Constitution of Nepal 2006, as amended to 2016


Affirmative Action (Broadly)

(1) All citizens shall be equal before law. No person shall be denied the equal protection of law.
(2) No discrimination shall be made in the application of general laws on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, physical condition, condition of health, marital status, pregnancy, economic condition, language or region, ideology or on similar other grounds.
(3) The State shall not discriminate citizens on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, economic condition, language, region, ideology or on similar other grounds.
Provided that nothing shall be deemed to prevent the making of special provisions by law for the protection, empowerment or development of the citizens including the socially or culturally backward women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslim, oppressed class, Pichhada class, minorities, the marginalized, farmers, labours, youths, children, senior citizens, gender and sexual minorities, persons with disabilities, persons in pregnancy, incapacitated or helpless, backward region and indigent Khas Arya.
… (Art. 18)

Affirmative Action (Broadly)


(4) Women shall have the right to participate in all bodies of the State on the basis of the principle of proportional inclusion.
(5) Women shall have the right to obtain special opportunity in education, health, employment and social security on the basis of positive discrimination.
… (Art. 38)

Affirmative Action (Broadly)

The Government of Nepal shall make appraisal and review of the implementation of special rights of the women and Dalit community and impacts thereof, on the basis of human development index, concurrently with a national census to be held in every ten years. (Art. 281)

Citizenship and Nationality

(1) No citizen of Nepal may be deprived of the right to obtain citizenship.
(2) There is a provision of single federal citizenship with State identity in Nepal. (Art. 10)

Citizenship and Nationality

(1) The persons who have obtained the citizenship of Nepal at the time of commencement of this Constitution and who are qualified to obtain citizenship in accordance with this Part shall be the citizens of Nepal.
(2) The following person who has his or her permanent domicile in Nepal at the time of commencement of this Constitution shall be the citizen of Nepal by descent:
(a) a person who has obtained the citizenship of Nepal by descent prior to the commencement of this Constitution,
(b) a person whose father or mother was a citizen of Nepal at his or her birth.
(3) A child of a citizen having obtained the citizenship of Nepal by birth prior to the commencement of Nepal shall, upon attaining majority, acquire the citizenship of Nepal by descent if the child's father and mother both are citizens of Nepal.
(4) Every minor who is found within Nepal and the whereabouts of whose father and mother are not known shall, until the father or the mother of the child is traced, be a citizen of Nepal by descent.
(5) A person who is born in Nepal from a woman who is a citizen of Nepal and has resided in Nepal and whose father is not traced shall be provided with the citizenship of Nepal by descent.
Provided that his or her father is held to be a foreign citizen, the citizenship of such person shall be converted into naturalized citizenship as provided for in the Federal law.
(6) A foreign woman who has a matrimonial relationship with a citizen of Nepal may, if she so wishes, acquires the naturalized citizenship of Nepal as provided for in the Federal law.
(7) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Article, in the case of a person born from a woman who is a citizen of Nepal and married to a foreign citizen, the person may acquire the naturalized citizenship of Nepal in accordance with the Federal law if he or she has permanently resided in Nepal and has not acquired the citizenship of a foreign country. Provided that if such person's mother and father both are citizens of Nepal at the time of acquisition of citizenship, such person born in Nepal may acquire the citizenship of Nepal by descent.
(8) In the cases other than those mentioned in this Article, the Government of Nepal may, in accordance with the Federal law, grant the naturalized citizenship of Nepal.
(9) The Government of Nepal may, in accordance with the Federal law, grant the honorary citizenship of Nepal.
(10) Whenever any territory is acquired by way of merger into Nepal, a person having his or her domicile in such territory shall become a citizen of Nepal, subject to the Federal law. (Art. 11)

Citizenship and Nationality

A person who obtains the citizenship of Nepal by descent in accordance with this Constitution may obtain a certificate of citizenship of Nepal with gender identity by the name of his or her mother or father. (Art. 12)

Citizenship and Nationality

Other matters relating to the acquisition, reacquisition and termination of citizenship shall be as provided for in the Federal law. (Art. 13)

Citizenship and Nationality

The non-residential citizenship of Nepal may be so granted to a person who has acquired the citizenship of a foreign country, has resided in a country other than a member state of the South Asian Association for Regional Cooperation, and who or whose father or mother, grandfather or grandmother was previously a citizen of Nepal by decent or birth but subsequently acquired the citizenship of the foreign country that such person may enjoy economic, social and cultural rights in accordance with the Federal law. (Art. 14)

Citizenship and Nationality


22. Citizenship, passport, visa, immigration
… (Schedule 5, List of Federal Powers/Jurisdiction)

Jurisdiction and Access

(1) There shall be a Supreme Court in Nepal.
(2) The Supreme Court shall be a court of record. All courts and judicial bodies shall, except as otherwise provided in this Constitution, be under the Supreme Court. The Supreme Court shall have the final authority to interpret this Constitution and laws.

(4) All [the courts and judicial bodies] must abide by any interpretation of the Constitution or a law made by or any legal principle laid down by the Supreme Court in the course of trying a lawsuit. If anyone makes obstruction in the dispensation of justice by, or disregard any order or judgment handed down by, it or any of its subordinate courts, the Supreme Court may, in accordance with law, initiate proceedings and impose punishment for contempt. (Art. 128)

Jurisdiction and Access

(1) Any citizen of Nepal may file a petition in the Supreme Court to have any law or any part thereof declared void on the ground of inconsistency with this Constitution because it imposes an unreasonable restriction on the enjoyment of any fundamental right conferred by this Constitution or on any other ground, or to have any law or any part thereof made by a State Assembly declared void because it is inconsistent with any law made by the Federal Parliament or to have any law or any part thereof made by a Municipal Assembly or Village Assembly declared void because it is inconsistent with a law made by the Federal Parliament or the State Assembly, and the Supreme Court shall have an extra-ordinary power to declare that law to be void either ab initio or from the date of its decision if the law appears to be so inconsistent.
(2) The Supreme Court shall, for the enforcement of the fundamental rights conferred by this Constitution or of any other legal right for which no other remedy has been provided or for which the remedy even though provided appears to be inadequate or ineffective or for the settlement of any constitutional or legal question involved in any dispute of public interest or concern, have the extraordinary power to issue necessary and appropriate orders, provide appropriate remedies, enforce such right or settle such dispute.

(4) Subject to this Constitution, the Supreme Court shall, as provided in a Federal law, have the power to originally try and settle cases, hear appeals, test judgments referred for confirmation, revise cases, hear petitions or review its judgments or final orders. Judges other than those having handed down the previous judgment shall make such review.
(5) The Supreme Court shall settle appeals from cases originally tried and settled by a High Court and matters of public importance involving questions of interpretation of the Constitution and law or cases recommended by a High Court, accompanied by its opinion,that it is reasonable that decision be made by the Supreme Court.
(6) Other powers and procedures of the Supreme Court shall be as provided for in the Federal law. (Art. 133)

Jurisdiction and Access

(1) There shall be a Constitutional Bench in the Supreme Court. The Constitutional Bench shall consist of the Chief Justice and other four Judges designated by the Chief Justice on recommendation of the Judicial Council.
(2) The Bench under clause (1) shall originally try and settle the following cases, in addition to the petitions filed in accordance with clause (1) of Article 133:
(a) Disputes relating to jurisdiction between the Federation and a State, between States, between a State and a Local level and between Local levels,
(b) Disputes relating to election to members of the Federal Parliament or State Assembly and matters relating to disqualification of a member of the Federal Parliament or of the State Assembly.
(3) Notwithstanding anything contained in Article 133, if it appears that any case sub judice in the Supreme Court involves a question of serious constitutional interpretation, the Chief Justice may appoint such case to be tried by the Bench under clause (1).
(4) Other provisions relating to the functioning of the Constitutional Bench shall be as determined by the Supreme Court. (Art. 137)

Education

(1) Every citizen shall have the right of access to basic education.
(2) Every citizen shall have the right to get compulsory and free education up to the basic level and free education up to the secondary level from the State.

(5) Every Nepalese community residing in Nepal shall have the right to get education in its mother tongue and, for that purpose, to open and operate schools and educational institutes, in accordance with law. (Art. 31)

Education


(5) Women shall have the right to obtain special opportunity in education … , on the basis of positive discrimination.
… (Art. 38)

Education


(2) Provision of free education with scholarship, from primary to higher education, shall be made by law for the Dalit students. Special provision shall be made by law for the Dalit in technical and vocational education.
… (Art. 40)

Education


8. Basic and secondary education
(Schedule 8, List of Powers/Jurisdiction for Local Level)

Education


2. Education, …
(Schedule 9, List of concurrent Powers/Jurisdiction for Federation, Province and Local Level)

Employment Rights and Protection

(2) Every citizen shall have the following freedoms:

(f) freedom to practice any profession, carry on any occupation, and establish and operate any industry, trade and business in any part of Nepal.
… (Art. 17)

Employment Rights and Protection


(4) No discrimination shall be made on the ground of gender with regard to remuneration and social security for the same work.
… (Art. 18)

Employment Rights and Protection

(1) Every citizen shall have the right to employment. The terms and conditions of employment, and unemployment benefit shall be as provided for in the Federal law.
(2) Every citizen shall have the right to choose employment. (Art. 33)

Employment Rights and Protection

(1) Every labourer shall have the right to practice appropriate labour.
Explanation: For the purposes of this Article, "labourer" means a labourer or worker who does physical or mental work for an employer in consideration for remuneration.
(2) Every labourer shall have the right to appropriate remuneration, facilities and contributory social security.
… (Art. 34)

Employment Rights and Protection

The State shall pursue the following policies:

(i) Policies relating to labour and employment:
(1) to make competent and professional the labour force that has remained as the main socio-economic strength of the country and enhance employment within the country, while ensuring a situation enabling all to work,
(2) to guarantee social security, while ensuring the basic rights of all labours, in consonance with the concept of decent labour,

(j) Policies relating to social justice and inclusion:
(1) to keep on making appropriate arrangements for the livelihoods of the helpless single women, while according priority to them in employment on the basis of skills, competency and qualification,

(4) to evaluate economically the work and contribution such as maintenance of children and care of families,
… (Art. 51)

Employment Rights and Protection


11. Social security and employment, …
25. Employment and unemployment aid
… (Schedule 7, List of Concurrent (federal and provincial) Powers/Jurisdiction)

Equality and Non-Discrimination

We, the Sovereign People of Nepal,

Ending all forms of discrimination and oppression created by the feudalistic, autocratic, centralized, unitary system of governance,
Protecting and promoting social and cultural solidarity, tolerance and harmony, and unity in diversity by recognizing the multi-ethnic, multi-lingual, multi-religious, multi-cultural and diverse regional characteristics, resolving to build an egalitarian society founded on the proportional inclusive and participatory principles in order to ensure economic equality, prosperity and social justice, by eliminating discrimination based on class, caste, region, language, religion and gender and all forms of caste-based untouchability, and … (Preamble)

Equality and Non-Discrimination

(1) All citizens shall be equal before law. No person shall be denied the equal protection of law.
(2) No discrimination shall be made in the application of general laws on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, physical condition, condition of health, marital status, pregnancy, economic condition, language or region, ideology or on similar other grounds.
(3) The State shall not discriminate citizens on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, economic condition, language, region, ideology or on similar other grounds.
Provided that nothing shall be deemed to prevent the making of special provisions by law for the protection, empowerment or development of the citizens including the socially or culturally backward women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslim, oppressed class, Pichhada class, minorities, the marginalized, farmers, labours, youths, children, senior citizens, gender and sexual minorities, persons with disabilities, persons in pregnancy, incapacitated or helpless, backward region and indigent Khas Arya.
… (Art. 18)

Equality and Non-Discrimination

(1) No person shall be subjected to any form of untouchability or discrimination in any private and public places on grounds of his or her origin, caste, tribe, community, profession, occupation or physical condition.
(2) In producing or distributing any goods, services or facilities, no person belonging to any particular caste or tribe shall be prevented from purchasing or acquiring such goods, services or facilities nor shall such goods, services or facilities be sold, distributed or provided only to the persons belonging to any particular caste or tribe.
(3) No act purporting to demonstrate any person or community as superior or inferior on grounds of origin, caste, tribe or physical condition or justifying social discrimination on grounds of caste, tribe or untouchability or propagating ideology based on untouchability and caste based superiority or hatred or encouraging caste-based discrimination in any manner whatsoever shall be allowed.
(4) No discrimination in any form shall be allowed at a workplace with or without making untouchability on the ground of caste.
(5) Any act of untouchability and discrimination in any form committed in contravention of this Article shall be punishable by law as a severe social offence, and the victim of such act shall have the right to obtain compensation in accordance with law. (Art. 24)

Equality and Non-Discrimination

(1) The political objective of the State shall be to establish a public welfare system of governance, by establishing a just system in all aspects of the national life through the rule of law, values and norms of fundamental rights and human rights, gender equality, proportional inclusion, participation and social justice, while at the same time protecting the life, property, equality and liberties of the people, in keeping with the vitality of freedom, sovereignty, territorial integrity and independence of Nepal, and to consolidate a federal democratic republican system of governance in order to ensure an atmosphere conducive to the enjoyment of the fruits of democracy, while at the same time maintaining the relations between the Federal Units on the basis of cooperative federalism and incorporating the principle of proportional participation in the system of governance on the basis of local autonomy and decentralization.
(2) The social and cultural objective of the State shall be to build a civilized and egalitarian society by eliminating all forms of discrimination, exploitation and injustice on the grounds of religion, culture, tradition, usage, custom, practice or on any other similar grounds, to develop social, cultural values founded on national pride, democracy, pro-people, respect of labour, entrepreneurship, discipline, dignity and harmony, and to consolidate the national unity by maintaining social cohesion, solidarity and harmony, while recognizing cultural diversity.
… (Art. 50)

Equality and Non-Discrimination


(6) The Federation, State and Local levels shall protect Nepal's freedom, sovereignty, territorial integrity, independence, national interest, overall development, multi-party, competitive, democratic, republican, federal system of governance, human rights and fundamental rights, rule of law, separation of powers and check and balance, egalitarian society based on pluralism and equality, inclusive representation and identity. (Art. 56)

Gender Equality Machineries

(1) There shall be a National Women Commission of Nepal, consisting of a Chairperson and four other members.
(2) The President shall, on the recommendation of the Constitutional Council, appoint the Chairperson and members of the National Women Commission.

(6) A person shall be eligible to be appointed as the Chairperson or a member of the National Women Commission if he or she possesses the following qualification:
(a) being a woman having rendered outstanding contribution, for at least ten years, to the field of rights and interests of women or gender justice or women development or human rights and law,
(b) in the case of the Chairperson, holding a bachelor's degree from a recognized university,
(c) having attained the age of forty five years,
(d) not being a member of any political party at the time of appointment, and
(e) being of high moral character.
… (Art. 252)

Gender Equality Machineries

(1) The functions, duties and powers of the National Women Commission shall be as follows:
(a) to formulate policies and programs concerning the rights and interests of the women and submit them to the Government of Nepal for implementation.
(b) to monitor as to whether laws concerning the rights and interests of the women and obligations under the international treaties to which Nepal is a party have been implemented, and make suggestions, accompanied by the measures for their effective compliance and implementation to the Government of Nepal,
(c) in order to have the women included in the mainstream of national development and ensure proportional participation in all organs of the State, to assess, monitor and evaluate the existing policies and programs, and make recommendation to the Government of Nepal for their effective implementation,
(d) to carry out study and research work on the legal provisions relating to gender equality, empowerment of women and women, make recommendations to the concerned bodies on reforms to be made on such laws, and monitor the same.
(e) to make suggestions to the Government of Nepal about the preparation of reports to be submitted by Nepal in accordance with the provisions contained in the international treaties or agreements concerning women's rights, to which Nepal is a party,
(f) if it is necessary to file cases against any persons or bodies on matters of violence against women or being subjected to social ill practices or infringement of or deprivation of enjoyment of women's 175 rights, to make recommendations to the concerned bodies to file such cases in courts in accordance with the law.
(2) The National Women Commission may so delegate any of its functions, duties and powers to the Chairperson of the Commission, any of its members or any employee of the Government of Nepal as to be exercised and complied with subject to the specified conditions.
(3) Other functions, duties and powers and other relevant matters of the National Women Commission shall be as provided for in the Federal law. (Art. 253)

Obligations of the State

We, the Sovereign People of Nepal,

Being committed to socialism based on democratic norms and values including the people's competitive multiparty democratic system of governance, civil liberties, fundamental rights, human rights, adult franchise, periodic elections, full freedom of the press, and independent, impartial and competent judiciary and concept of the rule of law,
… (Preamble)

Obligations of the State

(1) Safeguarding of the freedom, sovereignty, territorial integrity, nationality, independence and dignity of Nepal, the rights of the Nepalese people, border security, economic wellbeing and prosperity shall be the basic elements of the national interest of Nepal.
… (Art. 5)

Obligations of the State

The State shall, as required, make legal provisions for the implementation of the rights conferred by this Part, within three years of the commencement of this Constitution. (Art. 47)

Obligations of the State

(1) The political objective of the State shall be to establish a public welfare system of governance, by establishing a just system in all aspects of the national life through the rule of law, values and norms of fundamental rights and human rights, gender equality, proportional inclusion, participation and social justice, while at the same time protecting the life, property, equality and liberties of the people, in keeping with the vitality of freedom, sovereignty, territorial integrity and independence of Nepal, and to consolidate a federal democratic republican system of governance in order to ensure an atmosphere conducive to the enjoyment of the fruits of democracy, while at the same time maintaining the relations between the Federal Units on the basis of cooperative federalism and incorporating the principle of proportional participation in the system of governance on the basis of local autonomy and decentralization.
… (Art. 50)

Obligations of the State

The State shall pursue the following policies:

(b) Policies relating to political and governance system of State:

(2) to maintain rule of law by protecting and promoting human rights,
… (Art. 51)

Obligations of the State

It shall be the obligation of the State to make Nepal a prosperous and affluent country by protecting and promoting fundamental rights and human rights, pursuing directive principles of the State and gradually implementing policies of the State, while keeping intact the freedom, sovereignty, territorial integrity and independence of Nepal. (Art. 52)

Obligations of the State


(6) The Federation, State and Local levels shall protect Nepal's freedom, sovereignty, territorial integrity, independence, national interest, overall development, multi-party, competitive, democratic, republican, federal system of governance, human rights and fundamental rights, rule of law, separation of powers and check and balance, egalitarian society based on pluralism and equality, inclusive representation and identity. (Art. 56)

Judicial Protection

There shall be a right to obtain constitutional remedies in the manner set forth in Article 133 or 144 for the enforcement of the rights conferred by this Part. (Art. 46)

Judicial Protection

(1) Any Nepali citizen may file a petition in the Supreme Court to have any law or any part thereof declared void on the ground of inconsistency with this Constitution because it imposes an unreasonable restriction on the enjoyment of the fundamental rights conferred by this Constitution or on any other ground, or any law formulated by the Provincial Assembly is inconsistent with the law formulated by Federal Parliament or any law formulated by Municipal Assembly or Village Assembly is inconsistent with the law formulated by Federal Parliament or Provincial Assembly, and extra-ordinary power shall rest with the Supreme Court to declare that law void either ab initio or from the date of its decision if it appears that the law in question is inconsistent.
(2) The Supreme Court shall, for the enforcement of the fundamental rights conferred by this Constitution, for the enforcement of any other legal right for which no other remedy has been provided or for which the remedy even though provided appears to be inadequate or ineffective, or for the settlement of any constitutional or legal question involved in any dispute of public interest or concern, have the extraordinary power to issue necessary and appropriate orders to enforce such rights or settle the dispute.
… (Art. 133)

Judicial Protection

(1) The High Court shall have the power to issue necessary and appropriate orders, for the enforcement of the fundamental rights conferred by this Constitution or for the enforcement of any other legal right for which no other remedy has been provided or for which the remedy even though provided appears to be inadequate or ineffective or for the settlement of any legal question involved in any dispute of public interest or concern,
… (Art. 144)

National Human Rights Bodies

(1) There shall be a National Human Rights Commission of Nepal, consisting of a Chairperson and four other members.
(2) The President shall, on the recommendation of the Constitutional Council, appoint the Chairperson and members.
… (Art. 248)

National Human Rights Bodies

(1) It shall be the duty of the National Human Rights Commission to respect, protect and promote human rights and ensure effective enforcement thereof.
(2) For the accomplishment of the duty mentioned in clause (1), the National Human Rights Commission shall perform the following functions:
(a) to inquire, on its own initiative or on petition or complaint presented in or sent to the Commission by a victim or any person on his or her behalf or on information received by the Commission from any source, into and investigate complaints of violations of human rights of an individual or group or abetment thereof, and make recommendation for action against the perpetrators,
(b) if any official who has the responsibility or duty to prevent violations of human rights fails to fulfill or perform his or her responsibility or duty or shows reluctance in the fulfillment or performance of his or her responsibility or duty, to make recommendation to the concerned authority to take departmental action against such official,
(c) if it is required to institute a case against any person or organization who has violated human rights, to make recommendation to file a case in the court in accordance with law;
(d) to coordinate and collaborate with the civil society in order to enhance awareness on human rights,
(e) to make recommendation, accompanied by the reasons and grounds, to the concerned body for taking departmental action against and imposing punishment on those who have violated human rights,
(f) to carry out periodic reviews of the relevant laws relating to human rights and make recommendation to the Government of Nepal for necessary improvements in and amendments to such laws,
(g) if Nepal has to become a party to any international treaty or agreement on human rights, to make recommendation, accompanied by the reasons therefor, to the Government of Nepal; and monitor whether any such treaty or agreement to which Nepal is already a party has been implemented, and if it is found not to have been implemented, to make recommendation to the Government of Nepal for its implementation,
(h) to publish, in accordance with law, the names of the officials, persons or bodies who have failed to observe or implement any recommendations or directives made or given by the National Human Rights Commission in relation to the violations of human rights, and record them as violators of human rights.
… (Art. 249)

Indigenous Peoples


(3) The State shall not discriminate citizens on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, economic condition, language, region, ideology or on similar other grounds.
Provided that nothing shall be deemed to prevent the making of special provisions by law for the protection, empowerment or development of the citizens including the socially or culturally backward women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslim, oppressed class, Pichhada class, minorities, the marginalized, farmers, labours, youths, children, senior citizens, gender and sexual minorities, persons with disabilities, persons in pregnancy, incapacitated or helpless, backward region and indigent Khas Arya.
… (Art. 18)

Indigenous Peoples

(1) The economically, socially or educationally backward women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslims, backward classes, minorities, marginalized communities, persons with disabilities, gender and sexual minorities, farmers, labourers, oppressed or citizens of backward regions and indigent Khas Arya shall have the right to participate in the State bodies on the basis of inclusive principle.
… (Art. 42)

Indigenous Peoples

The State shall pursue the following policies:

(j) Policies relating to social justice and inclusion:

(8) to make the indigenous nationalities participate in decisions concerning that community by making special provisions for opportunities and benefits in order to ensure the right of these nationalities to live with dignity, along with their identity, and protect and promote traditional knowledge, skill, culture, social tradition and experience of the indigenous nationalities and local communities,
… (Art. 51)

Indigenous Peoples


(2) The Federal law shall provide that, in fielding candidacy by political parties for the election to the House of Representatives under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women, Dalit, indigenous peoples, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslims and backward regions, on the basis of population. In so fielding candidacy, regard shall also be had to geography and territorial balance.
… (Art. 84)

Indigenous Peoples


(6) The Federal law shall provide that, in fielding candidacy by political parties for the election to the State Assembly under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women, Dalit, indigenous, indigenous nationalities, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslims and backward regions, minority communities, on the basis of population. In so fielding candidacy, regard shall also be had to geographical balance of the concerned State.
… (Art. 176)

Indigenous Peoples

(1) There shall be an Indigenous Nationalities Commission of Nepal, consisting of a Chairperson and a maximum of four other members.
(2) The President shall, on the recommendation of the Constitutional Council, appoint the Chairperson and members of the Indigenous Nationalities Commission.
… (Art. 261)

Indigenous Peoples


(3) Entry of women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Pichhada class and backward region citizens into the Nepal Army shall, on the basis of principles of equality and inclusion, be ensured by the Federal law.
… (Art. 267)

Limitations and/or Derogations

(1) If a grave emergency arises in regard to the sovereignty, territorial integrity of Nepal or the security of any part thereof, by war, external aggression, armed rebellion, extreme economic disarray, natural calamity or epidemic, the President may declare or order a state of emergency in respect of the whole of Nepal or of any specified part thereof.

