (Art. 47)

Nepali

यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनकालागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ । (धारा ४७)

Obligations of the State

English

(1) The political objective of the State shall be to establish a public welfare system of governance, by establishing a just system in all aspects of the national life through the rule of law, values and norms of fundamental rights and human rights, gender equality, proportional inclusion, participation and social justice, while at the same time protecting the life, property, equality and liberties of the people, in keeping with the vitality of freedom, sovereignty, territorial integrity and independence of Nepal, and to consolidate a federal democratic republican system of governance in order to ensure an atmosphere conducive to the enjoyment of the fruits of democracy, while at the same time maintaining the relations between the Federal Units on the basis of cooperative federalism and incorporating the principle of proportional participation in the system of governance on the basis of local autonomy and decentralization.
… (Art. 50)

Nepali

(१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानूनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ ।
... (धारा ५०)

Obligations of the State

English

The State shall pursue the following policies:

(b) Policies relating to political and governance system of State:

(2) to maintain rule of law by protecting and promoting human rights,
… (Art. 51)

Nepali

राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ ः–
...
(ख) राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीतिः
...
(२) मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने,
... (धारा ५१)

Obligations of the State

English

It shall be the obligation of the State to make Nepal a prosperous and affluent country by protecting and promoting fundamental rights and human rights, pursuing directive principles of the State and gradually implementing policies of the State, while keeping intact the freedom, sovereignty, territorial integrity and independence of Nepal. (Art. 52)

Nepali

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ । (धारा ५२)

Obligations of the State

English


(6) The Federation, State and Local levels shall protect Nepal's freedom, sovereignty, territorial integrity, independence, national interest, overall development, multi-party, competitive, democratic, republican, federal system of governance, human rights and fundamental rights, rule of law, separation of powers and check and balance, egalitarian society based on pluralism and equality, inclusive representation and identity. (Art. 56)

Nepali


(६) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने छन् । (धारा ५६)

Judicial Protection

English

There shall be a right to obtain constitutional remedies in the manner set forth in Article 133 or 144 for the enforcement of the rights conferred by this Part. (Art. 46)

Nepali

यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनकालागि धारा १३३ वा १४४ मा लेखिए बमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हुनेछ । (धारा ४६)

Judicial Protection

English

(1) Any Nepali citizen may file a petition in the Supreme Court to have any law or any part thereof declared void on the ground of inconsistency with this Constitution because it imposes an unreasonable restriction on the enjoyment of the fundamental rights conferred by this Constitution or on any other ground, or any law formulated by the Provincial Assembly is inconsistent with the law formulated by Federal Parliament or any law formulated by Municipal Assembly or Village Assembly is inconsistent with the law formulated by Federal Parliament or Provincial Assembly, and extra-ordinary power shall rest with the Supreme Court to declare that law void either ab initio or from the date of its decision if it appears that the law in question is inconsistent.
(2) The Supreme Court shall, for the enforcement of the fundamental rights conferred by this Constitution, for the enforcement of any other legal right for which no other remedy has been provided or for which the remedy even though provided appears to be inadequate or ineffective, or for the settlement of any constitutional or legal question involved in any dispute of public interest or concern, have the extraordinary power to issue necessary and appropriate orders to enforce such rights or settle the dispute.
… (Art. 133)

Nepali

(१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको हँुदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
(२) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनकालागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनकालागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणकालागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
... (धारा १३३)

Judicial Protection

English

(1) The High Court shall have the power to issue necessary and appropriate orders, for the enforcement of the fundamental rights conferred by this Constitution or for the enforcement of any other legal right for which no other remedy has been provided or for which the remedy even though provided appears to be inadequate or ineffective or for the settlement of any legal question involved in any dispute of public interest or concern,
… (Art. 144)

Nepali

(१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुनेछ ।
... (धारा १४४)

National Human Rights Bodies

English

(1) There shall be a National Human Rights Commission of Nepal, consisting of a Chairperson and four other members.
(2) The President shall, on the recommendation of the Constitutional Council, appoint the Chairperson and members.
… (Art. 248)

Nepali

(१) नेपालमा एक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ ।
… (धारा २४८)