(10) At the time of making a declaration or order of a state of emergency in accordance with clause (1), the fundamental rights as provided in Part-3 may be suspended until the declaration or order is in operation.
Provided that Article 16, sub-clauses (c) and (d) of clause (2) of Article 17, Article 18, clause (2) of Article 19, Articles 20, 21, 22 and 24, clause (1) of Article 26, Articles 29, 30, 31, 32, 35, clauses (1) and (2) of Article 36, Articles 38 and 39, clauses (2) and (3) of Article 40, Articles 41, 42, 43 and 45, the right to constitutional remedy in relation to such Articles pursuant to Article 46 and the right to the remedy of habeas corpus shall not be suspended.
(11) If any Article of this Constitution is suspended pursuant to clause (10), no petition may lie in any court for the enforcement of the fundamental right conferred by that Article nor may a question be raised in any Court in that respect.
… (Art. 273)

Marriage and Family Life


(2) No discrimination shall be made in the application of general laws on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, physical condition, condition of health, marital status, pregnancy, economic condition, language or region, ideology or on similar other grounds.

(5) All offspring shall have the equal right to the ancestral property without discrimination on the ground of gender. (Art. 18)

Marriage and Family Life

(1) Every woman shall have equal lineage right without gender based discrimination.
(2) Every woman shall have the right to safe motherhood and reproductive health.

(6) The spouse shall have the equal right to property and family affairs. (Art. 38)

Marriage and Family Life


(5) No child shall be subjected to child marriage, … (Art. 39)

Marriage and Family Life

The State shall pursue the following policies:

(4) to evaluate economically the work and contribution such as maintenance of children and care of families,
… (Art. 51)

Marriage and Family Life


5. Laws relating to family affairs (marriage, transfer of property, divorce, persons on the verge of extinction, orphan, adoption, succession and joint family)
… (Schedule 7, List of Concurrent (federal and provincial) Powers/Jurisdiction)

Marriage and Family Life


11. Personal events, births, deaths, marriages and statistics
… (Schedule 9, List of concurrent Powers/Jurisdiction for Federation, Province and Local Level)

Minorities


(3) The State shall not discriminate citizens on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, economic condition, language, region, ideology or on similar other grounds.
Provided that nothing shall be deemed to prevent the making of special provisions by law for the protection, empowerment or development of the citizens including the socially or culturally backward women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslim, oppressed class, Pichhada class, minorities, the marginalized, farmers, labours, youths, children, senior citizens, gender and sexual minorities, persons with disabilities, persons in pregnancy, incapacitated or helpless, backward region and indigent Khas Arya.
… (Art. 18)

Minorities

(1) The Dalit shall have the right to participate in all bodies of the State on the basis of the principle of proportional inclusion. Special provision shall be made by law for the empowerment, representation and participation of the Dalit community in public services as well as other sectors of employment.
(2) Provision of free education with scholarship, from primary to higher education, shall be made by law for the Dalit students. Special provision shall be made by law for the Dalit in technical and vocational education.
(3) Special provision shall be made by law in order to provide health and social security to the Dalit community.
(4) The Dalit community shall have the right to use, protect and develop their traditional occupation, knowledge, skill and technology. The State shall accord priority to the Dalit community in modern business related with their traditional occupation and provide skills and resources required therefor.
(5) The State shall once provide land to the landless Dalit in accordance with law.
(6) The State shall, in accordance with law, arrange settlement for the Dalit who do not have housing.
(7) The facilities conferred by this Article to the Dalit community must be distributed in a just manner so that the Dalit women, men and Dalit in all communities can obtain such facilities proportionately. (Art. 40)

Minorities

(1) The economically, socially or educationally backward women, Dalit, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslims, backward classes, minorities, marginalized communities, persons with disabilities, gender and sexual minorities, farmers, labourers, oppressed or citizens of backward regions and indigent Khas Arya shall have the right to participate in the State bodies on the basis of principle of proportional inclusion.
(2) The indigent citizens and citizens of the communities on the verge of extinction shall have the right to get special opportunities and benefits in education, health, housing, employment, food and social security for their protection, upliftment, empowerment and development.
… (Art. 42)

Minorities

The State shall pursue the following policies:

(j) Policies relating to social justice and inclusion:

(9) to make special provisions for opportunities and benefits to minority communities to enjoy social and cultural rights, with maintaining their identity,
(10) to make special provisions for equal distribution of economic, social and cultural opportunities and benefits to the Madhesi community, Muslims and backward class, and for opportunities and benefits to the indigent citizens within such communities for their protection, upliftment, empowerment and development,
… (Art. 51)

Minorities


(2) The Federal law shall provide that, in fielding candidacy by political parties for the election to the House of Representatives under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women, Dalit, indigenous peoples, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslims and backward regions, on the basis of population. In so fielding candidacy, regard shall also be had to geography and territorial balance.
For the purposes of this clause, "Khas Arya" means Kshetri, Brahmin, Thakuri, Sanyasi (Dashnami) community.
… (Art. 84)

Minorities

(1) The National Assembly shall be a permanent House.
(2) The National Assembly shall consist of fifty nine members as follows:
(a) fifty six elected members consisting of at least three women, one Dalit and one from persons with disabilities or minorities, from each State
… (Art. 86)

Minorities


(6) The Federal law shall provide that, in fielding candidacy by political parties for the election to the State Assembly under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women, Dalit, indigenous, indigenous nationalities, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslims and backward regions, minority communities, on the basis of population. In so fielding candidacy, regard shall also be had to geographical balance of the concerned State.
Explanation: For the purposes of this clause, "Khas Arya" means Kshetri, Brahmin, Thakuri, Sanyasi (Dashnami) community.
… (Art. 176)

Minorities


(4) The members of the Village Executive shall also include four women members elected by the members of the Village Assembly from amongst themselves and two members elected by the Village Assembly from the Dalit or minority communities, in possession of the qualification under clause (5), no later than fifteen days after the final results of the election to the Village Assembly under Article 222.
… (Art. 215)

Minorities


(4) The members of the Municipal Executive shall also include five women members elected by the members of the Municipal Assembly from amongst themselves and three members elected by the Municipal Assembly from the Dalit or minority communities, in possession of the qualification under clause (5), no later than fifteen days after the final results of the election to the Municipal Assembly under Article 223.
… (Art. 216)

Minorities


(3) The District Assembly shall elect the District Coordination Committee consisting of a maximum of nine Members including one Chief, one Deputy Chief, at least three women and at least one Dalit or minority. The District Coordination Committee shall discharge all functions required to be discharged by the District Assembly.
… (Art. 220)

Minorities


(2) A Village Assembly under clause (1) shall consist of the Chairperson and Vice-Chairperson of the Village Executive, Ward Chairpersons, and four members elected from each ward and Members of the Village Executive elected from Dalit and minority communities pursuant to clause (4) of Article 215.
… (Art. 222)

Minorities


(2) A Municipal Assembly under clause (1) shall consist of the Mayor and the Deputy Mayor of the Municipal Executive, Ward Chairpersons, and four members elected from each Ward and members of the Municipal Executive elected from Dalit or minority communities pursuant to clause (4) of Article 216.
… (Art. 223)

Minorities

(1) There shall be a National Dalit Commission of Nepal, consisting of a Chairperson and four other members.
… (Art. 255)

Minorities

(1) The functions, duties and powers of the National Dalit Commission shall be as follows:
(a) to conduct study and exploration as to the overall situation of the Dalit community, identify areas of necessary policy, legal and institutional reforms in that field, and make recommendations to the Government of Nepal,
(b) to formulate national policies and programs concerning the interests of the Dalit for the upliftment and development of the Dalit, putting an end to caste-based discrimination, oppression and discrimination, and submit such policies and programs to the Government of Nepal for their implementation,
(c) to monitor as to whether laws concerning the interests of the Dalit, including the special provisions made for the upliftment and interests of the Dalit community have been effectively implemented, and in the event of absence of observance or implementation, to make suggestions to the Government of Nepal for the observance or implementation thereof,
(d) to make suggestions to the Government of Nepal about the preparation of reports to be submitted by Nepal in accordance with the provisions contained in the international treaties or agreements concerning the rights of the Dalit community, to which Nepal is a party,
(e) in order to have the Dalit community included in the mainstream of national development and ensure proportional participation in all organs of the State, to assess, monitor and evaluate the existing policies and programs, and make recommendation to the Government of Nepal for their effective implementation,
(f) if it is necessary to file cases against any persons or bodies on matters of being victims of caste-based discrimination and untouchability or social ill-practices or infringement of or deprivation of enjoyment of the rights of the Dalit, to make recommendations to the concerned bodies to file such cases in courts in accordance with the law.
(2) The National Dalit Commission may so delegate any of its functions, duties and powers to the Chairperson of the Commission, any of its members or any employee of the Government of Nepal as to be exercised and complied with subject to the specified conditions.
(3) Other functions, duties and powers and other relevant matters of the National Dalit Commission shall be as provided for in the Federal law. (Art. 256)

Minorities

(1) The functions, duties and powers of the National Inclusion Commission shall be as follows:
(a) to conduct study and research works for the protection of the rights and interests of the communities, including Khas Arya, Pichhada class, persons with disabilities, senior citizens, labours, peasants, minorities and marginalized community, backward class, people of Karnali and the indigent class,
(b) to study the status of implementation of the policies and laws adopted by the Government of Nepal for the inclusion of the community, class and region mentioned in clause (a) and make suggestions to the Government for reforms,
(c) to study as to whether there has been appropriate representation of the community, class and region mentioned in clause (a) in the organs of the State and make suggestions to the Government of Nepal to review the special provisions made for the representation of such community, class and region,
(d) to study as to whether the protection, empowerment and development of the community, class and region mentioned in clause (a) has been satisfactory and make recommendations to the Government of Nepal about policies to be pursued in the future,
(e) to make suggestions to the Government of Nepal about policies and programs to be pursued for the development and prosperity of the Karnali and backward regions,
(f) to make recommendations for timely revisions of laws concerning minority and marginalized communities,
(g) to monitor the status of implementation of rights and interests guaranteed for minority and marginalized communities and make recommendations for revision upon necessary review on the basis of periodic national census and human development index.
(2) The National Inclusion Commission may so delegate any of its functions, duties and powers to the Chairperson of the Commission, any of its members or any employee of the Government of Nepal as to be exercised and complied with subject to the specified conditions.
(3) Other functions, duties and powers and other relevant matters of the National Inclusion Commission shall be as provided for in the Federal law. (Art. 259)

Minorities


(3) Entry of women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Pichhada class and backward region citizens into the Nepal Army shall, on the basis of principles of equality and inclusion, be ensured by the Federal law.
… (Art. 267)

Minorities

The Government of Nepal shall make appraisal and review of the implementation of special rights of the women and Dalit community and impacts thereof, on the basis of human development index, concurrently with a national census to be held in every ten years. (Art. 281)

Minorities

(1) Unless the subject or the context otherwise requires, in this Constitution,-
(a) "minorities" means ethnic, linguistic and religious groups whose population is less than the percentage specified by the Federal law, and includes groups that have their distinct ethnic, religious or linguistic characteristics, aspirations to protect such features and subjected to discrimination and oppression,

(m) "marginalized" means communities that are made politically, economically and socially backward, are unable to enjoy services and facilities because of discrimination and oppression and of geographical remoteness or deprived thereof and are in lower status than the human development standards mentioned in Federal law, and includes highly marginalized groups and groups on the verge of extinction,
… (Art. 306)

Participation in Public Life and Institutions


(4) Women shall have the right to participate in all bodies of the State on the basis of the principle of proportional inclusion.
… (Art. 38)

Participation in Public Life and Institutions

(1) The economically, socially or educationally backward women, Dalit, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslims, backward classes, minorities, marginalized communities, persons with disabilities, gender and sexual minorities, farmers, labourers, oppressed or citizens of backward regions and indigent Khas Arya shall have the right to participate in the State bodies on the basis of principle of proportional inclusion.
… (Art. 42)

Participation in Public Life and Institutions

(1) There shall be an organization of the Nepal Army in Nepal, which is inclusive and committed to this Constitution, for the safeguarding of independence, sovereignty, territorial integrity and national unity of Nepal.

(3) Entry of women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Pichhada class and backward region citizens into the Nepal Army shall, on the basis of principles of equality and inclusion, be ensured by the Federal law.
… (Art. 267)

Political Rights and Association


(2) Every citizen shall have the following freedoms:

(c) freedom to form political parties,
(d) freedom to form unions and associations,
… (Art. 17)

Political Rights and Association


(4) Women shall have the right to participate in all bodies of the State on the basis of the principle of proportional inclusion.
… (Art. 38)

Political Rights and Association

(1) The economically, socially or educationally backward women, Dalit, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslims, backward classes, minorities, marginalized communities, persons with disabilities, gender and sexual minorities, farmers, labourers, oppressed or citizens of backward regions and indigent Khas Arya shall have the right to participate in the State bodies on the basis of principle of proportional inclusion.
… (Art. 42)

Political Rights and Association


(2) The Federal law shall provide that, in fielding candidacy by political parties for the election to the House of Representatives under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women,

(5) Each citizen of Nepal who has completed the age of eighteen years shall have the right to vote in any one election constituency as provided for in the Federal law.
… (Art. 84)

Political Rights and Association

(1) Persons who are committed to common political ideology, philosophy and program may, subject to laws made under sub-clause (c) of clause (2) of Article 17, form and operate political parties, and generate, or cause to be generated, publicity in order to secure support and cooperation from the general public for their ideology, philosophy and program or carry out other necessary activity for this purpose.@@BREAK@ … (Art. 269)

National level

(1) The House of Representatives shall consist of a total of two hundred and seventy five members, as follows:
(a) One hundred and sixty five members to be elected through the first past the post electoral system, with one being elected from each election constituency of one hundred and sixty five election constituencies delimited in the country on the basis of geography and population,
(b) One hundred and ten members to be elected through the proportional electoral system where voters vote for political parties, with the whole country being considered as a single election constituency.
(2) The Federal law shall provide that, in fielding candidacy by political parties for the election to the House of Representatives under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women, Dalit, indigenous peoples, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslims and backward regions, on the basis of population. In so fielding candidacy, regard shall also be had to geography and territorial balance.
Explanation: For the purposes of this clause, "Khas Arya" means Kshetri, Brahmin, Thakuri, Sanyasi (Dashnami) community.

(8) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Part, at least one third of the total number of members elected from each political party representing in the Federal Parliament must be women. If women are not so elected as to constitute one third of the elected members of any political party under sub-clause (a) of clause (1) and sub-clause (a) of clause (2) of Article 86, such political party must, in electing members under sub-clause (b) of clause (1), so elect that women members constitute at least one third of the total number of members elected to the Federal Parliament from that party.
… (Art. 84)

National level

(1) The National Assembly shall be a permanent House.
(2) The National Assembly shall consist of fifty nine members as follows:
(a) fifty six elected members consisting of at least three women, one Dalit and one from persons with disabilities or minorities, from each State by an electoral college composed of members of the State Assembly, chairpersons and vice-chairpersons of the Village Bodies, and Mayors and Deputy-Mayors of the Municipalities, with different weightage of vote by members of the State Assembly, chairpersons and vice-chairpersons of the Village Bodies, and Mayors and Deputy-Mayors of the Municipalities, as provided for in the Federal law,
(b) Three members consisting of at least one woman nominated by the President on recommendation of the Government of Nepal.
… (Art. 86)

National level

(1) The members of the House of Representatives shall, not later than fifteen days of the date of holding of the first meeting of the House of Representatives, elect a Speaker and a Deputy Speaker from amongst themselves. @@BREAK@ (2) Election under clause (1) shall be so held that there is one woman out of the Speaker and the Deputy Speaker, and the Speaker and the Deputy Speaker of the House of Representatives shall be representatives from different parties.
… (Art. 91)

National level

(1) The members of the National Assembly shall, not later than fifteen days of the date of holding of its first meeting, elect the Chairperson and the Vice-Chairperson of the National Assembly from amongst themselves.
(2) Election under clause (1) shall be so held that there is one woman out of the Chairperson and the Vice-Chairperson of the National Assembly.
… (Art. 92)

Subnational levels

(1) Each State Assembly shall consist of a number of members, as follows:
(a) Members in a number that is twice as many as the number of members elected to the House of Representatives from the concerned State, through the first past the post electoral system,
(b) The number of members to be set under clause (a) shall be considered to be sixty percent, and the rest forty percent members to be elected, through the proportional electoral system.

(6) The Federal law shall provide that, in fielding candidacy by political parties for the election to the State Assembly under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women, Dalit, indigenous, indigenous nationalities, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslims and backward regions, minority communities, on the basis of population.

(9) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Article, at least one third of the total number of members elected from each political party representing in the State Assembly must be women. If women are not so elected as to constitute one third of the elected members of any political party under sub-clause (a) of clause (1), such political party must, in electing members under sub-clause (b) of that clause, so elect that women members constitute at least one third of the total number of members elected to the State Assembly from that party.
… (Art. 176)

Subnational levels

(1) The members of the State Assembly shall, not later than fifteen days of the date of holding of the first meeting of the State Assembly, elect a State Speaker and a Deputy State Speaker from amongst themselves.
(2) Election under clause (1) shall be so held that there is one woman out of the State Speaker and the Deputy State Speaker, and the State Speaker and the Deputy State Speaker of the State Assembly shall be representatives from different parties.
… (Art. 182)

Subnational levels

(1) There shall be a Chairperson of Village Executive in each Village Body. The Village Executive shall be formed under his or her chairpersonship.
(2) The Village Executive under clause (1) shall consist of one Vice-Chairperson, Ward Chairperson elected from each Ward and members elected pursuant to clause (4).
(3) The Chairperson and the Vice-Chairperson shall be elected by the voters residing within the concerned Village Body area by secret ballots on the basis of one person one vote, in accordance with the first past the post electoral system.
Explanation: For the purposes of this Article, "Chairperson" and "Vice-Chairperson" mean the Chairperson and the Vice-Chairperson of the Village Executive.
(4) The members of the Village Executive shall also include four women members elected by the members of the Village Assembly from amongst themselves and two members elected by the Village Assembly from the Dalit or minority communities, in possession of the qualification under clause (5), no later than fifteen days after the final results of the election to the Village Assembly under Article 222.
… (Art. 215)

Subnational levels

(1) Each Municipality shall have a Mayor. The Municipal Executive shall be formed under his or her chairpersonship.
(2) The Municipal Executive under clause (1) shall consist of one Deputy Mayor, Ward Chairperson elected from each Ward and members elected pursuant to clause (4).
(3) The Mayor and the Deputy Mayor shall be elected by the voters residing within the concerned Municipal area by secret ballots on the basis of one person one vote, in accordance with the first past the post electoral system.
Explanation: For the purposes of this Article, "Mayor" and "Deputy Mayor" mean the Mayor and the Deputy Mayor of the Municipal Executive.
(4) The members of the Municipal Executive shall also include five women members elected by the members of the Municipal Assembly from amongst themselves and three members elected by the Municipal Assembly from the Dalit or minority communities, in possession of the qualification under clause (5), no later than fifteen days after the final results of the election to the Municipal Assembly under Article 223.
… (Art. 216)

Subnational levels


(3) The District Assembly shall elect the District Coordination Committee consisting of a maximum of nine Members including one Chief, one Deputy Chief, at least three women and at least one Dalit or minority. The District Coordination Committee shall discharge all functions required to be discharged by the District Assembly.
… (Art. 220)

Subnational levels

(1) Each Village Body shall have a Village Assembly.
(2) A Village Assembly under clause (1) shall consist of the Chairperson and Vice-Chairperson of the Village Executive, Ward Chairpersons, and four members elected from each ward and Members of the Village Executive elected from Dalit and minority communities pursuant to clause (4) of Article 215.
(3) A Village Assembly to be formed under clause (1) shall have representation of at least two women from each ward.
… (Art. 222)

Subnational levels

(1) Each Municipality shall have a Municipal Assembly.
(2) A Municipal Assembly under clause (1) shall consist of the Mayor and the Deputy Mayor of the Municipal Executive, Ward Chairpersons, and four members elected from each Ward and members of the Municipal Executive elected from Dalit or minority communities pursuant to clause (4) of Article 216.
(3) A Municipal Assembly to be formed under clause (1) shall have representation of at least two women from each Ward.
… (Art. 223)

Political Parties


(2) Every citizen shall have the following freedoms:

(c) freedom to form political parties,

Provided that,

(3) Nothing in sub-clause (c) shall be deemed to prevent the making of an Act to impose reasonable restrictions on any act which may undermine the sovereignty, territorial integrity, nationality and independence of Nepal, constitute an espionage against the nation or divulge national secrecy or on any act of rendering assistance to any foreign state, organization or representative in a manner to undermine the security of Nepal or on an act of sedition or on any act which may undermine the harmonious relations between the Federal Units or on any act of incitement to caste-based or communal hatred or on any act which may undermine the harmonious relations between various castes, tribes, religions and communities, or on any act of acquisition of, or restriction on, membership of any political party on the basis solely of tribe, language, religion, community or sex or on any act of formation of a political party with discrimination between citizens or on incitement to violent acts or on any act which may be contrary to public morality.
… (Art. 17)

Political Parties

(1) The House of Representatives shall consist of a total of two hundred and seventy five members, as follows:
(a) One hundred and sixty five members to be elected through the first past the post electoral system, with one being elected from each election constituency of one hundred and sixty five election constituencies delimited in the country on the basis of geography and population,
(b) One hundred and ten members to be elected through the proportional electoral system where voters vote for political parties, with the whole country being considered as a single election constituency.
(2) The Federal law shall provide that, in fielding candidacy by political parties for the election to the House of Representatives under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women, Dalit, indigenous peoples, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslims and backward regions, on the basis of population. In so fielding candidacy, regard shall also be had to geography and territorial balance.
Explanation: For the purposes of this clause, "Khas Arya" means Kshetri, Brahmin, Thakuri, Sanyasi (Dashnami) community.

(8) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Part, at least one third of the total number of members elected from each political party representing in the Federal Parliament must be women. If women are not so elected as to constitute one third of the elected members of any political party under sub-clause (a) of clause (1) and sub-clause (a) of clause (2) of Article 86, such political party must, in electing members under sub-clause (b) of clause (1), so elect that women members constitute at least one third of the total number of members elected to the Federal Parliament from that party.
… (Art. 84)

Political Parties

(1) Each State Assembly shall consist of a number of members, as follows:
(a) Members in a number that is twice as many as the number of members elected to the House of Representatives from the concerned State, through the first past the post electoral system,
(b) The number of members to be set under clause (a) shall be considered to be sixty percent, and the rest forty percent members to be elected, through the proportional electoral system.

(6) The Federal law shall provide that, in fielding candidacy by political parties for the election to the State Assembly under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women, Dalit, indigenous, indigenous nationalities, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslims and backward regions, minority communities, on the basis of population. In so fielding candidacy, regard shall also be had to geographical balance of the concerned State.
Explanation: For the purposes of this clause, "Khas Arya" means Kshetri, Brahmin, Thakuri, Sanyasi (Dashnami) community.

(9) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Article, at least one third of the total number of members elected from each political party representing in the State Assembly must be women. If women are not so elected as to constitute one third of the elected members of any political party under sub-clause (a) of clause (1), such political party must, in electing members under sub-clause (b) of that clause, so elect that women members constitute at least one third of the total number of members elected to the State Assembly from that party.
… (Art. 176)

Political Parties

(1) Persons who are committed to common political ideology, philosophy and program may, subject to laws made under sub-clause (c) of clause (2) of Article 17, form and operate political parties, and generate, or cause to be generated, publicity in order to secure support and cooperation from the general public for their ideology, philosophy and program or carry out other necessary activity for this purpose.
(2) A political party formed in accordance with clause (1) must register the party with the Election Commission upon fulfilment of the procedures established by law.
(3) A petition to be made for the purpose of registration of a party in accordance with clause (2) must be accompanied by the constitution and manifesto of the concerned political party and such other documents as required by the Federal law.
(4) For a petition to be made for the registration of a party in accordance with clause (2), the political party must fulfil the following conditions:
(a) its constitution and rules must be democratic,
(b) its constitution must provide for election of each of the office-bearers of the party at the Federal and State levels at least once in every five years;
provided that nothing shall bar the making of provision by the constitution of a political party to hold such election within six months in the event of failure to hold election of its office-bearers within five years because of a special circumstance. (c) there must be a provision of such inclusive representation in its executive committees at various levels as may be reflecting the diversity of Nepal.
(5) If the name, objective, insignia or flag of a political party is of such a nature as to jeopardize the religious and communal unity of the country or to fragment the country, that party shall not be registered. (Art. 269)

Political Parties

(1) Any law, arrangement or decision so made as to impose any restriction on the formation and operation of a political party and on the generation of publicity in order to secure support and cooperation from the general public for the ideology, philosophy and program of the party in accordance with Article 269 shall be deemed to be inconsistent with this Constitution and shall, ipso facto, be void.
(2) Any law, arrangement or decision so made as to allow for participation or involvement of only a single political party or persons having similar political ideology, philosophy or program in the elections or in the political system of, or in the conduct of governance of, the country shall be deemed to be inconsistent with this Constitution and shall, ipso facto, be void. (Art. 270)

Electoral Bodies

(1) The Election Commission shall, subject to this Constitution and the Federal law, conduct, supervise, direct and control the election to the President, Vice-President, members of the Federal Parliament, members of State Assemblies and members of Local level. For these purposes, the Election Commission shall prepare electoral rolls.
(2) The Election Commission shall hold a referendum on a matter of national importance pursuant to this Constitution and the Federal law
(3) If, after nomination of candidacy for the President, Vice-President, member of the Federal Parliament, member of State Assemblies or member of Local level has been filed but before the election results are declared, a question arises about the qualification of a candidate, the Election Commission shall decide that question.
(4) The Election Commission may so delegate any of its functions, duties and powers to the Chief Election Commissioner, Election Commissioner or any government employee as to be exercised and complied with subject to the specified conditions.
(5) Other functions, duties and powers and rules of procedure of the Election Commission shall be as provided for in the Federal law. (Art. 246)

Head of State

(1) There shall be a President in Nepal.
(2) The President shall be the head of state of Nepal. He or she shall perform his or her functions in accordance with this Constitution and the Federal law.