National Human Rights Bodies

English

(1) It shall be the duty of the National Human Rights Commission to respect, protect and promote human rights and ensure effective enforcement thereof.
(2) For the accomplishment of the duty mentioned in clause (1), the National Human Rights Commission shall perform the following functions:
(a) to inquire, on its own initiative or on petition or complaint presented in or sent to the Commission by a victim or any person on his or her behalf or on information received by the Commission from any source, into and investigate complaints of violations of human rights of an individual or group or abetment thereof, and make recommendation for action against the perpetrators,
(b) if any official who has the responsibility or duty to prevent violations of human rights fails to fulfill or perform his or her responsibility or duty or shows reluctance in the fulfillment or performance of his or her responsibility or duty, to make recommendation to the concerned authority to take departmental action against such official,
(c) if it is required to institute a case against any person or organization who has violated human rights, to make recommendation to file a case in the court in accordance with law;
(d) to coordinate and collaborate with the civil society in order to enhance awareness on human rights,
(e) to make recommendation, accompanied by the reasons and grounds, to the concerned body for taking departmental action against and imposing punishment on those who have violated human rights,
(f) to carry out periodic reviews of the relevant laws relating to human rights and make recommendation to the Government of Nepal for necessary improvements in and amendments to such laws,
(g) if Nepal has to become a party to any international treaty or agreement on human rights, to make recommendation, accompanied by the reasons therefor, to the Government of Nepal; and monitor whether any such treaty or agreement to which Nepal is already a party has been implemented, and if it is found not to have been implemented, to make recommendation to the Government of Nepal for its implementation,
(h) to publish, in accordance with law, the names of the officials, persons or bodies who have failed to observe or implement any recommendations or directives made or given by the National Human Rights Commission in relation to the violations of human rights, and record them as violators of human rights.
… (Art. 249)

Nepali

(१) मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) मा उल्लिखित कर्तव्य पूरा गर्नका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देहाय बमोजिमका काम गर्नेछ ः–
(क) कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लंघन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा पीडित आफैं वा निजको तर्पmबाट कसैले आयोग समक्ष प्रस्तुत वा प्रेषित गरेको निवेदन वा उजूरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको वा आयोगको जानकारीमा आएको विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषी उपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने,
(ख) मानव अधिकारको उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा कर्तव्य पालन नगरेमा वा जिम्मेवारी पूरा गर्न वा कर्तव्यपालन गर्न उदासीनता देखाएमा त्यस्तो पदाधिकारी उपर विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ग) मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता भएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने,
(घ) मानव अधिकारको चेतना अभिवृद्धि गर्न नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,
(ङ) मानव अधिकारको उल्लंघनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने,
(च) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनको आवधिक रूपमा पुनरावलोकन गर्ने तथा त्यसमा गर्नु पर्ने सुधार तथा संशोधनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(छ) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको नेपाल पक्ष बन्नु पर्ने भएमा त्यसको कारण सहित नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र नेपाल पक्ष बनिसकेका सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमनगरी कार्यान्वयन नभएको पाइएमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ज) मानव अधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानून बमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा अभिलेख राख्ने ।
... (धारा २४९)

Indigenous Peoples

English


(3) The State shall not discriminate citizens on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, economic condition, language, region, ideology or on similar other grounds.
Provided that nothing shall be deemed to prevent the making of special provisions by law for the protection, empowerment or development of the citizens including the socially or culturally backward women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslim, oppressed class, Pichhada class, minorities, the marginalized, farmers, labours, youths, children, senior citizens, gender and sexual minorities, persons with disabilities, persons in pregnancy, incapacitated or helpless, backward region and indigent Khas Arya.
… (Art. 18)

Nepali


(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग,आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
… (धारा १८)

Indigenous Peoples

English

(1) The economically, socially or educationally backward women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslims, backward classes, minorities, marginalized communities, persons with disabilities, gender and sexual minorities, farmers, labourers, oppressed or citizens of backward regions and indigent Khas Arya shall have the right to participate in the State bodies on the basis of inclusive principle.
… (Art. 42)

Nepali

(१) आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । 
… (धारा ४२)

Indigenous Peoples

English

The State shall pursue the following policies:

(j) Policies relating to social justice and inclusion:

(8) to make the indigenous nationalities participate in decisions concerning that community by making special provisions for opportunities and benefits in order to ensure the right of these nationalities to live with dignity, along with their identity, and protect and promote traditional knowledge, skill, culture, social tradition and experience of the indigenous nationalities and local communities,
… (Art. 51)

Nepali

राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ ः–
...
(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिः
...
(८) आदिवासी जनजातिको पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभकालागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संवर्धन गर्र्नेे,
... (धारा ५१)

Indigenous Peoples

English


(2) The Federal law shall provide that, in fielding candidacy by political parties for the election to the House of Representatives under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women, Dalit, indigenous peoples, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslims and backward regions, on the basis of population. In so fielding candidacy, regard shall also be had to geography and territorial balance.
… (Art. 84)

Nepali


(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
… (धारा ८४)

Indigenous Peoples

English


(6) The Federal law shall provide that, in fielding candidacy by political parties for the election to the State Assembly under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women, Dalit, indigenous, indigenous nationalities, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslims and backward regions, minority communities, on the basis of population. In so fielding candidacy, regard shall also be had to geographical balance of the concerned State.
… (Art. 176)

Nepali


(६) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनकालागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
... (धारा १७६)