(4) The main duty of the President shall be to abide by and protect this Constitution. (Art. 61)

Head of State

(1) The President shall be elected by an electoral college composed of the members of the Federal Parliament and of the State Assemblies. The voting weightage of the members of the Federal Parliament and of the State Assemblies shall vary as provided for in the Federal law.
(2) Notwithstanding anything contained in clause (1), nothing shall be deemed to bar the formation of an electoral college for the purpose of election to the President by the sole reason that election to the State Assembly has not been held in any State.
… (Art. 62)

Head of State

(1) A person who has the following qualification shall be qualified to become the President:
(a) being qualified to become a member of the Federal Parliament,
(b) having completed the age of at least forty five years, and
(c) not being disqualified by any law.
… (Art. 64)

Head of State

Election to the President and the Vice-president under this Constitution shall be so made as to have representation of different sex or community. (Art. 70)

Vice-President

(1) A person who has the following qualification shall be qualified to become the President:
(a) being qualified to become a member of the Federal Parliament,
(b) having completed the age of at least forty five years, and
(c) not being disqualified by any law.
… (Art. 64)

Vice-President

(1) There shall be a Vice-president of Nepal.
(2) The functions to be performed by the President shall be performed by the Vice-president during the absence of the President.
… (Art. 67)

Vice-President

Provisions relating to the qualification, procedures of election and term of office of the Vice-President shall be the same as that of the President. (Art. 69)

Vice-President

Election to the President and the Vice-president under this Constitution shall be so made as to have representation of different sex or community. (Art. 70)

Government

(1) The executive power of Nepal shall, pursuant to this Constitution and law, be vested in the Council of Ministers.
(2) The responsibility for issuing general directives, controlling and regulating the governance of Nepal shall, subject to this Constitution and law, lie in the Council of Ministers.
… (Art. 75)

Government

(1) The President shall appoint the leader of a parliamentary party that commands majority in the House of Representatives as the Prime Minister, and the Council of Ministers shall be constituted under his or her chairpersonship.

(9) The President shall, on recommendation of the Prime Minister, constitute the Council of Ministers comprising a maximum of twenty five Ministers including the Prime Minister, in accordance with the inclusive principle, from amongst the members of the Federal Parliament.
… (Art. 76)

Legislature

There shall be a Federal Legislature consisting of two Houses to be known as the House of Representatives and the National Assembly, which shall be called as the Federal Parliament. (Art. 83)

Legislature

(1) The House of Representatives shall consist of a total of two hundred and seventy five members, as follows:
(a) One hundred and sixty five members to be elected through the first past the post electoral system, with one being elected from each election constituency of one hundred and sixty five election constituencies delimited in the country on the basis of geography and population,
(b) One hundred and ten members to be elected through the proportional electoral system where voters vote for political parties, with the whole country being considered as a single election constituency.
(2) The Federal law shall provide that, in fielding candidacy by political parties for the election to the House of Representatives under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women, Dalit, indigenous peoples, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslims and backward regions, on the basis of population. In so fielding candidacy, regard shall also be had to geography and territorial balance. Explanation: For the purposes of this clause, "Khas Arya" means Kshetri, Brahmin, Thakuri, Sanyasi (Dashnami) community.
(3) In fielding candidacy under clause (2), political parties shall provide for representation of the persons with disabilities as well.
(4) Election to the House of Representatives under clause (1) shall be held through secret ballots in accordance with law.

(6) A person who is qualified under Article 87 and entitled to vote in an election to the members of the House of Representatives may, subject to the Federal law, be a candidate in any election constituency. Provided that a person shall not be a candidate in more than one election constituencies at the same time.
(7) If the seat of any member of the House of Representatives falls vacant while its term still remains for more than six months, the vacancy shall be filled in the same manner of electoral system as in which such seat was filled in.
(8) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Part, at least one third of the total number of members elected from each political party representing in the Federal Parliament must be women. If women are not so elected as to constitute one third of the elected members of any political party under sub-clause (a) of clause (1) and sub-clause (a) of clause (2) of Article 86, such political party must, in electing members under sub-clause (b) of clause (1), so elect that women members constitute at least one third of the total number of members elected to the Federal Parliament from that party.
(9) Election to the House of Representatives and other matters pertaining thereto shall be as provided for in the Federal law. (Art. 84)

Legislature

(1) The National Assembly shall be a permanent House.
(2) The National Assembly shall consist of fifty nine members as follows:
(a) fifty six elected members consisting of at least three women, one Dalit and one from persons with disabilities or minorities, from each State by an electoral college composed of members of the State Assembly, chairpersons and vice-chairpersons of the Village Bodies, and Mayors and Deputy-Mayors of the Municipalities, with different weightage of vote by members of the State Assembly, chairpersons and vice-chairpersons of the Village Bodies, and Mayors and Deputy-Mayors of the Municipalities, as provided for in the Federal law,
(b) Three members consisting of at least one woman nominated by the President on recommendation of the Government of Nepal.
… (Art. 86)

Legislature

(1) A person who has the following qualification shall be qualified to become a member of the Federal Parliament:
(a) being a citizen of Nepal,
(b) having completed the age of twenty five years, for the House of Representatives, and the age of thirty five years, for the National Assembly,
(c) not having been convicted of a criminal offense involving moral turpitude,
(d) not being disqualified by any Federal law, and
(e) not holding any office of profit.
… (Art. 87)

Legislature

(1) The members of the House of Representatives shall, not later than fifteen days of the date of holding of the first meeting of the House of Representatives, elect a Speaker and a Deputy Speaker from amongst themselves.
(2) Election under clause (1) shall be so held that there is one woman out of the Speaker and the Deputy Speaker, and the Speaker and the Deputy Speaker of the House of Representatives shall be representatives from different parties. … (Art. 91)

Legislature

(1) The members of the National Assembly shall, not later than fifteen days of the date of holding of its first meeting, elect the Chairperson and the ViceChairperson of the National Assembly from amongst themselves.
(2) Election under clause (1) shall be so held that there is one woman out of the Chairperson and the ViceChairperson of the National Assembly. … (Art. 92)

Property, Inheritance and Land Tenure


(5) All offspring shall have the equal right to the ancestral property without discrimination on the ground of gender. (Art. 18)

Property, Inheritance and Land Tenure

(1) Every citizen shall, subject to law, have the right to acquire, own, sell, dispose, acquire business profits from, and otherwise deal with, property.

Explanation: For the purposes of this Article, "property" means any form of property including movable and immovable property, and includes an intellectual property right.
… (Art. 25)

Property, Inheritance and Land Tenure

The privacy of any person, his or her residence, property, document, data, correspondence and matters relating to his or her character shall, except in accordance with law, be inviolable. (Art. 28)

Property, Inheritance and Land Tenure


(6) The spouse shall have the equal right to property and family affairs. (Art. 38)

Property, Inheritance and Land Tenure


(5) The State shall once provide land to the landless Dalit in accordance with law.

(7) The facilities conferred by this Article to the Dalit community must be distributed in a just manner so that the Dalit women, men and Dalit in all communities can obtain such facilities proportionately. (Art. 40)

Property, Inheritance and Land Tenure


(4) Every farmer shall have the right to have access to lands for agro activities, select and protect local seeds and agro species which have been used and pursued traditionally, in accordance with law.
… (Art. 42)

Property, Inheritance and Land Tenure

The State shall pursue the following policies:

(e) Policies relating to agriculture and land reforms:
(1) to make scientific land reforms having regard to the interests of the farmers, while ending the dual ownership existing in the lands,
… (Art. 51)

Property, Inheritance and Land Tenure

(1) The Federal Parliament shall make necessary laws in relation to the rights of the trust and the farmers enjoying possessory rights over trust lands in a manner not to be prejudicial to the basic norms of the trusts.
… (Art. 290)

Property, Inheritance and Land Tenure


16. Management of lands, land records
… (Schedule 6, List of Provincial Powers/Jurisdiction)

Property, Inheritance and Land Tenure


5. Laws relating to family affairs (marriage, transfer of property, divorce, persons on the verge of extinction, orphan, adoption, succession and joint family)
6. Acquisition, requisitioning of property and creation of right in property

24. Land policies and laws relating thereto
… (Schedule 7, List of Concurrent (federal and provincial) Powers/Jurisdiction)

Property, Inheritance and Land Tenure


14. Distribution of house and land ownership certificates
… (Schedule 8, List of Powers/Jurisdiction for Local Level)

Protection from Violence


(2) Every citizen shall have the following freedoms:

(c) freedom to form political parties,
(d) freedom to form unions and associations,

Provided that,

(3) Nothing in sub-clause (c) shall be deemed to prevent the making of an Act to impose reasonable restrictions on any act which may undermine the sovereignty, territorial integrity, nationality and independence of Nepal, constitute an espionage against the nation or divulge national secrecy or on any act of rendering assistance to any foreign state, organization or representative in a manner to undermine the security of Nepal or on an act of sedition or on any act which may undermine the harmonious relations between the Federal Units or on any act of incitement to caste-based or communal hatred or on any act which may undermine the harmonious relations between various castes, tribes, religions and communities, or on any act of acquisition of, or restriction on, membership of any political party on the basis solely of tribe, language, religion, community or sex or on any act of formation of a political party with discrimination between citizens or on incitement to violent acts or on any act which may be contrary to public morality.
(4) Nothing in sub-clause (d) shall be deemed to prevent the making of an Act to impose reasonable restrictions on any act which may undermine the sovereignty, territorial integrity, nationality and independence of Nepal, or on any act which may constitute espionage against the nation or on any act of divulgence of national secrecy or on any act assisting any foreign state, organization or representative in a manner to undermine the security of Nepal or on an act of sedition or on any act which may undermine the harmonious relations between the Federal Units or on any act of incitement to caste-based or communal hatred or on any act which may undermine the harmonious relations between various castes, tribes, religions and communities or on incitement to violent acts or on any act which may be contrary to public morality.
… (Art. 17)

Protection from Violence

(1) No publication and broadcasting or dissemination or printing of any news item, editorial, feature article or other reading, audio and audio-visual material through any means whatsoever including electronic publication, broadcasting and printing shall be censored.
Provided that nothing shall be deemed to prevent the making of Acts to impose reasonable restrictions on any act which may undermine the sovereignty, territorial integrity, nationality of Nepal or the harmonious relations between the Federal Units or the harmonious relations between various castes, tribes, religions or communities, or on any act of sedition, defamation or contempt of court or incitement to an offence, or on any act which may be contrary to public decency or morality, on any act of hatred to labour and on any act of incitement to caste-based untouchability as well as gender discrimination.
… (Art. 19)

Protection from Violence

(1) No person who is arrested or detained shall be subjected to physical or mental torture or to cruel, inhuman or degrading treatment.
… (Art. 22)

Protection from Violence


(3) No act purporting to demonstrate any person or community as superior or inferior on grounds of origin, caste, tribe or physical condition or justifying social discrimination on grounds of caste, tribe or untouchability or propagating ideology based on untouchability and caste based superiority or hatred or encouraging caste-based discrimination in any manner whatsoever shall be allowed.
… (Art. 24)

Protection from Violence

(1) Every person shall have the right against exploitation.
(2) No person shall be exploited in any manner on the grounds of religion, custom, tradition, usage, practice or on any other grounds.
(3) No one shall be subjected to trafficking nor shall one be held in slavery or servitude.
(4) No one shall be forced to work against his or her will. Provided that nothing shall be deemed to prevent the making of law empowering the State to require citizens to perform compulsory service for public purposes.
(5) Act contrary to clauses (3) and (4) shall be punishable by law and the victim shall have the right to obtain compensation from the perpetrator in accordance with law. (Art. 29)

Protection from Violence


(3) No woman shall be subjected to physical, mental, sexual, psychological or other form of violence or exploitation on grounds of religion, social, cultural tradition, practice or on any other grounds. Such act shall be punishable by law, and the victim shall have the right to obtain compensation in accordance with law.
… (Art. 38)

Protection from Violence


(4) No child shall be employed to work in any factory, mine or engaged in similar other hazardous work.
(5) No child shall be subjected to child marriage, transported illegally, abducted/kidnapped or taken in hostage.
(6) No child shall be recruited or used in army, police or any armed group, or be subjected, in the name of cultural or religious traditions, to abuse, exclusion or physical, mental, sexual or other form of exploitation or improper use by any means or in any manner.
(7) No child shall be subjected to physical, mental or any other form of torture in home, school or other place and situation whatsoever.
… (Art. 39)

Protection from Violence

The State shall pursue the following policies:

(i) Policies relating to labour and employment:

(3) to abolish all forms of labour exploitation including child labour,

(j) Policies relating to social justice and inclusion:

(2) to make self-dependent the women who are vulnerable, subjected to social and family exclusion and victims of violence self-reliant by making their rehabilitation, protection and empowerment,
… (Art. 51)

Public Institutions and Services


(5) The families of the martyrs who have sacrificed their life, persons who were forced to disappear, and those who became disabled and injured in all popular movements, armed conflicts and revolutions that have been carried out for progressive democratic changes in Nepal, democracy fighters, conflict victims and displaced ones, persons with disabilities, the injured and victims shall have the right to get a prioritized opportunity, with justice and due respect, in education, health, employment, housing and social security, in accordance with law. (Art. 42)

Public Institutions and Services

The indigent citizens, incapacitated and helpless citizens, helpless single women, citizens with disabilities, children, citizens who cannot take care themselves and citizens belonging to the tribes on the verge of extinction shall have the right to social security, in accordance with law. (Art. 43)

Public Institutions and Services


(3) The economic objective of the State shall be to achieve a sustainable economic development, while achieving rapid economic growth, by way of maximum mobilization of the available means and resources through participation and development of public, private and cooperatives, and to develop a socialism-oriented independent and prosperous economy while making the national economy independent, self-reliant and progressive in order to build an exploitation free society by abolishing economic inequality through equitable distribution of the gains.
… (Art. 50)

Public Institutions and Services

The State shall pursue the following policies:

(b) Policies relating to political and governance system of State:

(4) to guarantee good governance by ensuring the equal and easy access of the people to the services and facilities delivered by the State, while making public administration fair, competent, impartial, transparent, free from corruption, accountable and participatory,

(f) Policies relating to development:

(6) to make provisions enabling the general public to enjoy fruits of development in a just manner, while according priority to the indigent citizens in the distribution of such fruits,

(h) Policies relating to basic needs of the citizens:

(6) to ensure easy, convenient and equal access of all to quality health services,

(13) to ensure planned supply system by according special priority to the remote and backward regions, while ensuring equal access of all citizens to basic goods and services,

(j) Policies relating to social justice and inclusion:

(2) to make self-dependent the women who are vulnerable, subjected to social and family exclusion and victims of violence self-reliant by making their rehabilitation, protection and empowerment,

(6) to identify the freed bonded labours, Kamlari, Harawa, Charawa, tillers, landless, squatters and rehabilitate them by providing housing, housing plot for residence and cultivable land or employment for their livelihoods,

(12) to accord priority to the indigent within all sexes, regions and communities in the provision of social security and social justice,
… (Art. 51)

Public Institutions and Services

(1) The functions, duties and powers of the National Dalit Commission shall be as follows:
(a) to conduct study and exploration as to the overall situation of the Dalit community, identify areas of necessary policy, legal and institutional reforms in that field, and make recommendations to the Government of Nepal,
(b) to formulate national policies and programs concerning the interests of the Dalit for the upliftment and development of the Dalit, putting an end to caste-based discrimination, oppression and discrimination, and submit such policies and programs to the Government of Nepal for their implementation,
(c) to monitor as to whether laws concerning the interests of the Dalit, including the special provisions made for the upliftment and interests of the Dalit community have been effectively implemented, and in the event of absence of observance or implementation, to make suggestions to the Government of Nepal for the observance or implementation thereof,
(d) to make suggestions to the Government of Nepal about the preparation of reports to be submitted by Nepal in accordance with the provisions contained in the international treaties or agreements concerning the rights of the Dalit community, to which Nepal is a party,
(e) in order to have the Dalit community included in the mainstream of national development and ensure proportional participation in all organs of the State, to assess, monitor and evaluate the existing policies and programs, and make recommendation to the Government of Nepal for their effective implementation,
(f) if it is necessary to file cases against any persons or bodies on matters of being victims of caste-based discrimination and untouchability or social ill-practices or infringement of or deprivation of enjoyment of the rights of the Dalit, to make recommendations to the concerned bodies to file such cases in courts in accordance with the law.
(2) The National Dalit Commission may so delegate any of its functions, duties and powers to the Chairperson of the Commission, any of its members or any employee of the Government of Nepal as to be exercised and complied with subject to the specified conditions.
(3) Other functions, duties and powers and other relevant matters of the National Dalit Commission shall be as provided for in the Federal law. (Art. 256)

Sexual and Reproductive Rights

The State shall pursue the following policies:

(h) Policies relating to basic needs of the citizens:

(10) to increase average life expectancy by reducing maternal and infant mortality rate, while encouraging family planning for population management on the basis of Nepal's capacity and need,

(j) Policies relating to social justice and inclusion:

(3) to ensure enjoyment of requisite services and facilities at the reproductive stage,
… (Art. 51)

Sexual and Reproductive Rights


10. Planning, family planning and population management
… (Schedule 7, List of Concurrent (federal and provincial) Powers/Jurisdiction)

Sexual Orientation and Gender Identity


(3) The State shall not discriminate citizens on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, economic condition, language, region, ideology or on similar other grounds. Provided that nothing shall be deemed to prevent the making of special provisions by law for the protection, empowerment or development of the citizens including the socially or culturally backward women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslim, oppressed class, Pichhada class, minorities, the marginalized, farmers, labours, youths, children, senior citizens, gender and sexual minorities, persons with disabilities, persons in pregnancy, incapacitated or helpless, backward region and indigent Khas Arya.
… (Art. 18)

Sexual Orientation and Gender Identity

(1) The economically, socially or educationally backward women, Dalit, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslims, backward classes, minorities, marginalized communities, persons with disabilities, gender and sexual minorities, farmers, labourers, oppressed or citizens of backward regions and indigent Khas Arya shall have the right to participate in the State bodies on the basis of principle of proportional inclusion.
… (Art. 42)

Status of the Constitution

(1) This Constitution is the fundamental law of Nepal. Any law inconsistent with this Constitution shall, to the extent of such inconsistency, be void.
(2) It shall be the duty of every person to observe this Constitution. (Art. 1)

Status of the Constitution

Every citizen shall have the following duties:

(b) Abide by the constitution and law
… (Art. 48)

Status of the Constitution

(1) The Nepal laws in force at the time of commencement of this Constitution shall continue to be in force until such laws are repealed or amended.
Provided that any law which is inconsistent with this Constitution shall ipso facto be invalid to the extent of such inconsistency, after one year of the date on which the first session of the Federal Parliament set forth in this Constitution is held.
(2) Acts relating to peace process under the Interim Constitution of Nepal, 2007 (2063) shall be deemed to have been done under this Constitution. (Art. 304)

Status of International Law


(2) For the accomplishment of the duty mentioned in clause (1), the National Human Rights Commission shall perform the following functions:

(g) if Nepal has to become a party to any international treaty or agreement on human rights, to make recommendation, accompanied by the reasons therefor, to the Government of Nepal; and monitor whether any such treaty or agreement to which Nepal is already a party has been implemented, and if it is found not to have been implemented, to make recommendation to the Government of Nepal for its implementation,
… (Art. 249)

Status of International Law

(1) The functions, duties and powers of the National Women Commission shall be as follows:

(b) to monitor as to whether laws concerning the rights and interests of the women and obligations under the international treaties to which Nepal is a party have been implemented, and make suggestions, accompanied by the measures for their effective compliance and implementation to the Government of Nepal,

(e) to make suggestions to the Government of Nepal about the preparation of reports to be submitted by Nepal in accordance with the provisions contained in the international treaties or agreements concerning women's rights, to which Nepal is a party,
… (Art. 253)

Status of International Law

(1) The functions, duties and powers of the National Dalit Commission shall be as follows:

(d) to make suggestions to the Government of Nepal about the preparation of reports to be submitted by Nepal in accordance with the provisions contained in the international treaties or agreements concerning the rights of the Dalit community, to which Nepal is a party,
… (Art. 256)

Religious Law

(1) Nepal is an independent, indivisible, sovereign, secular, inclusive, democratic, socialism-oriented, federal democratic republican state.
Explanation: For the purposes of this Article, "secular" means religious, cultural freedoms, including protection of religion, culture handed down from the time immemorial.
… (Art. 4)

Religious Law


(2) No person shall be exploited in any manner on the grounds of religion, custom, tradition, usage, practice or on any other grounds.
… (Art. 29)

Religious Law


(3) No woman shall be subjected to physical, mental, sexual, psychological or other form of violence or exploitation on grounds of religion, social, cultural tradition, practice or on any other grounds. Such act shall be punishable by law, and the victim shall have the right to obtain compensation in accordance with law.
… (Art. 38)

Religious Law


(6) No child shall be recruited or used in army, police or any armed group, or be subjected, in the name of cultural or religious traditions, to abuse, exclusion or physical, mental, sexual or other form of exploitation or improper use by any means or in any manner.
… (Art. 39)

Religious Law


(2) The social and cultural objective of the State shall be to build a civilized and egalitarian society by eliminating all forms of discrimination, exploitation and injustice on the grounds of religion, culture, tradition, usage, custom, practice or on any other similar grounds,
… (Art. 50)

Religious Law

The State shall pursue the following policies:

(c) Relating to social and cultural transformation:

(5) to end all forms of discrimination, inequality, exploitation and injustice in the name of religion, custom, usage, practice and tradition existing in the society,
… (Art. 51)

Customary Law


(2) No person shall be exploited in any manner on the grounds of religion, custom, tradition, usage, practice or on any other grounds.
… (Art. 29)

Customary Law


(3) No woman shall be subjected to physical, mental, sexual, psychological or other form of violence or exploitation on grounds of religion, social, cultural tradition, practice or on any other grounds. Such act shall be punishable by law, and the victim shall have the right to obtain compensation in accordance with law.
… (Art. 38)

Customary Law


(6) No child shall be recruited or used in army, police or any armed group, or be subjected, in the name of cultural or religious traditions, to abuse, exclusion or physical, mental, sexual or other form of exploitation or improper use by any means or in any manner.
… (Art. 39)

Customary Law


(2) The social and cultural objective of the State shall be to build a civilized and egalitarian society by eliminating all forms of discrimination, exploitation and injustice on the grounds of religion, culture, tradition, usage, custom, practice or on any other similar grounds,
… (Art. 50)

Women’s Rights

(1) Every woman shall have equal lineage right without gender based discrimination.
(2) Every woman shall have the right to safe motherhood and reproductive health.
(3) No woman shall be subjected to physical, mental, sexual, psychological or other form of violence or exploitation on grounds of religion, social, cultural tradition, practice or on any other grounds. Such act shall be punishable by law, and the victim shall have the right to obtain compensation in accordance with law.
(4) Women shall have the right to participate in all bodies of the State on the basis of the principle of proportional inclusion.
(5) Women shall have the right to obtain special opportunity in education, health, employment and social security, on the basis of positive discrimination.
(6) The spouse shall have the equal right to property and family affairs. (Art. 38)

Women’s Rights

The Government of Nepal shall make appraisal and review of the implementation of special rights of the women and Dalit community and impacts thereof, on the basis of human development index, concurrently with a national census to be held in every ten years. (Art. 281)

Affirmative Action (Broadly)

(१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आरक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग,आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
... (धारा १८)

Affirmative Action (Broadly)


(४) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।
(५) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
... (धारा ३८)

Affirmative Action (Broadly)

नेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकांकको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ । (धारा २८१)

Citizenship and Nationality

(१) कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । (धारा १०)

Citizenship and Nationality

(१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन् ।
(२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोवास भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछः–
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति ।
(ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति ।
(३) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
(४) नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ ।
(५) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।
(६) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिनसक्नेछ ।
(७) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकका नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । तर नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
(८) यस धारामा लेखिएदेखि बाहेक नेपाल सरकारले संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(९) नेपाल सरकारले संघीय कानून बमोजिम नेपालको सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(१०) नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा त्यस्तो क्षेत्रभित्र बसोबास भएको व्यक्ति संघीय कानूनको अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुनेछ । (धारा ११)

Citizenship and Nationality

यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ । (धारा १२)

Citizenship and Nationality

नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । (धारा १३)

Citizenship and Nationality

विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्यराष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ । (धारा १४)

Citizenship and Nationality


२२. नागरिकता, राहदानी, भिसा, अध्यागमन
…(अनुसूची–५ : संघको अधिकारको सूची)

Jurisdiction and Access

(१) नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत हुनेछ ।
(२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
...
(४) मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले (अदालतहरु र न्यायिक निकायहरु) पालन गर्नु पर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ । (धारा १२८)

Jurisdiction and Access

(१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएकोे वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको हँुदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
(२) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि
त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
...
(४) यस संविधानको अधीनमा रही सर्वोच्च अदालतलाई संघीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने, मुद्दा दोहो¥याउने, निवेदन सुन्ने वा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार हुनेछ । त्यसरी पुनरावलोकन गर्दा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले गर्ने छन् ।
(५) उच्च अदालतले शुरू कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको पुनरावेदन सुन्ने र संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक महत्वको विषय वा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुनु उपयुक्त छ भनी उच्च अदालतले आफ्नो राय सहित सिफारिस गरेको मुद्दाको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
(६) सर्वोच्च अदालतको अन्य अधिकार र कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । (धारा १३३)

Jurisdiction and Access

(१) सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने छन् ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको इजलासले धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम परेका निवेदनको अतिरिक्त देहायका मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्नेछ ः–
(क) संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद सम्बन्धी,
(ख) संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी ।
(३) धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ ।
(४) संवैधानिक इजलासको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (धारा १३७)

Education

(१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।

(५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ । (धारा ३१)

Education


(५) महिलालाई शिक्षा, … मा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
… (धारा ३८)

Education


(२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
… (धारा ४०)

Education


(८) आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
... (अनुसूची–८, स्थानीय तहको अधिकारको सूची)

Education


(२) शिक्षा, ...
(अनुसूची–९, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची)

Employment Rights and Protection

(२) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ ः–
...
(च) नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता ।
... (धारा १७)

Employment Rights and Protection


(४) समान कामकालागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन ।
... (धारा १८)

Employment Rights and Protection

(१) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ । (धारा ३३)

Employment Rights and Protection

(१) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ ।
स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनकालागि “श्रमिक” भन्नाले पारिश्रमिकलिई रोजगारदाताकालागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदूर सम्झनु पर्छ ।
(२) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
... (धारा ३४)

Employment Rights and Protection

राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ ः–
...
(झ) श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीतिः
(१) सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने,
(२) मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने,
...
(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिः
(१) असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिंदै जीविकोपार्जनकालागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने,

(४) बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गरिने,
… (धारा ५१)

Employment Rights and Protection


(११) सामाजिक सुरक्षा र रोजगार, …(२५) रोजगारी र बेरोजगार सहायता
… (अनुसूची–७, संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची)

Equality and Non-Discrimination

हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता;
...
सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै; बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै; ... (प्रस्तावना)

Equality and Non-Discrimination

(१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग,आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले  विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
... (धारा १८)

Equality and Non-Discrimination

(१) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन ।
(२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन ।
(३) उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।
(४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइजे छैन ।
(५) र्ययस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य क गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । (धारा २४)

Equality and Non-Discrimination

(१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानूनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोक कल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरू बीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ ।
(२) धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने एवं राष्ट्रिय गौरव, लोकतन्त्र, जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको विकास गर्ने तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य हुनेछ ।
... (धारा ५०)

Equality and Non-Discrimination


(६) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने छन् । (धारा ५६)

Gender Equality Machineries

(१) नेपालमा एक राष्ट्रिय महिला आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहनेछन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ ।
...
(६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्तिकालागि योग्य हुनेछः–
(क) कम्तीमा दश वर्ष महिलाको हक, हित वा लैंगिक न्याय वा महिला विकास वा मानव अधिकार र कानूनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको महिला,
(ख) अध्यक्षको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको,
(ग) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा गरेको,
(घ) नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, र
(ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
... (धारा २५२)

Gender Equality Machineries

(१) राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) महिलाको हक हितसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनकालागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(ख) महिलाको हक हितसँग सम्बन्धित कानून वा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता अन्तर्गतको दायित्व कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी त्यसको प्रभावकारी पालन वा कार्यान्वयनको उपाय सहित नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ग) महिलालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजूदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(घ) लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा महिलासँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने,
(ङ) महिला अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(च) महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने ।
(२) राष्ट्रिय महिला आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगको अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय महिला आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । (धारा २५३)

Obligations of the State

हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता;
...
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न;
... (प्रस्तावना)

Obligations of the State

(१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन् ।
... (धारा ५)

Obligations of the State

यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनकालागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ । (धारा ४७)

Obligations of the State

(१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानूनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ ।
... (धारा ५०)

Obligations of the State

राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ ः–
...
(ख) राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीतिः
...
(२) मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने,
... (धारा ५१)

Obligations of the State

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ । (धारा ५२)

Obligations of the State


(६) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने छन् । (धारा ५६)

Judicial Protection

यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनकालागि धारा १३३ वा १४४ मा लेखिए बमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हुनेछ । (धारा ४६)

Judicial Protection

(१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको हँुदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
(२) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनकालागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनकालागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणकालागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
... (धारा १३३)

Judicial Protection

(१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुनेछ ।
... (धारा १४४)

National Human Rights Bodies

(१) नेपालमा एक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ ।
… (धारा २४८)

National Human Rights Bodies

(१) मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) मा उल्लिखित कर्तव्य पूरा गर्नका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देहाय बमोजिमका काम गर्नेछ ः–
(क) कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लंघन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा पीडित आफैं वा निजको तर्पmबाट कसैले आयोग समक्ष प्रस्तुत वा प्रेषित गरेको निवेदन वा उजूरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको वा आयोगको जानकारीमा आएको विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषी उपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने,
(ख) मानव अधिकारको उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा कर्तव्य पालन नगरेमा वा जिम्मेवारी पूरा गर्न वा कर्तव्यपालन गर्न उदासीनता देखाएमा त्यस्तो पदाधिकारी उपर विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ग) मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता भएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने,
(घ) मानव अधिकारको चेतना अभिवृद्धि गर्न नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,
(ङ) मानव अधिकारको उल्लंघनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने,
(च) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनको आवधिक रूपमा पुनरावलोकन गर्ने तथा त्यसमा गर्नु पर्ने सुधार तथा संशोधनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(छ) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको नेपाल पक्ष बन्नु पर्ने भएमा त्यसको कारण सहित नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र नेपाल पक्ष बनिसकेका सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमनगरी कार्यान्वयन नभएको पाइएमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ज) मानव अधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानून बमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा अभिलेख राख्ने ।
... (धारा २४९)

Indigenous Peoples


(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग,आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
… (धारा १८)

Indigenous Peoples

(१) आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । 
… (धारा ४२)

Indigenous Peoples

राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ ः–
...
(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिः
...
(८) आदिवासी जनजातिको पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभकालागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संवर्धन गर्र्नेे,
... (धारा ५१)

Indigenous Peoples


(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
… (धारा ८४)

Indigenous Peoples


(६) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनकालागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
... (धारा १७६)

Indigenous Peoples

(१) नेपालमा एक आदिवासी जनजाति आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जनासम्म सदस्य रहनेछन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेेछ ।
… (धारा २६१)

Indigenous Peoples


(३) नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संघीय कानून बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ।
... (धारा २६७)

Limitations and/or Derogations

(१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(१०) उपधारा (१) बमोजिम संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्दा त्यस्तो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्मका लागि भाग–३ मा व्यवस्था भएका मौलिक हक निलम्बन गर्न सकिनेछ ।
तर धारा १६, धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) र (घ), धारा १८, धारा १९ को उपधारा (२), धारा २०, २१, २२, २४, धारा २६ को उपधारा (१), २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६ को उपधारा (१) र (२), ३८, ३९, ४० को उपधारा (२) र (३), ४१, ४२, ४३, ४५ र धारा ४६ बमोजिमको संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन गरिने छैन ।
(११) उपधारा (१०) बमोजिम यस संविधानको कुनै धारा निलम्बन गरिएकोमा सो धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि कुनै अदालतमा निवेदन दिन वा त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।
... (धारा २७३)

Marriage and Family Life


(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।

(५) पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ । (धारा १८)

Marriage and Family Life

(१) प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।
...
(६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ । (धारा ३८)

Marriage and Family Life


(५) कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, … गराउन पाइने छैन । … (धारा ३९)

Marriage and Family Life

राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ ः–
...
(४) बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गरिने,
... (धारा ५१)

Marriage and Family Life


६. पारिवारिक मामिला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद, लोपोन्मुख, टुहुरा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार) सम्बन्धी कानून
... (अनुसूची–७, संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची)

Marriage and Family Life


(११) व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक
... (अनुसूची–९, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची)

Minorities


(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले  विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
... (धारा १८)

Minorities

(१) राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताकालागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितकालागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसकालागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ ।
(५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(६) राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ ।
(७) दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ । (धारा ४०)

Minorities

(१) सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
(२) आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासकालागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ ।
... (धारा ४२)

Minorities

राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ:
...
(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिः
...
(९) अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभकालागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
(१०) मधेशी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभकालागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
... (धारा ५१)

Minorities


(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनका लागि “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ ।
… (धारा ८४)

Minorities

(१) राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ ।
(२) राष्ट्रिय सभामा देहाय बमोजिमका उनान्साठी सदस्य रहनेछन्ः–
(क) प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक गरी निर्वाचित छपन्न जना
… (धारा ८६)

Minorities


(६) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरण : यस भागको प्रयोजनका लागि “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ ।
... (धारा १७६)

Minorities


(४) धारा २२२ बमोजिमको गाउँ सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गाउँ सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य समेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् ।
… (धारा २१५)

Minorities


(४) धारा २२३ बमोजिमको नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नगर सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने छन् ।
… (धारा २१६)

Minorities


(३) जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
… (धारा २२०)

Minorities


(२) उपधारा (१) बमोजिमको गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१५ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।
… (धारा २२२)

Minorities


(२) उपधारा (१) बमोजिमको नगर सभामा नगरकार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१६ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।
… (धारा २२३)

Minorities

(१) नेपालमा एक राष्ट्रिय दलित आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन् ।
… (धारा २५५)

Minorities

(१) राष्ट्रिय दलित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
(क) दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी तत्सम्बन्धमा गर्नु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(ख) जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी दलित उत्थान र विकासकालागि दलित हितसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनकालागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(ग) दलित समुदायको उत्थान तथा हितमा भएका विशेष व्यवस्था लगायत दलित हितसँग सम्वन्धित कानूनको प्रभावकारी रूपमा पालना भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी पालना वा कार्यान्वयन नभएको भए सोको पालना वा कार्यान्वयनकालागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाब दिने,
(घ) दलित समुदायको अधिकारसंग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ङ) दलित समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै अंगहरूमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजूदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र सो को प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(च) जातीय भेदभाव तथा छूवाछूत वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा दलितको हक प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने ।
(२) राष्ट्रिय दलित आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगको अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय दलित आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । (धारा २५६)

Minorities

(१) राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ
नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत
समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणकालागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,
(ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको समावेशीकरणकालागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको
नीति तथा कानूनको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारकालागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ग) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको राज्य संयन्त्रमा उचित प्रतिनिधित्व भए नभएको अध्ययन गरी त्यस्तो समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वकालागि गरिएको विशेष व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(घ) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास सन्तोषजनक भए नभएको अध्ययनगरी भविष्यमा अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ङ) कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्रको विकास र समृद्धिकालागि अबलम्बन गर्नु पर्ने नीति र कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(च) अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदाय सम्बन्धी कानूनमा समयानुकुल परिमार्जनकालागि सिफारिस गर्ने,
(छ) अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायकालागि प्रत्याभूत हक अधिकारको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन गरी आवधिक रूपमा हुने राष्ट्रिय जनगणना तथा मानव विकास सूचकांक सम्बन्धी प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी परिमार्जनकालागि सिफारिस गर्ने ।
(२) राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार सो आयोगको अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । (धारा २५९)

Minorities


(३) नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संघीय कानून बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ ।
... (धारा २६७)

Minorities

नेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकांकको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ । (धारा २८१)

Minorities

(१) विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा,–
(क) “अल्पसंख्यक” भन्नाले संघीय कानून बमोजिम निर्धारित प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या रहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आफ्नै जातीय, धार्मिक र भाषिक विशिष्टता भएको, त्यसलाई बचाई राख्ने आकांक्षा रहेका, विभेद र उत्पीडन भोगेका समूह समेतलाई जनाउँछ ।
...
(ड) “सीमान्तीकृत” भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका, विभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताको कारणले सेवा सुविधाको उपभोग गर्न नसकेका वा त्यसबाट वञ्चित रहेका संघीय कानून बमोजिमको मानव विकासको स्तर भन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदाय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अतिसीमान्तीकृत र लोपोन्मुख समुदाय  समेतलाई जनाउँछ ।
... (धारा ३०६)

Participation in Public Life and Institutions


(४) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।
... (धारा ३८)

Participation in Public Life and Institutions

(१) आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । 
... (धारा ४२)

Participation in Public Life and Institutions

(१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ ।
...
(३) नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संघीय कानून बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ ।
... (धारा २६७)

Political Rights and Association


(२) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ:
...
(ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता,
(घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,
... (धारा १७)

Political Rights and Association


(४) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।
... (धारा ३८)

Political Rights and Association

(१) आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । 
... (धारा ४२)

Political Rights and Association


(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा महिला, … समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

(५) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानून बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।
… (धारा ८४)

Political Rights and Association

(१) समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम प्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नकालागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनकालागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन् ।
... (धारा २६९)

National level

(१) प्रतिनिधि सभामा देहाय बमोजिमका दुई सय पचहत्तर सदस्य रहनेछन् ः– (क) नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा एक सय पैंसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य,
(ख) सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य ।
(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनकालागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरण ः यस उपधाराको प्रयोजनकालागि “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ ।
...
(८) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) र धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरू मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ ।
... (धारा ८४)

National level

(१) राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ ।
(२) राष्ट्रिय सभामा देहाय बमोजिमका उनान्साठी सदस्य रहनेछन्ः–
(क) प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचकद्धट मण्डलद्वारा संघीय कानून बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरी निर्वाचित छपन्न जना,
(ख) नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना ।
... (धारा ८६)

National level

 (१) प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ । तर प्रतिनिधि सभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा पर्ने छैन ।
... (धारा ९१)

National level

(१) राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेछन् ।
(२) उपधारा (१) मोजिम निर्वाचन गर्दा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।
... (धारा ९२)

Subnational levels

(१) प्रत्येक प्रदेश सभामा देहाय बमोजिमको संख्यामा सदस्य रहनेछन्:
(क) सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम कायम हुने सदस्य संख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य ।
...
(६) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनकालागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
...
(९) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरू मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित नभएमा त्यस्तो राजनीतिक दलले सोही उपधाराको खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ ।
... (धारा १७६)

Subnational levels

(१) प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ र प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ ।... (धारा १८२)

Subnational levels

(१) प्रत्येक गाउँपालिकामा एक जना गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष रहनेछ । निजको अध्यक्षतामा गाउँ कार्यपालिका गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको गाउँ कार्यपालिकामा एक जना उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र उपधारा (४) बमोजिम निर्वाचित सदस्य रहनेछन् ।
(३) अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्बन्धित गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका मतदाताले एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम गर्नेछन् ।
स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “अध्यक्ष र उपाध्यक्ष” भन्नाले गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(४) धारा २२२ बमोजिमको गाउँ सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गाउँ सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य समेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् ।
... (धारा २१५)

Subnational levels

(१) प्रत्येक नगरपालिकामा एक जना नगर कार्यपालिका प्रमुख रहनेछ । निजको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिका गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा(१) बमोजिमको नगर कार्यपालिकामा एक जना उपप्रमुख, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र उपधारा (४) बमोजिम निर्वाचित सदस्य रहनेछन् ।
(३) प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचन सम्बन्धित नगरपालिका क्षेत्रभित्रका मतदाताले एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम गर्ने छन् ।
स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “प्रमुख र उपप्रमुख” भन्नाले नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख सम्झनु पर्छ ।
(४) धारा २२३ बमोजिमको नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नगर सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने छन् ।
... (धारा २१६)

Subnational levels


(३) जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
... (धारा २२०)

Subnational levels

(१) प्रत्येक गाउँपालिकामा एक गाउँ सभा रहनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१५ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट
निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।
(३) उपधारा (१) बमोजिम गठन हुने गाउँ सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
... (धारा २२२)

Subnational levels

(१) प्रत्येक नगरपालिकामा एक नगर सभा रहनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको नगर सभामा नगरकार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१६ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।
(३) उपधारा (१) बमोजिम गठन हुने नगर सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
... (धारा २२३)

Political Parties


(२) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ ः–
...
(ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता,
...
तर,
...
(३) खण्ड (ग) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पु¥याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने वा राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा केवल जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लिंगको आधारमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्ने वा बन्देज लगाउने वा नागरिकहरूबीच विभेद गर्ने गरी राजनीतिक दल गठन गर्ने, हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिनेछैन ।
... (धारा १७)

Political Parties

(१) प्रतिनिधि सभामा देहाय बमोजिमका दुई सय पचहत्तर सदस्य रहनेछन् ः–
(क) नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा एक सय पैंसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य,
(ख) सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य ।
(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनकालागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरण ः यस उपधाराको प्रयोजनकालागि “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ ।
...
(८) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) र धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरू मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ ।
... (धारा ८४)

Political Parties

(१) प्रत्येक प्रदेश सभामा देहाय बमोजिमको संख्यामा सदस्य रहनेछन्:
(क) सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम कायम हुने सदस्य संख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य ।
...
(६) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनकालागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस भागको प्रयोजनकालागि “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ ।
...
(९) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरू मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित नभएमा त्यस्तो राजनीतिक दलले सोही उपधाराको खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ ।
... (धारा १७६)

Political Parties

(१) समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन् ।
(२)उपधारा (१) बमोजिम गठन भएका राजनीतिक दलले कानून बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम दल दर्ता गराउने प्रयोजनका लागि निवेदन पेश गर्दा सम्बन्धित राजनीतिक दलको विधान र घोषणापत्रका अतिरिक्त संघीय कानून बमोजिमका अन्य कागजात पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपधारा (२) बमोजिम दल दर्ताका लागि निवेदन दिंदा राजनीतिक दलले देहायका शर्त पूरा गर्नु पर्नेछ :–
(क) राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनु पर्छ,
(ख) राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनु पर्छ,
तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महीनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(ग) दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनु पर्छ ।
(५) कुनै राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता हुने छैन । (धारा २६९)

Political Parties

(१) धारा २६९ बमोजिम राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ।
(२) कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ । (धारा २७०)

Electoral Bodies

(१) निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको संचालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नेछ । निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।
(२) निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रह गराउनेछ ।
(३) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।
(४) निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, कुनै निर्वाचन आयुक्त वा सरकारी कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(५) निर्वाचन आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । (धारा २४६)

Head of State

(१) नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ ।
(२) राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ । निजले यस संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
...
(४) संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ । (धारा ६१)

Head of State

(१) राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ । संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार संघीय कानून बमोजिम फरक हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रदेशमा प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएका कारणले मात्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचक मण्डल गठन गर्न बाधा परेको मानिने छैन ।
... (धारा ६२)

Head of State

(१) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रपति हुनका लागि योग्य हुनेछः–
(क) संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको,
(ख) कम्तीमा पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(ग) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।
... (धारा ६४)

Head of State

यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ । (धारा ७०)

Vice-President

(१) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रपति हुनका लागि योग्य हुनेछः–
(क) संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको,
(ख) कम्तीमा पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(ग) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।
... (धारा ६४)

Vice-President

(१) नेपालमा एक उपराष्ट्रपति रहनेछ ।
(२) राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिनेछ ।
... (धारा ६७)

Vice-President

उपराष्ट्रपतिको योग्यता, निर्वाचन प्रक्रिया, पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रपतिको सरह हुनेछ । (धारा ६९)

Vice-President

यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ । (धारा ७०)

Government

(१) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ ।
(२) यो संविधान र कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषदमा हुनेछ ।
... (धारा ७५)

Government

(१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रि परिषदको गठन हुनेछ ।
...
(९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीसजना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।
... (धारा ७६)

Legislature

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ । (धारा ८३)

Legislature

(१) प्रतिनिधि सभामा देहाय बमोजिमका दुई सय पचहत्तर सदस्य रहनेछन्ः–
(क) नेपाललाई जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा विशिष्टताका आधारमा एक सय पैंसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य,
(ख) सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य ।
(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनका लागि “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा अपांगता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपधारा (१) बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन कानून बमोजिम गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ ।

(६) प्रतिनिधि सभाका सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न अधिकार पाएको धारा ८७ बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्ति संघीय कानूनको अधीनमा रही कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउनेछ । तर एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा एकै पटक उम्मेदवार हुन पाउने छैन ।
(७) प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल छ महीनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।
(८) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) र धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरू मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ ।
(९) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य विषय संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । (धारा ८४)

Legislature

(१) राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ ।
(२) राष्ट्रिय सभामा देहाय बमोजिमका उनान्साठी सदस्य रहनेछन्ः–
(क) प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचकद्धट मण्डलद्वारा संघीय कानून बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरी निर्वाचित छपन्न जना,
(ख) नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना ।
... (धारा ८६)

Legislature

(१) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुनेछः–
(क) नेपालको नागरिक,
(ख) प्रतिनिधि सभाका लागि पच्चीस वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको,
(घ) कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको, र
(ङ) कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको ।
... (धारा ८७)

Legislature

(१) प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ ।
... (धारा ९१)

Legislature

(१) राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेछन् ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एकजना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।
... (धारा ९२)

Property, Inheritance and Land Tenure


(५) पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ । (धारा १८)

Property, Inheritance and Land Tenure

(१) प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “सम्पत्ति” भन्नाले चल अचल लगायत सबै प्रकारको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बौद्धिक सम्पत्ति समेतलाई जनाउँछ ।
... (धारा २५)

Property, Inheritance and Land Tenure

कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ । (धारा २८)

Property, Inheritance and Land Tenure


(६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ । (धारा ३८)

Property, Inheritance and Land Tenure


(५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
...
(७) दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ । (धारा ४०)

Property, Inheritance and Land Tenure


(४) प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्यकालागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुनेछ ।
... (धारा ४२)

Property, Inheritance and Land Tenure

राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछः–
...
(ङ) कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीतिः
(१) भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने,
... (धारा ५१)

Property, Inheritance and Land Tenure

(१) गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भैरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउनेछ ।
... (धारा २९०)

Property, Inheritance and Land Tenure


(१६) भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख
... (अनुसूची–६, प्रदेशको अधिकारको सूची)

Property, Inheritance and Land Tenure


(५) पारिवारिक मामिला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद, लोपोन्मुख, टुहुरा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार) सम्बन्धी कानून
(६) सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सृजना

(२४) भूमि नीति र सो सम्बन्धी कानून
... (अनुसूची–७, संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची)

Property, Inheritance and Land Tenure


(१४) घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण
... (अनुसूची–८, स्थानीय तहको अधिकारको सूची)