Indigenous Peoples

English

(1) There shall be an Indigenous Nationalities Commission of Nepal, consisting of a Chairperson and a maximum of four other members.
(2) The President shall, on the recommendation of the Constitutional Council, appoint the Chairperson and members of the Indigenous Nationalities Commission.
… (Art. 261)

Nepali

(१) नेपालमा एक आदिवासी जनजाति आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जनासम्म सदस्य रहनेछन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेेछ ।
… (धारा २६१)

Indigenous Peoples

English


(3) Entry of women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Pichhada class and backward region citizens into the Nepal Army shall, on the basis of principles of equality and inclusion, be ensured by the Federal law.
… (Art. 267)

Nepali


(३) नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संघीय कानून बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ।
... (धारा २६७)

Limitations and/or Derogations

English

(1) If a grave emergency arises in regard to the sovereignty, territorial integrity of Nepal or the security of any part thereof, by war, external aggression, armed rebellion, extreme economic disarray, natural calamity or epidemic, the President may declare or order a state of emergency in respect of the whole of Nepal or of any specified part thereof.

(10) At the time of making a declaration or order of a state of emergency in accordance with clause (1), the fundamental rights as provided in Part-3 may be suspended until the declaration or order is in operation.
Provided that Article 16, sub-clauses (c) and (d) of clause (2) of Article 17, Article 18, clause (2) of Article 19, Articles 20, 21, 22 and 24, clause (1) of Article 26, Articles 29, 30, 31, 32, 35, clauses (1) and (2) of Article 36, Articles 38 and 39, clauses (2) and (3) of Article 40, Articles 41, 42, 43 and 45, the right to constitutional remedy in relation to such Articles pursuant to Article 46 and the right to the remedy of habeas corpus shall not be suspended.
(11) If any Article of this Constitution is suspended pursuant to clause (10), no petition may lie in any court for the enforcement of the fundamental right conferred by that Article nor may a question be raised in any Court in that respect.
… (Art. 273)

Nepali

(१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(१०) उपधारा (१) बमोजिम संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्दा त्यस्तो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्मका लागि भाग–३ मा व्यवस्था भएका मौलिक हक निलम्बन गर्न सकिनेछ ।
तर धारा १६, धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) र (घ), धारा १८, धारा १९ को उपधारा (२), धारा २०, २१, २२, २४, धारा २६ को उपधारा (१), २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६ को उपधारा (१) र (२), ३८, ३९, ४० को उपधारा (२) र (३), ४१, ४२, ४३, ४५ र धारा ४६ बमोजिमको संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन गरिने छैन ।
(११) उपधारा (१०) बमोजिम यस संविधानको कुनै धारा निलम्बन गरिएकोमा सो धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि कुनै अदालतमा निवेदन दिन वा त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।
... (धारा २७३)

Marriage and Family Life

English


(2) No discrimination shall be made in the application of general laws on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, physical condition, condition of health, marital status, pregnancy, economic condition, language or region, ideology or on similar other grounds.

(5) All offspring shall have the equal right to the ancestral property without discrimination on the ground of gender. (Art. 18)

Nepali


(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।

(५) पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ । (धारा १८)

Marriage and Family Life

English

(1) Every woman shall have equal lineage right without gender based discrimination.
(2) Every woman shall have the right to safe motherhood and reproductive health.

(6) The spouse shall have the equal right to property and family affairs. (Art. 38)

Nepali

(१) प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।
...
(६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ । (धारा ३८)

Marriage and Family Life

English


(5) No child shall be subjected to child marriage, … (Art. 39)

Nepali


(५) कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, … गराउन पाइने छैन । … (धारा ३९)

Marriage and Family Life

English

The State shall pursue the following policies:

(4) to evaluate economically the work and contribution such as maintenance of children and care of families,
… (Art. 51)

Nepali

राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ ः–
...
(४) बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गरिने,
... (धारा ५१)

Marriage and Family Life

English


5. Laws relating to family affairs (marriage, transfer of property, divorce, persons on the verge of extinction, orphan, adoption, succession and joint family)
… (Schedule 7, List of Concurrent (federal and provincial) Powers/Jurisdiction)

Nepali


६. पारिवारिक मामिला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद, लोपोन्मुख, टुहुरा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार) सम्बन्धी कानून
... (अनुसूची–७, संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची)

Marriage and Family Life

English


11. Personal events, births, deaths, marriages and statistics
… (Schedule 9, List of concurrent Powers/Jurisdiction for Federation, Province and Local Level)

Nepali


(११) व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक
... (अनुसूची–९, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची)

1

Constitution of Nepal 2015 as amended to 2016 (English). According to Art. 7(1): “The Nepali language written in Devanagiri script shall be the official language of Nepal.”

2

Links to all sites last visited 31 March 2021