Protection from Violence


(२) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ:
...
(ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता,
(घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,
...
तर,
...
(३) खण्ड (ग) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने, राष्ट्र विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पु¥याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने वा राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा केवल जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लिंगको आधारमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्ने वा बन्देज लगाउने वा नागरिकहरूबीच विभेद गर्ने गरी राजनीतिक दल गठन गर्ने, हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(४) खण्ड (घ) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पुर्याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने, राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
... (धारा १७)

Protection from Violence

(१) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन । तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
... (धारा १९)

Protection from Violence

(१) पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन ।
... (धारा २२)

Protection from Violence


(३) उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।
... (धारा २४)

Protection from Violence

(१) प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ ।
(२) धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनैपनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन ।
(३) कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन ।
(४) कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन । तर सार्वजनिक प्रयोजनकालागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(५) उपधारा (३) र (४) विपरीतको कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई पीडकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । (धारा २९)

Protection from Violence


(३) महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्यकुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकहुनेछ ।
... (धारा ३८)

Protection from Violence


(४) कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन ।
(५) कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन ।
(६) कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
(७) कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइनेछैन ।
... (धारा ३९)

Protection from Violence

राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछः–
...
(झ) श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीतिः
...
(३) बालश्रम लगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने,

(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिः

(२) जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,
... (धारा ५१)

Public Institutions and Services


(५) नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनकोलागि भएका सबै जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ । (धारा ४२)

Public Institutions and Services

आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आप्mनो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ । (धारा ४३)

Public Institutions and Services


(३) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषण रहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।
... (धारा ५०)

Public Institutions and Services

राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ:
...
(ख) राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीतिः
...
(४) सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने,
...
(च) विकास सम्बन्धी नीतिः
...
(६) विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिंदै आम जनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्ने,
...
(ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिः
...
(६) गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहँुच सुनिश्चित गर्र्ने,
...
(१३) आधारभूत वस्तु तथा सेवामा सबै नागरिकहरूको समान पहँुच सुनिश्चित गर्दै दुर्गम र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई योजनाबद्ध आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने,
...
(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिः
...
(२) जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,
...
(६) मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासकालागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनकालागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने,
...
(१२) सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदाय भित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने,
... (धारा ५१)

Public Institutions and Services

(१) राष्ट्रिय दलित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी तत्सम्बन्धमा गर्नु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(ख) जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी दलित उत्थान र विकासका लागि दलित हितसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(ग) दलित समुदायको उत्थान तथा हितमा भएका विशेष व्यवस्था लगायत दलित हितसँग सम्वन्धित कानूनको प्रभावकारी रूपमा पालना भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी पालना वा कार्यान्वयन नभएको भए सोको पालना वा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाब दिने,
(घ) दलित समुदायको अधिकारसंग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ङ) दलित समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै अंगहरूमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजूदा नीति तथा कार्यक्रमकोे समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(च) जातीय भेदभाव तथा छूवाछूत वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा दलितको हक प्रयोग गर्न नदिएको कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा वञ्चित गरेको विषयमा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा कानून बमोजिम दायर गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने।
(२) राष्ट्रिय दलित आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगको अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय दलित आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । (धारा २५६)

Sexual and Reproductive Rights

राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछः–
...
(ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिः
...
(१०) नेपालको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा जनसंख्या व्यवस्थापनकालागि परिवार नियोजनलाई प्रोत्साहित गर्दै मातृ–शिशु मृत्युदर घटाई औसत आयु बढाउने,
...
(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिः
...
(३) प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको
सुनिश्चितता गर्ने,
... (धारा ५१)

Sexual and Reproductive Rights


(१०) योजना, परिवार नियोजन र जनसंख्या व्यवस्थापन
... (अनुसूची–७, संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची)

Sexual Orientation and Gender Identity


(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासकालागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
... (धारा १८)

Sexual Orientation and Gender Identity

(१) सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
... (धारा ४२)

Status of the Constitution

(१) यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।
(२) यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । (धारा १)

Status of the Constitution

प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछन्:
...
(ख) संविधान र कानूनको पालना गर्नु,
... (धारा ४८)

Status of the Constitution

(१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाली कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहनेछन् ।
तर यो संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधान बमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ ।
(२) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिमका शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यहरू यसै संविधान बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । (धारा ३०४)

Status of International Law


(२) उपधारा (१) मा उल्लिखित कर्तव्य पूरा गर्नकालागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देहाय बमोजिमका काम गर्नेछ ः–
...
(छ) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको नेपाल पक्ष बन्नु पर्ने भएमा त्यसको कारण सहित नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र नेपाल पक्ष बनिसकेका सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयन नभएको पाइएमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
... (धारा २४९)

Status of International Law

(१) राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
...
(ख) महिलाको हक हितसँग सम्बन्धित कानून वा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता अन्तर्गतको दायित्व कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी त्यसको प्रभावकारी पालन वा कार्यान्वयनको उपाय सहित नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
...
(ङ) महिला अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
... (धारा २५३)

Status of International Law

(१) राष्ट्रिय दलित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
...
(घ) दलित समुदायको अधिकारसंग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
... (धारा २५६)

Religious Law

(१) नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।
स्पष्टीकरण: यस धाराको प्रयोजनकोलागि “धर्मनिरपेक्ष” भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ ।
... (धारा ४)

Religious Law


(२) धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन ।
... (धारा २९)

Religious Law


(३) महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वाअन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्यकुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
... (धारा ३८)

Religious Law


(६) कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
... (धारा ३९)

Religious Law


(२) धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य हुनेछ ।
... (धारा ५०)

Religious Law

राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ:
...
(ग) सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीतिः
...
(५) समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त गर्ने,
... (धारा ५१)

Customary Law


(२) धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनैपनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन ।
... (धारा २९)

Customary Law


(३) महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
... (धारा ३८)

Customary Law


(६) कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
... (धारा ३९)

Customary Law


(२) धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य हुनेछ ।
... (धारा ५०)

Women’s Rights

(१) प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।
(३) महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्यकुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकहुनेछ ।
(४) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।
(५) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
(६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ । (धारा ३८)

Women’s Rights

नेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकांकको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ । (धारा २८१)

Affirmative Action (Broadly)

English

(1) All citizens shall be equal before law. No person shall be denied the equal protection of law.
(2) No discrimination shall be made in the application of general laws on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, physical condition, condition of health, marital status, pregnancy, economic condition, language or region, ideology or on similar other grounds.
(3) The State shall not discriminate citizens on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, economic condition, language, region, ideology or on similar other grounds.
Provided that nothing shall be deemed to prevent the making of special provisions by law for the protection, empowerment or development of the citizens including the socially or culturally backward women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslim, oppressed class, Pichhada class, minorities, the marginalized, farmers, labours, youths, children, senior citizens, gender and sexual minorities, persons with disabilities, persons in pregnancy, incapacitated or helpless, backward region and indigent Khas Arya.
… (Art. 18)

Nepali

(१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आरक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग,आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
... (धारा १८)

Affirmative Action (Broadly)

English


(4) Women shall have the right to participate in all bodies of the State on the basis of the principle of proportional inclusion.
(5) Women shall have the right to obtain special opportunity in education, health, employment and social security on the basis of positive discrimination.
… (Art. 38)

Nepali


(४) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।
(५) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
... (धारा ३८)

Affirmative Action (Broadly)

English

The Government of Nepal shall make appraisal and review of the implementation of special rights of the women and Dalit community and impacts thereof, on the basis of human development index, concurrently with a national census to be held in every ten years. (Art. 281)

Nepali

नेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकांकको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ । (धारा २८१)

Citizenship and Nationality

English

(1) No citizen of Nepal may be deprived of the right to obtain citizenship.
(2) There is a provision of single federal citizenship with State identity in Nepal. (Art. 10)

Nepali

(१) कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । (धारा १०)

Citizenship and Nationality

English

(1) The persons who have obtained the citizenship of Nepal at the time of commencement of this Constitution and who are qualified to obtain citizenship in accordance with this Part shall be the citizens of Nepal.
(2) The following person who has his or her permanent domicile in Nepal at the time of commencement of this Constitution shall be the citizen of Nepal by descent:
(a) a person who has obtained the citizenship of Nepal by descent prior to the commencement of this Constitution,
(b) a person whose father or mother was a citizen of Nepal at his or her birth.
(3) A child of a citizen having obtained the citizenship of Nepal by birth prior to the commencement of Nepal shall, upon attaining majority, acquire the citizenship of Nepal by descent if the child's father and mother both are citizens of Nepal.
(4) Every minor who is found within Nepal and the whereabouts of whose father and mother are not known shall, until the father or the mother of the child is traced, be a citizen of Nepal by descent.
(5) A person who is born in Nepal from a woman who is a citizen of Nepal and has resided in Nepal and whose father is not traced shall be provided with the citizenship of Nepal by descent.
Provided that his or her father is held to be a foreign citizen, the citizenship of such person shall be converted into naturalized citizenship as provided for in the Federal law.
(6) A foreign woman who has a matrimonial relationship with a citizen of Nepal may, if she so wishes, acquires the naturalized citizenship of Nepal as provided for in the Federal law.
(7) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Article, in the case of a person born from a woman who is a citizen of Nepal and married to a foreign citizen, the person may acquire the naturalized citizenship of Nepal in accordance with the Federal law if he or she has permanently resided in Nepal and has not acquired the citizenship of a foreign country. Provided that if such person's mother and father both are citizens of Nepal at the time of acquisition of citizenship, such person born in Nepal may acquire the citizenship of Nepal by descent.
(8) In the cases other than those mentioned in this Article, the Government of Nepal may, in accordance with the Federal law, grant the naturalized citizenship of Nepal.
(9) The Government of Nepal may, in accordance with the Federal law, grant the honorary citizenship of Nepal.
(10) Whenever any territory is acquired by way of merger into Nepal, a person having his or her domicile in such territory shall become a citizen of Nepal, subject to the Federal law. (Art. 11)

Nepali

(१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन् ।
(२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोवास भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछः–
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति ।
(ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति ।
(३) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
(४) नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ ।
(५) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।
(६) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिनसक्नेछ ।
(७) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकका नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । तर नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
(८) यस धारामा लेखिएदेखि बाहेक नेपाल सरकारले संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(९) नेपाल सरकारले संघीय कानून बमोजिम नेपालको सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(१०) नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा त्यस्तो क्षेत्रभित्र बसोबास भएको व्यक्ति संघीय कानूनको अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुनेछ । (धारा ११)

Citizenship and Nationality

English

A person who obtains the citizenship of Nepal by descent in accordance with this Constitution may obtain a certificate of citizenship of Nepal with gender identity by the name of his or her mother or father. (Art. 12)

Nepali

यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ । (धारा १२)

Citizenship and Nationality

English

Other matters relating to the acquisition, reacquisition and termination of citizenship shall be as provided for in the Federal law. (Art. 13)

Nepali

नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । (धारा १३)

Citizenship and Nationality

English

The non-residential citizenship of Nepal may be so granted to a person who has acquired the citizenship of a foreign country, has resided in a country other than a member state of the South Asian Association for Regional Cooperation, and who or whose father or mother, grandfather or grandmother was previously a citizen of Nepal by decent or birth but subsequently acquired the citizenship of the foreign country that such person may enjoy economic, social and cultural rights in accordance with the Federal law. (Art. 14)

Nepali

विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्यराष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ । (धारा १४)

Citizenship and Nationality

English


22. Citizenship, passport, visa, immigration
… (Schedule 5, List of Federal Powers/Jurisdiction)

Nepali


२२. नागरिकता, राहदानी, भिसा, अध्यागमन
…(अनुसूची–५ : संघको अधिकारको सूची)

Jurisdiction and Access

English

(1) There shall be a Supreme Court in Nepal.
(2) The Supreme Court shall be a court of record. All courts and judicial bodies shall, except as otherwise provided in this Constitution, be under the Supreme Court. The Supreme Court shall have the final authority to interpret this Constitution and laws.

(4) All [the courts and judicial bodies] must abide by any interpretation of the Constitution or a law made by or any legal principle laid down by the Supreme Court in the course of trying a lawsuit. If anyone makes obstruction in the dispensation of justice by, or disregard any order or judgment handed down by, it or any of its subordinate courts, the Supreme Court may, in accordance with law, initiate proceedings and impose punishment for contempt. (Art. 128)

Nepali

(१) नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत हुनेछ ।
(२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
...
(४) मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले (अदालतहरु र न्यायिक निकायहरु) पालन गर्नु पर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ । (धारा १२८)

Jurisdiction and Access

English

(1) Any citizen of Nepal may file a petition in the Supreme Court to have any law or any part thereof declared void on the ground of inconsistency with this Constitution because it imposes an unreasonable restriction on the enjoyment of any fundamental right conferred by this Constitution or on any other ground, or to have any law or any part thereof made by a State Assembly declared void because it is inconsistent with any law made by the Federal Parliament or to have any law or any part thereof made by a Municipal Assembly or Village Assembly declared void because it is inconsistent with a law made by the Federal Parliament or the State Assembly, and the Supreme Court shall have an extra-ordinary power to declare that law to be void either ab initio or from the date of its decision if the law appears to be so inconsistent.
(2) The Supreme Court shall, for the enforcement of the fundamental rights conferred by this Constitution or of any other legal right for which no other remedy has been provided or for which the remedy even though provided appears to be inadequate or ineffective or for the settlement of any constitutional or legal question involved in any dispute of public interest or concern, have the extraordinary power to issue necessary and appropriate orders, provide appropriate remedies, enforce such right or settle such dispute.

(4) Subject to this Constitution, the Supreme Court shall, as provided in a Federal law, have the power to originally try and settle cases, hear appeals, test judgments referred for confirmation, revise cases, hear petitions or review its judgments or final orders. Judges other than those having handed down the previous judgment shall make such review.
(5) The Supreme Court shall settle appeals from cases originally tried and settled by a High Court and matters of public importance involving questions of interpretation of the Constitution and law or cases recommended by a High Court, accompanied by its opinion,that it is reasonable that decision be made by the Supreme Court.
(6) Other powers and procedures of the Supreme Court shall be as provided for in the Federal law. (Art. 133)

Nepali

(१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएकोे वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको हँुदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
(२) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि
त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
...
(४) यस संविधानको अधीनमा रही सर्वोच्च अदालतलाई संघीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने, मुद्दा दोहो¥याउने, निवेदन सुन्ने वा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार हुनेछ । त्यसरी पुनरावलोकन गर्दा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले गर्ने छन् ।
(५) उच्च अदालतले शुरू कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको पुनरावेदन सुन्ने र संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक महत्वको विषय वा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुनु उपयुक्त छ भनी उच्च अदालतले आफ्नो राय सहित सिफारिस गरेको मुद्दाको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
(६) सर्वोच्च अदालतको अन्य अधिकार र कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । (धारा १३३)

Jurisdiction and Access

English

(1) There shall be a Constitutional Bench in the Supreme Court. The Constitutional Bench shall consist of the Chief Justice and other four Judges designated by the Chief Justice on recommendation of the Judicial Council.
(2) The Bench under clause (1) shall originally try and settle the following cases, in addition to the petitions filed in accordance with clause (1) of Article 133:
(a) Disputes relating to jurisdiction between the Federation and a State, between States, between a State and a Local level and between Local levels,
(b) Disputes relating to election to members of the Federal Parliament or State Assembly and matters relating to disqualification of a member of the Federal Parliament or of the State Assembly.
(3) Notwithstanding anything contained in Article 133, if it appears that any case sub judice in the Supreme Court involves a question of serious constitutional interpretation, the Chief Justice may appoint such case to be tried by the Bench under clause (1).
(4) Other provisions relating to the functioning of the Constitutional Bench shall be as determined by the Supreme Court. (Art. 137)

Nepali

(१) सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने छन् ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको इजलासले धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम परेका निवेदनको अतिरिक्त देहायका मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्नेछ ः–
(क) संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद सम्बन्धी,
(ख) संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी ।
(३) धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ ।
(४) संवैधानिक इजलासको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (धारा १३७)

Education

English

(1) Every citizen shall have the right of access to basic education.
(2) Every citizen shall have the right to get compulsory and free education up to the basic level and free education up to the secondary level from the State.

(5) Every Nepalese community residing in Nepal shall have the right to get education in its mother tongue and, for that purpose, to open and operate schools and educational institutes, in accordance with law. (Art. 31)

Nepali

(१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।

(५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ । (धारा ३१)

Education

English


(5) Women shall have the right to obtain special opportunity in education … , on the basis of positive discrimination.
… (Art. 38)

Nepali


(५) महिलालाई शिक्षा, … मा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
… (धारा ३८)

Education

English


(2) Provision of free education with scholarship, from primary to higher education, shall be made by law for the Dalit students. Special provision shall be made by law for the Dalit in technical and vocational education.
… (Art. 40)

Nepali


(२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
… (धारा ४०)

Education

English


8. Basic and secondary education
(Schedule 8, List of Powers/Jurisdiction for Local Level)

Nepali


(८) आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
... (अनुसूची–८, स्थानीय तहको अधिकारको सूची)

Education

English


2. Education, …
(Schedule 9, List of concurrent Powers/Jurisdiction for Federation, Province and Local Level)

Nepali


(२) शिक्षा, ...
(अनुसूची–९, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची)

Employment Rights and Protection

English

(2) Every citizen shall have the following freedoms:

(f) freedom to practice any profession, carry on any occupation, and establish and operate any industry, trade and business in any part of Nepal.
… (Art. 17)

Nepali

(२) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ ः–
...
(च) नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता ।
... (धारा १७)

Employment Rights and Protection

English


(4) No discrimination shall be made on the ground of gender with regard to remuneration and social security for the same work.
… (Art. 18)

Nepali


(४) समान कामकालागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन ।
... (धारा १८)

Employment Rights and Protection

English

(1) Every citizen shall have the right to employment. The terms and conditions of employment, and unemployment benefit shall be as provided for in the Federal law.
(2) Every citizen shall have the right to choose employment. (Art. 33)

Nepali

(१) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ । (धारा ३३)

Employment Rights and Protection

English

(1) Every labourer shall have the right to practice appropriate labour.
Explanation: For the purposes of this Article, "labourer" means a labourer or worker who does physical or mental work for an employer in consideration for remuneration.
(2) Every labourer shall have the right to appropriate remuneration, facilities and contributory social security.
… (Art. 34)

Nepali

(१) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ ।
स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनकालागि “श्रमिक” भन्नाले पारिश्रमिकलिई रोजगारदाताकालागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदूर सम्झनु पर्छ ।
(२) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
... (धारा ३४)

Employment Rights and Protection

English

The State shall pursue the following policies:

(i) Policies relating to labour and employment:
(1) to make competent and professional the labour force that has remained as the main socio-economic strength of the country and enhance employment within the country, while ensuring a situation enabling all to work,
(2) to guarantee social security, while ensuring the basic rights of all labours, in consonance with the concept of decent labour,

(j) Policies relating to social justice and inclusion:
(1) to keep on making appropriate arrangements for the livelihoods of the helpless single women, while according priority to them in employment on the basis of skills, competency and qualification,

(4) to evaluate economically the work and contribution such as maintenance of children and care of families,
… (Art. 51)

Nepali

राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ ः–
...
(झ) श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीतिः
(१) सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने,
(२) मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने,
...
(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिः
(१) असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिंदै जीविकोपार्जनकालागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने,

(४) बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गरिने,
… (धारा ५१)

Employment Rights and Protection

English


11. Social security and employment, …
25. Employment and unemployment aid
… (Schedule 7, List of Concurrent (federal and provincial) Powers/Jurisdiction)

Nepali


(११) सामाजिक सुरक्षा र रोजगार, …(२५) रोजगारी र बेरोजगार सहायता
… (अनुसूची–७, संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची)

Equality and Non-Discrimination

English

We, the Sovereign People of Nepal,

Ending all forms of discrimination and oppression created by the feudalistic, autocratic, centralized, unitary system of governance,
Protecting and promoting social and cultural solidarity, tolerance and harmony, and unity in diversity by recognizing the multi-ethnic, multi-lingual, multi-religious, multi-cultural and diverse regional characteristics, resolving to build an egalitarian society founded on the proportional inclusive and participatory principles in order to ensure economic equality, prosperity and social justice, by eliminating discrimination based on class, caste, region, language, religion and gender and all forms of caste-based untouchability, and … (Preamble)

Nepali

हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता;
...
सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै; बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै; ... (प्रस्तावना)

Equality and Non-Discrimination

English

(1) All citizens shall be equal before law. No person shall be denied the equal protection of law.
(2) No discrimination shall be made in the application of general laws on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, physical condition, condition of health, marital status, pregnancy, economic condition, language or region, ideology or on similar other grounds.
(3) The State shall not discriminate citizens on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, economic condition, language, region, ideology or on similar other grounds.
Provided that nothing shall be deemed to prevent the making of special provisions by law for the protection, empowerment or development of the citizens including the socially or culturally backward women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslim, oppressed class, Pichhada class, minorities, the marginalized, farmers, labours, youths, children, senior citizens, gender and sexual minorities, persons with disabilities, persons in pregnancy, incapacitated or helpless, backward region and indigent Khas Arya.
… (Art. 18)

Nepali

(१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग,आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले  विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
... (धारा १८)

Equality and Non-Discrimination

English

(1) No person shall be subjected to any form of untouchability or discrimination in any private and public places on grounds of his or her origin, caste, tribe, community, profession, occupation or physical condition.
(2) In producing or distributing any goods, services or facilities, no person belonging to any particular caste or tribe shall be prevented from purchasing or acquiring such goods, services or facilities nor shall such goods, services or facilities be sold, distributed or provided only to the persons belonging to any particular caste or tribe.
(3) No act purporting to demonstrate any person or community as superior or inferior on grounds of origin, caste, tribe or physical condition or justifying social discrimination on grounds of caste, tribe or untouchability or propagating ideology based on untouchability and caste based superiority or hatred or encouraging caste-based discrimination in any manner whatsoever shall be allowed.
(4) No discrimination in any form shall be allowed at a workplace with or without making untouchability on the ground of caste.
(5) Any act of untouchability and discrimination in any form committed in contravention of this Article shall be punishable by law as a severe social offence, and the victim of such act shall have the right to obtain compensation in accordance with law. (Art. 24)

Nepali

(१) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन ।
(२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन ।
(३) उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।
(४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइजे छैन ।
(५) र्ययस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य क गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । (धारा २४)

Equality and Non-Discrimination

English

(1) The political objective of the State shall be to establish a public welfare system of governance, by establishing a just system in all aspects of the national life through the rule of law, values and norms of fundamental rights and human rights, gender equality, proportional inclusion, participation and social justice, while at the same time protecting the life, property, equality and liberties of the people, in keeping with the vitality of freedom, sovereignty, territorial integrity and independence of Nepal, and to consolidate a federal democratic republican system of governance in order to ensure an atmosphere conducive to the enjoyment of the fruits of democracy, while at the same time maintaining the relations between the Federal Units on the basis of cooperative federalism and incorporating the principle of proportional participation in the system of governance on the basis of local autonomy and decentralization.
(2) The social and cultural objective of the State shall be to build a civilized and egalitarian society by eliminating all forms of discrimination, exploitation and injustice on the grounds of religion, culture, tradition, usage, custom, practice or on any other similar grounds, to develop social, cultural values founded on national pride, democracy, pro-people, respect of labour, entrepreneurship, discipline, dignity and harmony, and to consolidate the national unity by maintaining social cohesion, solidarity and harmony, while recognizing cultural diversity.
… (Art. 50)

Nepali

(१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानूनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोक कल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरू बीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ ।
(२) धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने एवं राष्ट्रिय गौरव, लोकतन्त्र, जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको विकास गर्ने तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य हुनेछ ।
... (धारा ५०)

Equality and Non-Discrimination

English


(6) The Federation, State and Local levels shall protect Nepal's freedom, sovereignty, territorial integrity, independence, national interest, overall development, multi-party, competitive, democratic, republican, federal system of governance, human rights and fundamental rights, rule of law, separation of powers and check and balance, egalitarian society based on pluralism and equality, inclusive representation and identity. (Art. 56)

Nepali


(६) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने छन् । (धारा ५६)

Gender Equality Machineries

English

(1) There shall be a National Women Commission of Nepal, consisting of a Chairperson and four other members.
(2) The President shall, on the recommendation of the Constitutional Council, appoint the Chairperson and members of the National Women Commission.

(6) A person shall be eligible to be appointed as the Chairperson or a member of the National Women Commission if he or she possesses the following qualification:
(a) being a woman having rendered outstanding contribution, for at least ten years, to the field of rights and interests of women or gender justice or women development or human rights and law,
(b) in the case of the Chairperson, holding a bachelor's degree from a recognized university,
(c) having attained the age of forty five years,
(d) not being a member of any political party at the time of appointment, and
(e) being of high moral character.
… (Art. 252)

Nepali

(१) नेपालमा एक राष्ट्रिय महिला आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहनेछन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ ।
...
(६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्तिकालागि योग्य हुनेछः–
(क) कम्तीमा दश वर्ष महिलाको हक, हित वा लैंगिक न्याय वा महिला विकास वा मानव अधिकार र कानूनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको महिला,
(ख) अध्यक्षको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको,
(ग) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा गरेको,
(घ) नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, र
(ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
... (धारा २५२)

Gender Equality Machineries

English

(1) The functions, duties and powers of the National Women Commission shall be as follows:
(a) to formulate policies and programs concerning the rights and interests of the women and submit them to the Government of Nepal for implementation.
(b) to monitor as to whether laws concerning the rights and interests of the women and obligations under the international treaties to which Nepal is a party have been implemented, and make suggestions, accompanied by the measures for their effective compliance and implementation to the Government of Nepal,
(c) in order to have the women included in the mainstream of national development and ensure proportional participation in all organs of the State, to assess, monitor and evaluate the existing policies and programs, and make recommendation to the Government of Nepal for their effective implementation,
(d) to carry out study and research work on the legal provisions relating to gender equality, empowerment of women and women, make recommendations to the concerned bodies on reforms to be made on such laws, and monitor the same.
(e) to make suggestions to the Government of Nepal about the preparation of reports to be submitted by Nepal in accordance with the provisions contained in the international treaties or agreements concerning women's rights, to which Nepal is a party,
(f) if it is necessary to file cases against any persons or bodies on matters of violence against women or being subjected to social ill practices or infringement of or deprivation of enjoyment of women's 175 rights, to make recommendations to the concerned bodies to file such cases in courts in accordance with the law.
(2) The National Women Commission may so delegate any of its functions, duties and powers to the Chairperson of the Commission, any of its members or any employee of the Government of Nepal as to be exercised and complied with subject to the specified conditions.
(3) Other functions, duties and powers and other relevant matters of the National Women Commission shall be as provided for in the Federal law. (Art. 253)

Nepali

(१) राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) महिलाको हक हितसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनकालागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(ख) महिलाको हक हितसँग सम्बन्धित कानून वा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता अन्तर्गतको दायित्व कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी त्यसको प्रभावकारी पालन वा कार्यान्वयनको उपाय सहित नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ग) महिलालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजूदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(घ) लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा महिलासँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने,
(ङ) महिला अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(च) महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने ।
(२) राष्ट्रिय महिला आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगको अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय महिला आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । (धारा २५३)

Obligations of the State

English

We, the Sovereign People of Nepal,

Being committed to socialism based on democratic norms and values including the people's competitive multiparty democratic system of governance, civil liberties, fundamental rights, human rights, adult franchise, periodic elections, full freedom of the press, and independent, impartial and competent judiciary and concept of the rule of law,
… (Preamble)

Nepali

हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता;
...
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न;
... (प्रस्तावना)

Obligations of the State

English

(1) Safeguarding of the freedom, sovereignty, territorial integrity, nationality, independence and dignity of Nepal, the rights of the Nepalese people, border security, economic wellbeing and prosperity shall be the basic elements of the national interest of Nepal.
… (Art. 5)

Nepali

(१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन् ।
... (धारा ५)

Obligations of the State

English

The State shall, as required, make legal provisions for the implementation of the rights conferred by this Part, within three years of the commencement of this Constitution. (Art. 47)

Nepali

यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनकालागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ । (धारा ४७)

Obligations of the State

English

(1) The political objective of the State shall be to establish a public welfare system of governance, by establishing a just system in all aspects of the national life through the rule of law, values and norms of fundamental rights and human rights, gender equality, proportional inclusion, participation and social justice, while at the same time protecting the life, property, equality and liberties of the people, in keeping with the vitality of freedom, sovereignty, territorial integrity and independence of Nepal, and to consolidate a federal democratic republican system of governance in order to ensure an atmosphere conducive to the enjoyment of the fruits of democracy, while at the same time maintaining the relations between the Federal Units on the basis of cooperative federalism and incorporating the principle of proportional participation in the system of governance on the basis of local autonomy and decentralization.
… (Art. 50)

Nepali

(१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानूनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ ।
... (धारा ५०)

Obligations of the State

English

The State shall pursue the following policies:

(b) Policies relating to political and governance system of State:

(2) to maintain rule of law by protecting and promoting human rights,
… (Art. 51)

Nepali

राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ ः–
...
(ख) राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीतिः
...
(२) मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने,
... (धारा ५१)

Obligations of the State

English

It shall be the obligation of the State to make Nepal a prosperous and affluent country by protecting and promoting fundamental rights and human rights, pursuing directive principles of the State and gradually implementing policies of the State, while keeping intact the freedom, sovereignty, territorial integrity and independence of Nepal. (Art. 52)

Nepali

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ । (धारा ५२)

Obligations of the State

English


(6) The Federation, State and Local levels shall protect Nepal's freedom, sovereignty, territorial integrity, independence, national interest, overall development, multi-party, competitive, democratic, republican, federal system of governance, human rights and fundamental rights, rule of law, separation of powers and check and balance, egalitarian society based on pluralism and equality, inclusive representation and identity. (Art. 56)

Nepali


(६) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने छन् । (धारा ५६)

Judicial Protection

English

There shall be a right to obtain constitutional remedies in the manner set forth in Article 133 or 144 for the enforcement of the rights conferred by this Part. (Art. 46)

Nepali

यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनकालागि धारा १३३ वा १४४ मा लेखिए बमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हुनेछ । (धारा ४६)

Judicial Protection

English

(1) Any Nepali citizen may file a petition in the Supreme Court to have any law or any part thereof declared void on the ground of inconsistency with this Constitution because it imposes an unreasonable restriction on the enjoyment of the fundamental rights conferred by this Constitution or on any other ground, or any law formulated by the Provincial Assembly is inconsistent with the law formulated by Federal Parliament or any law formulated by Municipal Assembly or Village Assembly is inconsistent with the law formulated by Federal Parliament or Provincial Assembly, and extra-ordinary power shall rest with the Supreme Court to declare that law void either ab initio or from the date of its decision if it appears that the law in question is inconsistent.
(2) The Supreme Court shall, for the enforcement of the fundamental rights conferred by this Constitution, for the enforcement of any other legal right for which no other remedy has been provided or for which the remedy even though provided appears to be inadequate or ineffective, or for the settlement of any constitutional or legal question involved in any dispute of public interest or concern, have the extraordinary power to issue necessary and appropriate orders to enforce such rights or settle the dispute.
… (Art. 133)

Nepali

(१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको हँुदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
(२) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनकालागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनकालागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणकालागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
... (धारा १३३)

Judicial Protection

English

(1) The High Court shall have the power to issue necessary and appropriate orders, for the enforcement of the fundamental rights conferred by this Constitution or for the enforcement of any other legal right for which no other remedy has been provided or for which the remedy even though provided appears to be inadequate or ineffective or for the settlement of any legal question involved in any dispute of public interest or concern,
… (Art. 144)

Nepali

(१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुनेछ ।
... (धारा १४४)

National Human Rights Bodies

English

(1) There shall be a National Human Rights Commission of Nepal, consisting of a Chairperson and four other members.
(2) The President shall, on the recommendation of the Constitutional Council, appoint the Chairperson and members.
… (Art. 248)

Nepali

(१) नेपालमा एक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ ।
… (धारा २४८)

National Human Rights Bodies

English

(1) It shall be the duty of the National Human Rights Commission to respect, protect and promote human rights and ensure effective enforcement thereof.
(2) For the accomplishment of the duty mentioned in clause (1), the National Human Rights Commission shall perform the following functions:
(a) to inquire, on its own initiative or on petition or complaint presented in or sent to the Commission by a victim or any person on his or her behalf or on information received by the Commission from any source, into and investigate complaints of violations of human rights of an individual or group or abetment thereof, and make recommendation for action against the perpetrators,
(b) if any official who has the responsibility or duty to prevent violations of human rights fails to fulfill or perform his or her responsibility or duty or shows reluctance in the fulfillment or performance of his or her responsibility or duty, to make recommendation to the concerned authority to take departmental action against such official,
(c) if it is required to institute a case against any person or organization who has violated human rights, to make recommendation to file a case in the court in accordance with law;
(d) to coordinate and collaborate with the civil society in order to enhance awareness on human rights,
(e) to make recommendation, accompanied by the reasons and grounds, to the concerned body for taking departmental action against and imposing punishment on those who have violated human rights,
(f) to carry out periodic reviews of the relevant laws relating to human rights and make recommendation to the Government of Nepal for necessary improvements in and amendments to such laws,
(g) if Nepal has to become a party to any international treaty or agreement on human rights, to make recommendation, accompanied by the reasons therefor, to the Government of Nepal; and monitor whether any such treaty or agreement to which Nepal is already a party has been implemented, and if it is found not to have been implemented, to make recommendation to the Government of Nepal for its implementation,
(h) to publish, in accordance with law, the names of the officials, persons or bodies who have failed to observe or implement any recommendations or directives made or given by the National Human Rights Commission in relation to the violations of human rights, and record them as violators of human rights.
… (Art. 249)

Nepali

(१) मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) मा उल्लिखित कर्तव्य पूरा गर्नका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देहाय बमोजिमका काम गर्नेछ ः–
(क) कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लंघन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा पीडित आफैं वा निजको तर्पmबाट कसैले आयोग समक्ष प्रस्तुत वा प्रेषित गरेको निवेदन वा उजूरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको वा आयोगको जानकारीमा आएको विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषी उपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने,
(ख) मानव अधिकारको उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा कर्तव्य पालन नगरेमा वा जिम्मेवारी पूरा गर्न वा कर्तव्यपालन गर्न उदासीनता देखाएमा त्यस्तो पदाधिकारी उपर विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ग) मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता भएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने,
(घ) मानव अधिकारको चेतना अभिवृद्धि गर्न नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,
(ङ) मानव अधिकारको उल्लंघनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने,
(च) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनको आवधिक रूपमा पुनरावलोकन गर्ने तथा त्यसमा गर्नु पर्ने सुधार तथा संशोधनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(छ) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको नेपाल पक्ष बन्नु पर्ने भएमा त्यसको कारण सहित नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र नेपाल पक्ष बनिसकेका सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमनगरी कार्यान्वयन नभएको पाइएमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ज) मानव अधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानून बमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा अभिलेख राख्ने ।
... (धारा २४९)

Indigenous Peoples

English


(3) The State shall not discriminate citizens on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, economic condition, language, region, ideology or on similar other grounds.
Provided that nothing shall be deemed to prevent the making of special provisions by law for the protection, empowerment or development of the citizens including the socially or culturally backward women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslim, oppressed class, Pichhada class, minorities, the marginalized, farmers, labours, youths, children, senior citizens, gender and sexual minorities, persons with disabilities, persons in pregnancy, incapacitated or helpless, backward region and indigent Khas Arya.
… (Art. 18)

Nepali


(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग,आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
… (धारा १८)

Indigenous Peoples

English

(1) The economically, socially or educationally backward women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslims, backward classes, minorities, marginalized communities, persons with disabilities, gender and sexual minorities, farmers, labourers, oppressed or citizens of backward regions and indigent Khas Arya shall have the right to participate in the State bodies on the basis of inclusive principle.
… (Art. 42)

Nepali

(१) आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । 
… (धारा ४२)

Indigenous Peoples

English

The State shall pursue the following policies:

(j) Policies relating to social justice and inclusion:

(8) to make the indigenous nationalities participate in decisions concerning that community by making special provisions for opportunities and benefits in order to ensure the right of these nationalities to live with dignity, along with their identity, and protect and promote traditional knowledge, skill, culture, social tradition and experience of the indigenous nationalities and local communities,
… (Art. 51)

Nepali

राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ ः–
...
(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिः
...
(८) आदिवासी जनजातिको पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभकालागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संवर्धन गर्र्नेे,
... (धारा ५१)

Indigenous Peoples

English


(2) The Federal law shall provide that, in fielding candidacy by political parties for the election to the House of Representatives under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women, Dalit, indigenous peoples, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslims and backward regions, on the basis of population. In so fielding candidacy, regard shall also be had to geography and territorial balance.
… (Art. 84)

Nepali


(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
… (धारा ८४)

Indigenous Peoples

English


(6) The Federal law shall provide that, in fielding candidacy by political parties for the election to the State Assembly under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women, Dalit, indigenous, indigenous nationalities, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslims and backward regions, minority communities, on the basis of population. In so fielding candidacy, regard shall also be had to geographical balance of the concerned State.
… (Art. 176)

Nepali


(६) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनकालागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
... (धारा १७६)

Indigenous Peoples

English

(1) There shall be an Indigenous Nationalities Commission of Nepal, consisting of a Chairperson and a maximum of four other members.
(2) The President shall, on the recommendation of the Constitutional Council, appoint the Chairperson and members of the Indigenous Nationalities Commission.
… (Art. 261)

Nepali

(१) नेपालमा एक आदिवासी जनजाति आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जनासम्म सदस्य रहनेछन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेेछ ।
… (धारा २६१)

Indigenous Peoples

English


(3) Entry of women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Pichhada class and backward region citizens into the Nepal Army shall, on the basis of principles of equality and inclusion, be ensured by the Federal law.
… (Art. 267)

Nepali


(३) नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संघीय कानून बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ।
... (धारा २६७)

Limitations and/or Derogations

English

(1) If a grave emergency arises in regard to the sovereignty, territorial integrity of Nepal or the security of any part thereof, by war, external aggression, armed rebellion, extreme economic disarray, natural calamity or epidemic, the President may declare or order a state of emergency in respect of the whole of Nepal or of any specified part thereof.

(10) At the time of making a declaration or order of a state of emergency in accordance with clause (1), the fundamental rights as provided in Part-3 may be suspended until the declaration or order is in operation.
Provided that Article 16, sub-clauses (c) and (d) of clause (2) of Article 17, Article 18, clause (2) of Article 19, Articles 20, 21, 22 and 24, clause (1) of Article 26, Articles 29, 30, 31, 32, 35, clauses (1) and (2) of Article 36, Articles 38 and 39, clauses (2) and (3) of Article 40, Articles 41, 42, 43 and 45, the right to constitutional remedy in relation to such Articles pursuant to Article 46 and the right to the remedy of habeas corpus shall not be suspended.
(11) If any Article of this Constitution is suspended pursuant to clause (10), no petition may lie in any court for the enforcement of the fundamental right conferred by that Article nor may a question be raised in any Court in that respect.
… (Art. 273)

Nepali

(१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(१०) उपधारा (१) बमोजिम संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्दा त्यस्तो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्मका लागि भाग–३ मा व्यवस्था भएका मौलिक हक निलम्बन गर्न सकिनेछ ।
तर धारा १६, धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) र (घ), धारा १८, धारा १९ को उपधारा (२), धारा २०, २१, २२, २४, धारा २६ को उपधारा (१), २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६ को उपधारा (१) र (२), ३८, ३९, ४० को उपधारा (२) र (३), ४१, ४२, ४३, ४५ र धारा ४६ बमोजिमको संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन गरिने छैन ।
(११) उपधारा (१०) बमोजिम यस संविधानको कुनै धारा निलम्बन गरिएकोमा सो धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि कुनै अदालतमा निवेदन दिन वा त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।
... (धारा २७३)

Marriage and Family Life

English


(2) No discrimination shall be made in the application of general laws on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, physical condition, condition of health, marital status, pregnancy, economic condition, language or region, ideology or on similar other grounds.

(5) All offspring shall have the equal right to the ancestral property without discrimination on the ground of gender. (Art. 18)

Nepali


(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।

(५) पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ । (धारा १८)

Marriage and Family Life

English

(1) Every woman shall have equal lineage right without gender based discrimination.
(2) Every woman shall have the right to safe motherhood and reproductive health.

(6) The spouse shall have the equal right to property and family affairs. (Art. 38)

Nepali

(१) प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।
...
(६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ । (धारा ३८)

Marriage and Family Life

English


(5) No child shall be subjected to child marriage, … (Art. 39)

Nepali


(५) कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, … गराउन पाइने छैन । … (धारा ३९)

Marriage and Family Life

English

The State shall pursue the following policies:

(4) to evaluate economically the work and contribution such as maintenance of children and care of families,
… (Art. 51)

Nepali

राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ ः–
...
(४) बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गरिने,
... (धारा ५१)

Marriage and Family Life

English


5. Laws relating to family affairs (marriage, transfer of property, divorce, persons on the verge of extinction, orphan, adoption, succession and joint family)
… (Schedule 7, List of Concurrent (federal and provincial) Powers/Jurisdiction)

Nepali


६. पारिवारिक मामिला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद, लोपोन्मुख, टुहुरा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार) सम्बन्धी कानून
... (अनुसूची–७, संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची)

Marriage and Family Life

English


11. Personal events, births, deaths, marriages and statistics
… (Schedule 9, List of concurrent Powers/Jurisdiction for Federation, Province and Local Level)

Nepali


(११) व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक
... (अनुसूची–९, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची)

Minorities

English


(3) The State shall not discriminate citizens on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, economic condition, language, region, ideology or on similar other grounds.
Provided that nothing shall be deemed to prevent the making of special provisions by law for the protection, empowerment or development of the citizens including the socially or culturally backward women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslim, oppressed class, Pichhada class, minorities, the marginalized, farmers, labours, youths, children, senior citizens, gender and sexual minorities, persons with disabilities, persons in pregnancy, incapacitated or helpless, backward region and indigent Khas Arya.
… (Art. 18)

Nepali


(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले  विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
... (धारा १८)

Minorities

English

(1) The Dalit shall have the right to participate in all bodies of the State on the basis of the principle of proportional inclusion. Special provision shall be made by law for the empowerment, representation and participation of the Dalit community in public services as well as other sectors of employment.
(2) Provision of free education with scholarship, from primary to higher education, shall be made by law for the Dalit students. Special provision shall be made by law for the Dalit in technical and vocational education.
(3) Special provision shall be made by law in order to provide health and social security to the Dalit community.
(4) The Dalit community shall have the right to use, protect and develop their traditional occupation, knowledge, skill and technology. The State shall accord priority to the Dalit community in modern business related with their traditional occupation and provide skills and resources required therefor.
(5) The State shall once provide land to the landless Dalit in accordance with law.
(6) The State shall, in accordance with law, arrange settlement for the Dalit who do not have housing.
(7) The facilities conferred by this Article to the Dalit community must be distributed in a just manner so that the Dalit women, men and Dalit in all communities can obtain such facilities proportionately. (Art. 40)

Nepali

(१) राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताकालागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितकालागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसकालागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ ।
(५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(६) राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ ।
(७) दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ । (धारा ४०)

Minorities

English

(1) The economically, socially or educationally backward women, Dalit, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslims, backward classes, minorities, marginalized communities, persons with disabilities, gender and sexual minorities, farmers, labourers, oppressed or citizens of backward regions and indigent Khas Arya shall have the right to participate in the State bodies on the basis of principle of proportional inclusion.
(2) The indigent citizens and citizens of the communities on the verge of extinction shall have the right to get special opportunities and benefits in education, health, housing, employment, food and social security for their protection, upliftment, empowerment and development.
… (Art. 42)

Nepali

(१) सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
(२) आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासकालागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ ।
... (धारा ४२)

Minorities

English

The State shall pursue the following policies:

(j) Policies relating to social justice and inclusion:

(9) to make special provisions for opportunities and benefits to minority communities to enjoy social and cultural rights, with maintaining their identity,
(10) to make special provisions for equal distribution of economic, social and cultural opportunities and benefits to the Madhesi community, Muslims and backward class, and for opportunities and benefits to the indigent citizens within such communities for their protection, upliftment, empowerment and development,
… (Art. 51)

Nepali

राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ:
...
(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिः
...
(९) अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभकालागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
(१०) मधेशी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभकालागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
... (धारा ५१)

Minorities

English


(2) The Federal law shall provide that, in fielding candidacy by political parties for the election to the House of Representatives under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women, Dalit, indigenous peoples, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslims and backward regions, on the basis of population. In so fielding candidacy, regard shall also be had to geography and territorial balance.
For the purposes of this clause, "Khas Arya" means Kshetri, Brahmin, Thakuri, Sanyasi (Dashnami) community.
… (Art. 84)

Nepali


(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनका लागि “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ ।
… (धारा ८४)

Minorities

English

(1) The National Assembly shall be a permanent House.
(2) The National Assembly shall consist of fifty nine members as follows:
(a) fifty six elected members consisting of at least three women, one Dalit and one from persons with disabilities or minorities, from each State
… (Art. 86)

Nepali

(१) राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ ।
(२) राष्ट्रिय सभामा देहाय बमोजिमका उनान्साठी सदस्य रहनेछन्ः–
(क) प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक गरी निर्वाचित छपन्न जना
… (धारा ८६)

Minorities

English


(6) The Federal law shall provide that, in fielding candidacy by political parties for the election to the State Assembly under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women, Dalit, indigenous, indigenous nationalities, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslims and backward regions, minority communities, on the basis of population. In so fielding candidacy, regard shall also be had to geographical balance of the concerned State.
Explanation: For the purposes of this clause, "Khas Arya" means Kshetri, Brahmin, Thakuri, Sanyasi (Dashnami) community.
… (Art. 176)

Nepali


(६) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरण : यस भागको प्रयोजनका लागि “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ ।
... (धारा १७६)

Minorities

English


(4) The members of the Village Executive shall also include four women members elected by the members of the Village Assembly from amongst themselves and two members elected by the Village Assembly from the Dalit or minority communities, in possession of the qualification under clause (5), no later than fifteen days after the final results of the election to the Village Assembly under Article 222.
… (Art. 215)

Nepali


(४) धारा २२२ बमोजिमको गाउँ सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गाउँ सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य समेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् ।
… (धारा २१५)

Minorities

English


(4) The members of the Municipal Executive shall also include five women members elected by the members of the Municipal Assembly from amongst themselves and three members elected by the Municipal Assembly from the Dalit or minority communities, in possession of the qualification under clause (5), no later than fifteen days after the final results of the election to the Municipal Assembly under Article 223.
… (Art. 216)

Nepali


(४) धारा २२३ बमोजिमको नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नगर सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने छन् ।
… (धारा २१६)

Minorities

English


(3) The District Assembly shall elect the District Coordination Committee consisting of a maximum of nine Members including one Chief, one Deputy Chief, at least three women and at least one Dalit or minority. The District Coordination Committee shall discharge all functions required to be discharged by the District Assembly.
… (Art. 220)

Nepali


(३) जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
… (धारा २२०)

Minorities

English


(2) A Village Assembly under clause (1) shall consist of the Chairperson and Vice-Chairperson of the Village Executive, Ward Chairpersons, and four members elected from each ward and Members of the Village Executive elected from Dalit and minority communities pursuant to clause (4) of Article 215.
… (Art. 222)

Nepali


(२) उपधारा (१) बमोजिमको गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१५ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।
… (धारा २२२)

Minorities

English


(2) A Municipal Assembly under clause (1) shall consist of the Mayor and the Deputy Mayor of the Municipal Executive, Ward Chairpersons, and four members elected from each Ward and members of the Municipal Executive elected from Dalit or minority communities pursuant to clause (4) of Article 216.
… (Art. 223)

Nepali


(२) उपधारा (१) बमोजिमको नगर सभामा नगरकार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१६ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।
… (धारा २२३)

Minorities

English

(1) There shall be a National Dalit Commission of Nepal, consisting of a Chairperson and four other members.
… (Art. 255)

Nepali

(१) नेपालमा एक राष्ट्रिय दलित आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन् ।
… (धारा २५५)

Minorities

English

(1) The functions, duties and powers of the National Dalit Commission shall be as follows:
(a) to conduct study and exploration as to the overall situation of the Dalit community, identify areas of necessary policy, legal and institutional reforms in that field, and make recommendations to the Government of Nepal,
(b) to formulate national policies and programs concerning the interests of the Dalit for the upliftment and development of the Dalit, putting an end to caste-based discrimination, oppression and discrimination, and submit such policies and programs to the Government of Nepal for their implementation,
(c) to monitor as to whether laws concerning the interests of the Dalit, including the special provisions made for the upliftment and interests of the Dalit community have been effectively implemented, and in the event of absence of observance or implementation, to make suggestions to the Government of Nepal for the observance or implementation thereof,
(d) to make suggestions to the Government of Nepal about the preparation of reports to be submitted by Nepal in accordance with the provisions contained in the international treaties or agreements concerning the rights of the Dalit community, to which Nepal is a party,
(e) in order to have the Dalit community included in the mainstream of national development and ensure proportional participation in all organs of the State, to assess, monitor and evaluate the existing policies and programs, and make recommendation to the Government of Nepal for their effective implementation,
(f) if it is necessary to file cases against any persons or bodies on matters of being victims of caste-based discrimination and untouchability or social ill-practices or infringement of or deprivation of enjoyment of the rights of the Dalit, to make recommendations to the concerned bodies to file such cases in courts in accordance with the law.
(2) The National Dalit Commission may so delegate any of its functions, duties and powers to the Chairperson of the Commission, any of its members or any employee of the Government of Nepal as to be exercised and complied with subject to the specified conditions.
(3) Other functions, duties and powers and other relevant matters of the National Dalit Commission shall be as provided for in the Federal law. (Art. 256)

Nepali

(१) राष्ट्रिय दलित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
(क) दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी तत्सम्बन्धमा गर्नु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(ख) जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी दलित उत्थान र विकासकालागि दलित हितसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनकालागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(ग) दलित समुदायको उत्थान तथा हितमा भएका विशेष व्यवस्था लगायत दलित हितसँग सम्वन्धित कानूनको प्रभावकारी रूपमा पालना भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी पालना वा कार्यान्वयन नभएको भए सोको पालना वा कार्यान्वयनकालागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाब दिने,
(घ) दलित समुदायको अधिकारसंग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ङ) दलित समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै अंगहरूमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजूदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र सो को प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(च) जातीय भेदभाव तथा छूवाछूत वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा दलितको हक प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने ।
(२) राष्ट्रिय दलित आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगको अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय दलित आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । (धारा २५६)

Minorities

English

(1) The functions, duties and powers of the National Inclusion Commission shall be as follows:
(a) to conduct study and research works for the protection of the rights and interests of the communities, including Khas Arya, Pichhada class, persons with disabilities, senior citizens, labours, peasants, minorities and marginalized community, backward class, people of Karnali and the indigent class,
(b) to study the status of implementation of the policies and laws adopted by the Government of Nepal for the inclusion of the community, class and region mentioned in clause (a) and make suggestions to the Government for reforms,
(c) to study as to whether there has been appropriate representation of the community, class and region mentioned in clause (a) in the organs of the State and make suggestions to the Government of Nepal to review the special provisions made for the representation of such community, class and region,
(d) to study as to whether the protection, empowerment and development of the community, class and region mentioned in clause (a) has been satisfactory and make recommendations to the Government of Nepal about policies to be pursued in the future,
(e) to make suggestions to the Government of Nepal about policies and programs to be pursued for the development and prosperity of the Karnali and backward regions,
(f) to make recommendations for timely revisions of laws concerning minority and marginalized communities,
(g) to monitor the status of implementation of rights and interests guaranteed for minority and marginalized communities and make recommendations for revision upon necessary review on the basis of periodic national census and human development index.
(2) The National Inclusion Commission may so delegate any of its functions, duties and powers to the Chairperson of the Commission, any of its members or any employee of the Government of Nepal as to be exercised and complied with subject to the specified conditions.
(3) Other functions, duties and powers and other relevant matters of the National Inclusion Commission shall be as provided for in the Federal law. (Art. 259)

Nepali

(१) राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ
नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत
समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणकालागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,
(ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको समावेशीकरणकालागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको
नीति तथा कानूनको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारकालागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ग) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको राज्य संयन्त्रमा उचित प्रतिनिधित्व भए नभएको अध्ययन गरी त्यस्तो समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वकालागि गरिएको विशेष व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(घ) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास सन्तोषजनक भए नभएको अध्ययनगरी भविष्यमा अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ङ) कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्रको विकास र समृद्धिकालागि अबलम्बन गर्नु पर्ने नीति र कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(च) अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदाय सम्बन्धी कानूनमा समयानुकुल परिमार्जनकालागि सिफारिस गर्ने,
(छ) अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायकालागि प्रत्याभूत हक अधिकारको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन गरी आवधिक रूपमा हुने राष्ट्रिय जनगणना तथा मानव विकास सूचकांक सम्बन्धी प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी परिमार्जनकालागि सिफारिस गर्ने ।
(२) राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार सो आयोगको अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । (धारा २५९)

Minorities

English


(3) Entry of women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Pichhada class and backward region citizens into the Nepal Army shall, on the basis of principles of equality and inclusion, be ensured by the Federal law.
… (Art. 267)

Nepali


(३) नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संघीय कानून बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ ।
... (धारा २६७)

Minorities

English

The Government of Nepal shall make appraisal and review of the implementation of special rights of the women and Dalit community and impacts thereof, on the basis of human development index, concurrently with a national census to be held in every ten years. (Art. 281)

Nepali

नेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकांकको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ । (धारा २८१)

Minorities

English

(1) Unless the subject or the context otherwise requires, in this Constitution,-
(a) "minorities" means ethnic, linguistic and religious groups whose population is less than the percentage specified by the Federal law, and includes groups that have their distinct ethnic, religious or linguistic characteristics, aspirations to protect such features and subjected to discrimination and oppression,

(m) "marginalized" means communities that are made politically, economically and socially backward, are unable to enjoy services and facilities because of discrimination and oppression and of geographical remoteness or deprived thereof and are in lower status than the human development standards mentioned in Federal law, and includes highly marginalized groups and groups on the verge of extinction,
… (Art. 306)

Nepali

(१) विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा,–
(क) “अल्पसंख्यक” भन्नाले संघीय कानून बमोजिम निर्धारित प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या रहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आफ्नै जातीय, धार्मिक र भाषिक विशिष्टता भएको, त्यसलाई बचाई राख्ने आकांक्षा रहेका, विभेद र उत्पीडन भोगेका समूह समेतलाई जनाउँछ ।
...
(ड) “सीमान्तीकृत” भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका, विभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताको कारणले सेवा सुविधाको उपभोग गर्न नसकेका वा त्यसबाट वञ्चित रहेका संघीय कानून बमोजिमको मानव विकासको स्तर भन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदाय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अतिसीमान्तीकृत र लोपोन्मुख समुदाय  समेतलाई जनाउँछ ।
... (धारा ३०६)

Participation in Public Life and Institutions

English


(4) Women shall have the right to participate in all bodies of the State on the basis of the principle of proportional inclusion.
… (Art. 38)

Nepali


(४) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।
... (धारा ३८)

Participation in Public Life and Institutions

English

(1) The economically, socially or educationally backward women, Dalit, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslims, backward classes, minorities, marginalized communities, persons with disabilities, gender and sexual minorities, farmers, labourers, oppressed or citizens of backward regions and indigent Khas Arya shall have the right to participate in the State bodies on the basis of principle of proportional inclusion.
… (Art. 42)

Nepali

(१) आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । 
... (धारा ४२)

Participation in Public Life and Institutions

English

(1) There shall be an organization of the Nepal Army in Nepal, which is inclusive and committed to this Constitution, for the safeguarding of independence, sovereignty, territorial integrity and national unity of Nepal.

(3) Entry of women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Pichhada class and backward region citizens into the Nepal Army shall, on the basis of principles of equality and inclusion, be ensured by the Federal law.
… (Art. 267)

Nepali

(१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ ।
...
(३) नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संघीय कानून बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ ।
... (धारा २६७)

Political Rights and Association

English


(2) Every citizen shall have the following freedoms:

(c) freedom to form political parties,
(d) freedom to form unions and associations,
… (Art. 17)

Nepali


(२) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ:
...
(ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता,
(घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,
... (धारा १७)

Political Rights and Association

English


(4) Women shall have the right to participate in all bodies of the State on the basis of the principle of proportional inclusion.
… (Art. 38)

Nepali


(४) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।
... (धारा ३८)

Political Rights and Association

English

(1) The economically, socially or educationally backward women, Dalit, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslims, backward classes, minorities, marginalized communities, persons with disabilities, gender and sexual minorities, farmers, labourers, oppressed or citizens of backward regions and indigent Khas Arya shall have the right to participate in the State bodies on the basis of principle of proportional inclusion.
… (Art. 42)

Nepali

(१) आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । 
... (धारा ४२)

Political Rights and Association

English


(2) The Federal law shall provide that, in fielding candidacy by political parties for the election to the House of Representatives under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women,

(5) Each citizen of Nepal who has completed the age of eighteen years shall have the right to vote in any one election constituency as provided for in the Federal law.
… (Art. 84)

Nepali


(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा महिला, … समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

(५) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानून बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।
… (धारा ८४)

Political Rights and Association

English

(1) Persons who are committed to common political ideology, philosophy and program may, subject to laws made under sub-clause (c) of clause (2) of Article 17, form and operate political parties, and generate, or cause to be generated, publicity in order to secure support and cooperation from the general public for their ideology, philosophy and program or carry out other necessary activity for this purpose.@@BREAK@ … (Art. 269)

Nepali

(१) समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम प्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नकालागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनकालागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन् ।
... (धारा २६९)

National level

English

(1) The House of Representatives shall consist of a total of two hundred and seventy five members, as follows:
(a) One hundred and sixty five members to be elected through the first past the post electoral system, with one being elected from each election constituency of one hundred and sixty five election constituencies delimited in the country on the basis of geography and population,
(b) One hundred and ten members to be elected through the proportional electoral system where voters vote for political parties, with the whole country being considered as a single election constituency.
(2) The Federal law shall provide that, in fielding candidacy by political parties for the election to the House of Representatives under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women, Dalit, indigenous peoples, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslims and backward regions, on the basis of population. In so fielding candidacy, regard shall also be had to geography and territorial balance.
Explanation: For the purposes of this clause, "Khas Arya" means Kshetri, Brahmin, Thakuri, Sanyasi (Dashnami) community.

(8) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Part, at least one third of the total number of members elected from each political party representing in the Federal Parliament must be women. If women are not so elected as to constitute one third of the elected members of any political party under sub-clause (a) of clause (1) and sub-clause (a) of clause (2) of Article 86, such political party must, in electing members under sub-clause (b) of clause (1), so elect that women members constitute at least one third of the total number of members elected to the Federal Parliament from that party.
… (Art. 84)

Nepali

(१) प्रतिनिधि सभामा देहाय बमोजिमका दुई सय पचहत्तर सदस्य रहनेछन् ः– (क) नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा एक सय पैंसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य,
(ख) सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य ।
(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनकालागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरण ः यस उपधाराको प्रयोजनकालागि “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ ।
...
(८) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) र धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरू मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ ।
... (धारा ८४)

National level

English

(1) The National Assembly shall be a permanent House.
(2) The National Assembly shall consist of fifty nine members as follows:
(a) fifty six elected members consisting of at least three women, one Dalit and one from persons with disabilities or minorities, from each State by an electoral college composed of members of the State Assembly, chairpersons and vice-chairpersons of the Village Bodies, and Mayors and Deputy-Mayors of the Municipalities, with different weightage of vote by members of the State Assembly, chairpersons and vice-chairpersons of the Village Bodies, and Mayors and Deputy-Mayors of the Municipalities, as provided for in the Federal law,
(b) Three members consisting of at least one woman nominated by the President on recommendation of the Government of Nepal.
… (Art. 86)

Nepali

(१) राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ ।
(२) राष्ट्रिय सभामा देहाय बमोजिमका उनान्साठी सदस्य रहनेछन्ः–
(क) प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचकद्धट मण्डलद्वारा संघीय कानून बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरी निर्वाचित छपन्न जना,
(ख) नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना ।
... (धारा ८६)

National level

English

(1) The members of the House of Representatives shall, not later than fifteen days of the date of holding of the first meeting of the House of Representatives, elect a Speaker and a Deputy Speaker from amongst themselves. @@BREAK@ (2) Election under clause (1) shall be so held that there is one woman out of the Speaker and the Deputy Speaker, and the Speaker and the Deputy Speaker of the House of Representatives shall be representatives from different parties.
… (Art. 91)

Nepali

 (१) प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ । तर प्रतिनिधि सभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा पर्ने छैन ।
... (धारा ९१)

National level

English

(1) The members of the National Assembly shall, not later than fifteen days of the date of holding of its first meeting, elect the Chairperson and the Vice-Chairperson of the National Assembly from amongst themselves.
(2) Election under clause (1) shall be so held that there is one woman out of the Chairperson and the Vice-Chairperson of the National Assembly.
… (Art. 92)

Nepali

(१) राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेछन् ।
(२) उपधारा (१) मोजिम निर्वाचन गर्दा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।
... (धारा ९२)

Subnational levels

English

(1) Each State Assembly shall consist of a number of members, as follows:
(a) Members in a number that is twice as many as the number of members elected to the House of Representatives from the concerned State, through the first past the post electoral system,
(b) The number of members to be set under clause (a) shall be considered to be sixty percent, and the rest forty percent members to be elected, through the proportional electoral system.

(6) The Federal law shall provide that, in fielding candidacy by political parties for the election to the State Assembly under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women, Dalit, indigenous, indigenous nationalities, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslims and backward regions, minority communities, on the basis of population.

(9) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Article, at least one third of the total number of members elected from each political party representing in the State Assembly must be women. If women are not so elected as to constitute one third of the elected members of any political party under sub-clause (a) of clause (1), such political party must, in electing members under sub-clause (b) of that clause, so elect that women members constitute at least one third of the total number of members elected to the State Assembly from that party.
… (Art. 176)

Nepali

(१) प्रत्येक प्रदेश सभामा देहाय बमोजिमको संख्यामा सदस्य रहनेछन्:
(क) सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम कायम हुने सदस्य संख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य ।
...
(६) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनकालागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
...
(९) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरू मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित नभएमा त्यस्तो राजनीतिक दलले सोही उपधाराको खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ ।
... (धारा १७६)

Subnational levels

English

(1) The members of the State Assembly shall, not later than fifteen days of the date of holding of the first meeting of the State Assembly, elect a State Speaker and a Deputy State Speaker from amongst themselves.
(2) Election under clause (1) shall be so held that there is one woman out of the State Speaker and the Deputy State Speaker, and the State Speaker and the Deputy State Speaker of the State Assembly shall be representatives from different parties.
… (Art. 182)

Nepali

(१) प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ र प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ ।... (धारा १८२)

Subnational levels

English

(1) There shall be a Chairperson of Village Executive in each Village Body. The Village Executive shall be formed under his or her chairpersonship.
(2) The Village Executive under clause (1) shall consist of one Vice-Chairperson, Ward Chairperson elected from each Ward and members elected pursuant to clause (4).
(3) The Chairperson and the Vice-Chairperson shall be elected by the voters residing within the concerned Village Body area by secret ballots on the basis of one person one vote, in accordance with the first past the post electoral system.
Explanation: For the purposes of this Article, "Chairperson" and "Vice-Chairperson" mean the Chairperson and the Vice-Chairperson of the Village Executive.
(4) The members of the Village Executive shall also include four women members elected by the members of the Village Assembly from amongst themselves and two members elected by the Village Assembly from the Dalit or minority communities, in possession of the qualification under clause (5), no later than fifteen days after the final results of the election to the Village Assembly under Article 222.
… (Art. 215)

Nepali

(१) प्रत्येक गाउँपालिकामा एक जना गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष रहनेछ । निजको अध्यक्षतामा गाउँ कार्यपालिका गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको गाउँ कार्यपालिकामा एक जना उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र उपधारा (४) बमोजिम निर्वाचित सदस्य रहनेछन् ।
(३) अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्बन्धित गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका मतदाताले एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम गर्नेछन् ।
स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “अध्यक्ष र उपाध्यक्ष” भन्नाले गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(४) धारा २२२ बमोजिमको गाउँ सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गाउँ सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य समेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् ।
... (धारा २१५)

Subnational levels

English

(1) Each Municipality shall have a Mayor. The Municipal Executive shall be formed under his or her chairpersonship.
(2) The Municipal Executive under clause (1) shall consist of one Deputy Mayor, Ward Chairperson elected from each Ward and members elected pursuant to clause (4).
(3) The Mayor and the Deputy Mayor shall be elected by the voters residing within the concerned Municipal area by secret ballots on the basis of one person one vote, in accordance with the first past the post electoral system.
Explanation: For the purposes of this Article, "Mayor" and "Deputy Mayor" mean the Mayor and the Deputy Mayor of the Municipal Executive.
(4) The members of the Municipal Executive shall also include five women members elected by the members of the Municipal Assembly from amongst themselves and three members elected by the Municipal Assembly from the Dalit or minority communities, in possession of the qualification under clause (5), no later than fifteen days after the final results of the election to the Municipal Assembly under Article 223.
… (Art. 216)

Nepali

(१) प्रत्येक नगरपालिकामा एक जना नगर कार्यपालिका प्रमुख रहनेछ । निजको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिका गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा(१) बमोजिमको नगर कार्यपालिकामा एक जना उपप्रमुख, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र उपधारा (४) बमोजिम निर्वाचित सदस्य रहनेछन् ।
(३) प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचन सम्बन्धित नगरपालिका क्षेत्रभित्रका मतदाताले एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम गर्ने छन् ।
स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “प्रमुख र उपप्रमुख” भन्नाले नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख सम्झनु पर्छ ।
(४) धारा २२३ बमोजिमको नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नगर सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने छन् ।
... (धारा २१६)

Subnational levels

English


(3) The District Assembly shall elect the District Coordination Committee consisting of a maximum of nine Members including one Chief, one Deputy Chief, at least three women and at least one Dalit or minority. The District Coordination Committee shall discharge all functions required to be discharged by the District Assembly.
… (Art. 220)

Nepali


(३) जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
... (धारा २२०)

Subnational levels

English

(1) Each Village Body shall have a Village Assembly.
(2) A Village Assembly under clause (1) shall consist of the Chairperson and Vice-Chairperson of the Village Executive, Ward Chairpersons, and four members elected from each ward and Members of the Village Executive elected from Dalit and minority communities pursuant to clause (4) of Article 215.
(3) A Village Assembly to be formed under clause (1) shall have representation of at least two women from each ward.
… (Art. 222)

Nepali

(१) प्रत्येक गाउँपालिकामा एक गाउँ सभा रहनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१५ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट
निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।
(३) उपधारा (१) बमोजिम गठन हुने गाउँ सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
... (धारा २२२)

Subnational levels

English

(1) Each Municipality shall have a Municipal Assembly.
(2) A Municipal Assembly under clause (1) shall consist of the Mayor and the Deputy Mayor of the Municipal Executive, Ward Chairpersons, and four members elected from each Ward and members of the Municipal Executive elected from Dalit or minority communities pursuant to clause (4) of Article 216.
(3) A Municipal Assembly to be formed under clause (1) shall have representation of at least two women from each Ward.
… (Art. 223)

Nepali

(१) प्रत्येक नगरपालिकामा एक नगर सभा रहनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको नगर सभामा नगरकार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१६ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।
(३) उपधारा (१) बमोजिम गठन हुने नगर सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
... (धारा २२३)

Political Parties

English


(2) Every citizen shall have the following freedoms:

(c) freedom to form political parties,

Provided that,

(3) Nothing in sub-clause (c) shall be deemed to prevent the making of an Act to impose reasonable restrictions on any act which may undermine the sovereignty, territorial integrity, nationality and independence of Nepal, constitute an espionage against the nation or divulge national secrecy or on any act of rendering assistance to any foreign state, organization or representative in a manner to undermine the security of Nepal or on an act of sedition or on any act which may undermine the harmonious relations between the Federal Units or on any act of incitement to caste-based or communal hatred or on any act which may undermine the harmonious relations between various castes, tribes, religions and communities, or on any act of acquisition of, or restriction on, membership of any political party on the basis solely of tribe, language, religion, community or sex or on any act of formation of a political party with discrimination between citizens or on incitement to violent acts or on any act which may be contrary to public morality.
… (Art. 17)

Nepali


(२) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ ः–
...
(ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता,
...
तर,
...
(३) खण्ड (ग) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पु¥याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने वा राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा केवल जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लिंगको आधारमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्ने वा बन्देज लगाउने वा नागरिकहरूबीच विभेद गर्ने गरी राजनीतिक दल गठन गर्ने, हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिनेछैन ।
... (धारा १७)

Political Parties

English

(1) The House of Representatives shall consist of a total of two hundred and seventy five members, as follows:
(a) One hundred and sixty five members to be elected through the first past the post electoral system, with one being elected from each election constituency of one hundred and sixty five election constituencies delimited in the country on the basis of geography and population,
(b) One hundred and ten members to be elected through the proportional electoral system where voters vote for political parties, with the whole country being considered as a single election constituency.
(2) The Federal law shall provide that, in fielding candidacy by political parties for the election to the House of Representatives under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women, Dalit, indigenous peoples, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslims and backward regions, on the basis of population. In so fielding candidacy, regard shall also be had to geography and territorial balance.
Explanation: For the purposes of this clause, "Khas Arya" means Kshetri, Brahmin, Thakuri, Sanyasi (Dashnami) community.

(8) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Part, at least one third of the total number of members elected from each political party representing in the Federal Parliament must be women. If women are not so elected as to constitute one third of the elected members of any political party under sub-clause (a) of clause (1) and sub-clause (a) of clause (2) of Article 86, such political party must, in electing members under sub-clause (b) of clause (1), so elect that women members constitute at least one third of the total number of members elected to the Federal Parliament from that party.
… (Art. 84)

Nepali

(१) प्रतिनिधि सभामा देहाय बमोजिमका दुई सय पचहत्तर सदस्य रहनेछन् ः–
(क) नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा एक सय पैंसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य,
(ख) सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य ।
(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनकालागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरण ः यस उपधाराको प्रयोजनकालागि “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ ।
...
(८) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) र धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरू मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ ।
... (धारा ८४)

Political Parties

English

(1) Each State Assembly shall consist of a number of members, as follows:
(a) Members in a number that is twice as many as the number of members elected to the House of Representatives from the concerned State, through the first past the post electoral system,
(b) The number of members to be set under clause (a) shall be considered to be sixty percent, and the rest forty percent members to be elected, through the proportional electoral system.

(6) The Federal law shall provide that, in fielding candidacy by political parties for the election to the State Assembly under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women, Dalit, indigenous, indigenous nationalities, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslims and backward regions, minority communities, on the basis of population. In so fielding candidacy, regard shall also be had to geographical balance of the concerned State.
Explanation: For the purposes of this clause, "Khas Arya" means Kshetri, Brahmin, Thakuri, Sanyasi (Dashnami) community.

(9) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Article, at least one third of the total number of members elected from each political party representing in the State Assembly must be women. If women are not so elected as to constitute one third of the elected members of any political party under sub-clause (a) of clause (1), such political party must, in electing members under sub-clause (b) of that clause, so elect that women members constitute at least one third of the total number of members elected to the State Assembly from that party.
… (Art. 176)

Nepali

(१) प्रत्येक प्रदेश सभामा देहाय बमोजिमको संख्यामा सदस्य रहनेछन्:
(क) सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम कायम हुने सदस्य संख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य ।
...
(६) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनकालागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस भागको प्रयोजनकालागि “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ ।
...
(९) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरू मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित नभएमा त्यस्तो राजनीतिक दलले सोही उपधाराको खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ ।
... (धारा १७६)

Political Parties

English

(1) Persons who are committed to common political ideology, philosophy and program may, subject to laws made under sub-clause (c) of clause (2) of Article 17, form and operate political parties, and generate, or cause to be generated, publicity in order to secure support and cooperation from the general public for their ideology, philosophy and program or carry out other necessary activity for this purpose.
(2) A political party formed in accordance with clause (1) must register the party with the Election Commission upon fulfilment of the procedures established by law.
(3) A petition to be made for the purpose of registration of a party in accordance with clause (2) must be accompanied by the constitution and manifesto of the concerned political party and such other documents as required by the Federal law.
(4) For a petition to be made for the registration of a party in accordance with clause (2), the political party must fulfil the following conditions:
(a) its constitution and rules must be democratic,
(b) its constitution must provide for election of each of the office-bearers of the party at the Federal and State levels at least once in every five years;
provided that nothing shall bar the making of provision by the constitution of a political party to hold such election within six months in the event of failure to hold election of its office-bearers within five years because of a special circumstance. (c) there must be a provision of such inclusive representation in its executive committees at various levels as may be reflecting the diversity of Nepal.
(5) If the name, objective, insignia or flag of a political party is of such a nature as to jeopardize the religious and communal unity of the country or to fragment the country, that party shall not be registered. (Art. 269)

Nepali

(१) समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन् ।
(२)उपधारा (१) बमोजिम गठन भएका राजनीतिक दलले कानून बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम दल दर्ता गराउने प्रयोजनका लागि निवेदन पेश गर्दा सम्बन्धित राजनीतिक दलको विधान र घोषणापत्रका अतिरिक्त संघीय कानून बमोजिमका अन्य कागजात पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपधारा (२) बमोजिम दल दर्ताका लागि निवेदन दिंदा राजनीतिक दलले देहायका शर्त पूरा गर्नु पर्नेछ :–
(क) राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनु पर्छ,
(ख) राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनु पर्छ,
तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महीनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(ग) दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनु पर्छ ।
(५) कुनै राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता हुने छैन । (धारा २६९)

Political Parties

English

(1) Any law, arrangement or decision so made as to impose any restriction on the formation and operation of a political party and on the generation of publicity in order to secure support and cooperation from the general public for the ideology, philosophy and program of the party in accordance with Article 269 shall be deemed to be inconsistent with this Constitution and shall, ipso facto, be void.
(2) Any law, arrangement or decision so made as to allow for participation or involvement of only a single political party or persons having similar political ideology, philosophy or program in the elections or in the political system of, or in the conduct of governance of, the country shall be deemed to be inconsistent with this Constitution and shall, ipso facto, be void. (Art. 270)

Nepali

(१) धारा २६९ बमोजिम राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ।
(२) कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ । (धारा २७०)

Electoral Bodies

English

(1) The Election Commission shall, subject to this Constitution and the Federal law, conduct, supervise, direct and control the election to the President, Vice-President, members of the Federal Parliament, members of State Assemblies and members of Local level. For these purposes, the Election Commission shall prepare electoral rolls.
(2) The Election Commission shall hold a referendum on a matter of national importance pursuant to this Constitution and the Federal law
(3) If, after nomination of candidacy for the President, Vice-President, member of the Federal Parliament, member of State Assemblies or member of Local level has been filed but before the election results are declared, a question arises about the qualification of a candidate, the Election Commission shall decide that question.
(4) The Election Commission may so delegate any of its functions, duties and powers to the Chief Election Commissioner, Election Commissioner or any government employee as to be exercised and complied with subject to the specified conditions.
(5) Other functions, duties and powers and rules of procedure of the Election Commission shall be as provided for in the Federal law. (Art. 246)

Nepali

(१) निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको संचालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नेछ । निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।
(२) निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रह गराउनेछ ।
(३) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।
(४) निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, कुनै निर्वाचन आयुक्त वा सरकारी कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(५) निर्वाचन आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । (धारा २४६)

Head of State

English

(1) There shall be a President in Nepal.
(2) The President shall be the head of state of Nepal. He or she shall perform his or her functions in accordance with this Constitution and the Federal law.

(4) The main duty of the President shall be to abide by and protect this Constitution. (Art. 61)

Nepali

(१) नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ ।
(२) राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ । निजले यस संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
...
(४) संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ । (धारा ६१)

Head of State

English

(1) The President shall be elected by an electoral college composed of the members of the Federal Parliament and of the State Assemblies. The voting weightage of the members of the Federal Parliament and of the State Assemblies shall vary as provided for in the Federal law.
(2) Notwithstanding anything contained in clause (1), nothing shall be deemed to bar the formation of an electoral college for the purpose of election to the President by the sole reason that election to the State Assembly has not been held in any State.
… (Art. 62)

Nepali

(१) राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ । संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार संघीय कानून बमोजिम फरक हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रदेशमा प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएका कारणले मात्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचक मण्डल गठन गर्न बाधा परेको मानिने छैन ।
... (धारा ६२)

Head of State

English

(1) A person who has the following qualification shall be qualified to become the President:
(a) being qualified to become a member of the Federal Parliament,
(b) having completed the age of at least forty five years, and
(c) not being disqualified by any law.
… (Art. 64)

Nepali

(१) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रपति हुनका लागि योग्य हुनेछः–
(क) संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको,
(ख) कम्तीमा पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(ग) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।
... (धारा ६४)

Head of State

English

Election to the President and the Vice-president under this Constitution shall be so made as to have representation of different sex or community. (Art. 70)

Nepali

यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ । (धारा ७०)

Vice-President

English

(1) A person who has the following qualification shall be qualified to become the President:
(a) being qualified to become a member of the Federal Parliament,
(b) having completed the age of at least forty five years, and
(c) not being disqualified by any law.
… (Art. 64)

Nepali

(१) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रपति हुनका लागि योग्य हुनेछः–
(क) संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको,
(ख) कम्तीमा पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(ग) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।
... (धारा ६४)

Vice-President

English

(1) There shall be a Vice-president of Nepal.
(2) The functions to be performed by the President shall be performed by the Vice-president during the absence of the President.
… (Art. 67)

Nepali

(१) नेपालमा एक उपराष्ट्रपति रहनेछ ।
(२) राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिनेछ ।
... (धारा ६७)

Vice-President

English

Provisions relating to the qualification, procedures of election and term of office of the Vice-President shall be the same as that of the President. (Art. 69)

Nepali

उपराष्ट्रपतिको योग्यता, निर्वाचन प्रक्रिया, पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रपतिको सरह हुनेछ । (धारा ६९)

Vice-President

English

Election to the President and the Vice-president under this Constitution shall be so made as to have representation of different sex or community. (Art. 70)

Nepali

यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ । (धारा ७०)

Government

English

(1) The executive power of Nepal shall, pursuant to this Constitution and law, be vested in the Council of Ministers.
(2) The responsibility for issuing general directives, controlling and regulating the governance of Nepal shall, subject to this Constitution and law, lie in the Council of Ministers.
… (Art. 75)

Nepali

(१) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ ।
(२) यो संविधान र कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषदमा हुनेछ ।
... (धारा ७५)

Government

English

(1) The President shall appoint the leader of a parliamentary party that commands majority in the House of Representatives as the Prime Minister, and the Council of Ministers shall be constituted under his or her chairpersonship.

(9) The President shall, on recommendation of the Prime Minister, constitute the Council of Ministers comprising a maximum of twenty five Ministers including the Prime Minister, in accordance with the inclusive principle, from amongst the members of the Federal Parliament.
… (Art. 76)

Nepali

(१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रि परिषदको गठन हुनेछ ।
...
(९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीसजना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।
... (धारा ७६)

Legislature

English

There shall be a Federal Legislature consisting of two Houses to be known as the House of Representatives and the National Assembly, which shall be called as the Federal Parliament. (Art. 83)

Nepali

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ । (धारा ८३)

Legislature

English

(1) The House of Representatives shall consist of a total of two hundred and seventy five members, as follows:
(a) One hundred and sixty five members to be elected through the first past the post electoral system, with one being elected from each election constituency of one hundred and sixty five election constituencies delimited in the country on the basis of geography and population,
(b) One hundred and ten members to be elected through the proportional electoral system where voters vote for political parties, with the whole country being considered as a single election constituency.
(2) The Federal law shall provide that, in fielding candidacy by political parties for the election to the House of Representatives under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women, Dalit, indigenous peoples, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslims and backward regions, on the basis of population. In so fielding candidacy, regard shall also be had to geography and territorial balance. Explanation: For the purposes of this clause, "Khas Arya" means Kshetri, Brahmin, Thakuri, Sanyasi (Dashnami) community.
(3) In fielding candidacy under clause (2), political parties shall provide for representation of the persons with disabilities as well.
(4) Election to the House of Representatives under clause (1) shall be held through secret ballots in accordance with law.

(6) A person who is qualified under Article 87 and entitled to vote in an election to the members of the House of Representatives may, subject to the Federal law, be a candidate in any election constituency. Provided that a person shall not be a candidate in more than one election constituencies at the same time.
(7) If the seat of any member of the House of Representatives falls vacant while its term still remains for more than six months, the vacancy shall be filled in the same manner of electoral system as in which such seat was filled in.
(8) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Part, at least one third of the total number of members elected from each political party representing in the Federal Parliament must be women. If women are not so elected as to constitute one third of the elected members of any political party under sub-clause (a) of clause (1) and sub-clause (a) of clause (2) of Article 86, such political party must, in electing members under sub-clause (b) of clause (1), so elect that women members constitute at least one third of the total number of members elected to the Federal Parliament from that party.
(9) Election to the House of Representatives and other matters pertaining thereto shall be as provided for in the Federal law. (Art. 84)

Nepali

(१) प्रतिनिधि सभामा देहाय बमोजिमका दुई सय पचहत्तर सदस्य रहनेछन्ः–
(क) नेपाललाई जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा विशिष्टताका आधारमा एक सय पैंसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य,
(ख) सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य ।
(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनका लागि “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा अपांगता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपधारा (१) बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन कानून बमोजिम गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ ।

(६) प्रतिनिधि सभाका सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न अधिकार पाएको धारा ८७ बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्ति संघीय कानूनको अधीनमा रही कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउनेछ । तर एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा एकै पटक उम्मेदवार हुन पाउने छैन ।
(७) प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल छ महीनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।
(८) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) र धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरू मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ ।
(९) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य विषय संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । (धारा ८४)

Legislature

English

(1) The National Assembly shall be a permanent House.
(2) The National Assembly shall consist of fifty nine members as follows:
(a) fifty six elected members consisting of at least three women, one Dalit and one from persons with disabilities or minorities, from each State by an electoral college composed of members of the State Assembly, chairpersons and vice-chairpersons of the Village Bodies, and Mayors and Deputy-Mayors of the Municipalities, with different weightage of vote by members of the State Assembly, chairpersons and vice-chairpersons of the Village Bodies, and Mayors and Deputy-Mayors of the Municipalities, as provided for in the Federal law,
(b) Three members consisting of at least one woman nominated by the President on recommendation of the Government of Nepal.
… (Art. 86)

Nepali

(१) राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ ।
(२) राष्ट्रिय सभामा देहाय बमोजिमका उनान्साठी सदस्य रहनेछन्ः–
(क) प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचकद्धट मण्डलद्वारा संघीय कानून बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरी निर्वाचित छपन्न जना,
(ख) नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना ।
... (धारा ८६)

Legislature

English

(1) A person who has the following qualification shall be qualified to become a member of the Federal Parliament:
(a) being a citizen of Nepal,
(b) having completed the age of twenty five years, for the House of Representatives, and the age of thirty five years, for the National Assembly,
(c) not having been convicted of a criminal offense involving moral turpitude,
(d) not being disqualified by any Federal law, and
(e) not holding any office of profit.
… (Art. 87)

Nepali

(१) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुनेछः–
(क) नेपालको नागरिक,
(ख) प्रतिनिधि सभाका लागि पच्चीस वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको,
(घ) कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको, र
(ङ) कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको ।
... (धारा ८७)

Legislature

English

(1) The members of the House of Representatives shall, not later than fifteen days of the date of holding of the first meeting of the House of Representatives, elect a Speaker and a Deputy Speaker from amongst themselves.
(2) Election under clause (1) shall be so held that there is one woman out of the Speaker and the Deputy Speaker, and the Speaker and the Deputy Speaker of the House of Representatives shall be representatives from different parties. … (Art. 91)

Nepali

(१) प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ ।
... (धारा ९१)

Legislature

English

(1) The members of the National Assembly shall, not later than fifteen days of the date of holding of its first meeting, elect the Chairperson and the ViceChairperson of the National Assembly from amongst themselves.
(2) Election under clause (1) shall be so held that there is one woman out of the Chairperson and the ViceChairperson of the National Assembly. … (Art. 92)

Nepali

(१) राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेछन् ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एकजना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।
... (धारा ९२)

Property, Inheritance and Land Tenure

English


(5) All offspring shall have the equal right to the ancestral property without discrimination on the ground of gender. (Art. 18)

Nepali


(५) पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ । (धारा १८)

Property, Inheritance and Land Tenure

English

(1) Every citizen shall, subject to law, have the right to acquire, own, sell, dispose, acquire business profits from, and otherwise deal with, property.

Explanation: For the purposes of this Article, "property" means any form of property including movable and immovable property, and includes an intellectual property right.
… (Art. 25)

Nepali

(१) प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “सम्पत्ति” भन्नाले चल अचल लगायत सबै प्रकारको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बौद्धिक सम्पत्ति समेतलाई जनाउँछ ।
... (धारा २५)

Property, Inheritance and Land Tenure

English

The privacy of any person, his or her residence, property, document, data, correspondence and matters relating to his or her character shall, except in accordance with law, be inviolable. (Art. 28)

Nepali

कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ । (धारा २८)

Property, Inheritance and Land Tenure

English


(6) The spouse shall have the equal right to property and family affairs. (Art. 38)

Nepali


(६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ । (धारा ३८)

Property, Inheritance and Land Tenure

English


(5) The State shall once provide land to the landless Dalit in accordance with law.

(7) The facilities conferred by this Article to the Dalit community must be distributed in a just manner so that the Dalit women, men and Dalit in all communities can obtain such facilities proportionately. (Art. 40)

Nepali


(५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
...
(७) दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ । (धारा ४०)

Property, Inheritance and Land Tenure

English


(4) Every farmer shall have the right to have access to lands for agro activities, select and protect local seeds and agro species which have been used and pursued traditionally, in accordance with law.
… (Art. 42)

Nepali


(४) प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्यकालागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुनेछ ।
... (धारा ४२)

Property, Inheritance and Land Tenure

English

The State shall pursue the following policies:

(e) Policies relating to agriculture and land reforms:
(1) to make scientific land reforms having regard to the interests of the farmers, while ending the dual ownership existing in the lands,
… (Art. 51)

Nepali

राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछः–
...
(ङ) कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीतिः
(१) भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने,
... (धारा ५१)

Property, Inheritance and Land Tenure

English

(1) The Federal Parliament shall make necessary laws in relation to the rights of the trust and the farmers enjoying possessory rights over trust lands in a manner not to be prejudicial to the basic norms of the trusts.
… (Art. 290)

Nepali

(१) गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भैरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउनेछ ।
... (धारा २९०)

Property, Inheritance and Land Tenure

English


16. Management of lands, land records
… (Schedule 6, List of Provincial Powers/Jurisdiction)

Nepali


(१६) भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख
... (अनुसूची–६, प्रदेशको अधिकारको सूची)

Property, Inheritance and Land Tenure

English


5. Laws relating to family affairs (marriage, transfer of property, divorce, persons on the verge of extinction, orphan, adoption, succession and joint family)
6. Acquisition, requisitioning of property and creation of right in property

24. Land policies and laws relating thereto
… (Schedule 7, List of Concurrent (federal and provincial) Powers/Jurisdiction)

Nepali


(५) पारिवारिक मामिला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद, लोपोन्मुख, टुहुरा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार) सम्बन्धी कानून
(६) सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सृजना

(२४) भूमि नीति र सो सम्बन्धी कानून
... (अनुसूची–७, संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची)

Property, Inheritance and Land Tenure

English


14. Distribution of house and land ownership certificates
… (Schedule 8, List of Powers/Jurisdiction for Local Level)

Nepali


(१४) घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण
... (अनुसूची–८, स्थानीय तहको अधिकारको सूची)

Protection from Violence

English


(2) Every citizen shall have the following freedoms:

(c) freedom to form political parties,
(d) freedom to form unions and associations,

Provided that,

(3) Nothing in sub-clause (c) shall be deemed to prevent the making of an Act to impose reasonable restrictions on any act which may undermine the sovereignty, territorial integrity, nationality and independence of Nepal, constitute an espionage against the nation or divulge national secrecy or on any act of rendering assistance to any foreign state, organization or representative in a manner to undermine the security of Nepal or on an act of sedition or on any act which may undermine the harmonious relations between the Federal Units or on any act of incitement to caste-based or communal hatred or on any act which may undermine the harmonious relations between various castes, tribes, religions and communities, or on any act of acquisition of, or restriction on, membership of any political party on the basis solely of tribe, language, religion, community or sex or on any act of formation of a political party with discrimination between citizens or on incitement to violent acts or on any act which may be contrary to public morality.
(4) Nothing in sub-clause (d) shall be deemed to prevent the making of an Act to impose reasonable restrictions on any act which may undermine the sovereignty, territorial integrity, nationality and independence of Nepal, or on any act which may constitute espionage against the nation or on any act of divulgence of national secrecy or on any act assisting any foreign state, organization or representative in a manner to undermine the security of Nepal or on an act of sedition or on any act which may undermine the harmonious relations between the Federal Units or on any act of incitement to caste-based or communal hatred or on any act which may undermine the harmonious relations between various castes, tribes, religions and communities or on incitement to violent acts or on any act which may be contrary to public morality.
… (Art. 17)

Nepali


(२) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ:
...
(ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता,
(घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,
...
तर,
...
(३) खण्ड (ग) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने, राष्ट्र विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पु¥याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने वा राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा केवल जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लिंगको आधारमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्ने वा बन्देज लगाउने वा नागरिकहरूबीच विभेद गर्ने गरी राजनीतिक दल गठन गर्ने, हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(४) खण्ड (घ) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पुर्याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने, राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
... (धारा १७)

Protection from Violence

English

(1) No publication and broadcasting or dissemination or printing of any news item, editorial, feature article or other reading, audio and audio-visual material through any means whatsoever including electronic publication, broadcasting and printing shall be censored.
Provided that nothing shall be deemed to prevent the making of Acts to impose reasonable restrictions on any act which may undermine the sovereignty, territorial integrity, nationality of Nepal or the harmonious relations between the Federal Units or the harmonious relations between various castes, tribes, religions or communities, or on any act of sedition, defamation or contempt of court or incitement to an offence, or on any act which may be contrary to public decency or morality, on any act of hatred to labour and on any act of incitement to caste-based untouchability as well as gender discrimination.
… (Art. 19)

Nepali

(१) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन । तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
... (धारा १९)

Protection from Violence

English

(1) No person who is arrested or detained shall be subjected to physical or mental torture or to cruel, inhuman or degrading treatment.
… (Art. 22)

Nepali

(१) पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन ।
... (धारा २२)

Protection from Violence

English


(3) No act purporting to demonstrate any person or community as superior or inferior on grounds of origin, caste, tribe or physical condition or justifying social discrimination on grounds of caste, tribe or untouchability or propagating ideology based on untouchability and caste based superiority or hatred or encouraging caste-based discrimination in any manner whatsoever shall be allowed.
… (Art. 24)

Nepali


(३) उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।
... (धारा २४)

Protection from Violence

English

(1) Every person shall have the right against exploitation.
(2) No person shall be exploited in any manner on the grounds of religion, custom, tradition, usage, practice or on any other grounds.
(3) No one shall be subjected to trafficking nor shall one be held in slavery or servitude.
(4) No one shall be forced to work against his or her will. Provided that nothing shall be deemed to prevent the making of law empowering the State to require citizens to perform compulsory service for public purposes.
(5) Act contrary to clauses (3) and (4) shall be punishable by law and the victim shall have the right to obtain compensation from the perpetrator in accordance with law. (Art. 29)

Nepali

(१) प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ ।
(२) धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनैपनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन ।
(३) कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन ।
(४) कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन । तर सार्वजनिक प्रयोजनकालागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(५) उपधारा (३) र (४) विपरीतको कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई पीडकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । (धारा २९)

Protection from Violence

English


(3) No woman shall be subjected to physical, mental, sexual, psychological or other form of violence or exploitation on grounds of religion, social, cultural tradition, practice or on any other grounds. Such act shall be punishable by law, and the victim shall have the right to obtain compensation in accordance with law.
… (Art. 38)

Nepali


(३) महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्यकुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकहुनेछ ।
... (धारा ३८)

Protection from Violence

English


(4) No child shall be employed to work in any factory, mine or engaged in similar other hazardous work.
(5) No child shall be subjected to child marriage, transported illegally, abducted/kidnapped or taken in hostage.
(6) No child shall be recruited or used in army, police or any armed group, or be subjected, in the name of cultural or religious traditions, to abuse, exclusion or physical, mental, sexual or other form of exploitation or improper use by any means or in any manner.
(7) No child shall be subjected to physical, mental or any other form of torture in home, school or other place and situation whatsoever.
… (Art. 39)

Nepali


(४) कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन ।
(५) कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन ।
(६) कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
(७) कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइनेछैन ।
... (धारा ३९)

Protection from Violence

English

The State shall pursue the following policies:

(i) Policies relating to labour and employment:

(3) to abolish all forms of labour exploitation including child labour,

(j) Policies relating to social justice and inclusion:

(2) to make self-dependent the women who are vulnerable, subjected to social and family exclusion and victims of violence self-reliant by making their rehabilitation, protection and empowerment,
… (Art. 51)

Nepali

राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछः–
...
(झ) श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीतिः
...
(३) बालश्रम लगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने,

(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिः

(२) जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,
... (धारा ५१)

Public Institutions and Services

English


(5) The families of the martyrs who have sacrificed their life, persons who were forced to disappear, and those who became disabled and injured in all popular movements, armed conflicts and revolutions that have been carried out for progressive democratic changes in Nepal, democracy fighters, conflict victims and displaced ones, persons with disabilities, the injured and victims shall have the right to get a prioritized opportunity, with justice and due respect, in education, health, employment, housing and social security, in accordance with law. (Art. 42)

Nepali


(५) नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनकोलागि भएका सबै जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ । (धारा ४२)

Public Institutions and Services

English

The indigent citizens, incapacitated and helpless citizens, helpless single women, citizens with disabilities, children, citizens who cannot take care themselves and citizens belonging to the tribes on the verge of extinction shall have the right to social security, in accordance with law. (Art. 43)

Nepali

आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आप्mनो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ । (धारा ४३)

Public Institutions and Services

English


(3) The economic objective of the State shall be to achieve a sustainable economic development, while achieving rapid economic growth, by way of maximum mobilization of the available means and resources through participation and development of public, private and cooperatives, and to develop a socialism-oriented independent and prosperous economy while making the national economy independent, self-reliant and progressive in order to build an exploitation free society by abolishing economic inequality through equitable distribution of the gains.
… (Art. 50)

Nepali


(३) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषण रहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।
... (धारा ५०)

Public Institutions and Services

English

The State shall pursue the following policies:

(b) Policies relating to political and governance system of State:

(4) to guarantee good governance by ensuring the equal and easy access of the people to the services and facilities delivered by the State, while making public administration fair, competent, impartial, transparent, free from corruption, accountable and participatory,

(f) Policies relating to development:

(6) to make provisions enabling the general public to enjoy fruits of development in a just manner, while according priority to the indigent citizens in the distribution of such fruits,

(h) Policies relating to basic needs of the citizens:

(6) to ensure easy, convenient and equal access of all to quality health services,

(13) to ensure planned supply system by according special priority to the remote and backward regions, while ensuring equal access of all citizens to basic goods and services,

(j) Policies relating to social justice and inclusion:

(2) to make self-dependent the women who are vulnerable, subjected to social and family exclusion and victims of violence self-reliant by making their rehabilitation, protection and empowerment,

(6) to identify the freed bonded labours, Kamlari, Harawa, Charawa, tillers, landless, squatters and rehabilitate them by providing housing, housing plot for residence and cultivable land or employment for their livelihoods,

(12) to accord priority to the indigent within all sexes, regions and communities in the provision of social security and social justice,
… (Art. 51)

Nepali

राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ:
...
(ख) राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीतिः
...
(४) सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने,
...
(च) विकास सम्बन्धी नीतिः
...
(६) विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिंदै आम जनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्ने,
...
(ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिः
...
(६) गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहँुच सुनिश्चित गर्र्ने,
...
(१३) आधारभूत वस्तु तथा सेवामा सबै नागरिकहरूको समान पहँुच सुनिश्चित गर्दै दुर्गम र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई योजनाबद्ध आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने,
...
(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिः
...
(२) जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,
...
(६) मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासकालागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनकालागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने,
...
(१२) सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदाय भित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने,
... (धारा ५१)

Public Institutions and Services

English

(1) The functions, duties and powers of the National Dalit Commission shall be as follows:
(a) to conduct study and exploration as to the overall situation of the Dalit community, identify areas of necessary policy, legal and institutional reforms in that field, and make recommendations to the Government of Nepal,
(b) to formulate national policies and programs concerning the interests of the Dalit for the upliftment and development of the Dalit, putting an end to caste-based discrimination, oppression and discrimination, and submit such policies and programs to the Government of Nepal for their implementation,
(c) to monitor as to whether laws concerning the interests of the Dalit, including the special provisions made for the upliftment and interests of the Dalit community have been effectively implemented, and in the event of absence