Links to all sites last visited 8 December 2023
Constitution of Nepal 2015, as amended to 2020
Judicial Protection
- EnglishThere shall be a right to obtain constitutional remedies in the manner set forth in Article 133 or 144 for the enforcement of the rights conferred by this Part. (Art. 46)
- Nepaliयस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनकालागि धारा १३३ वा १४४ मा लेखिए बमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हुनेछ । (धारा ४६)
Judicial Protection
- English
(1) Any citizen of Nepal may file a petition in the Supreme Court to have any law or any part thereof declared void on the ground of inconsistency with this Constitution because it imposes unreasonable restriction on the enjoyment of any fundamental right conferred by this Constitution or on any other ground; or to have any law or any part thereof made by a Provincial Assembly declared void because it is inconsistent with any law made by the Federal Parliament; or to have any law or any part thereof made by a Municipal Assembly or Rural Municipal Assembly declared void because it is inconsistent with a law made by the Federal Parliament or the Provincial Assembly; the Supreme Court shall have an extra-ordinary power to declare such law to be void either ab initio or from the date of its decision in case the law in question appears to be so inconsistent.
(2) The Supreme Court shall, for the enforcement of the fundamental rights conferred by this Constitution or of any other legal right for which no other remedy has been provided for or for which the remedy even though provided appears to be inadequate or ineffective or for the settlement of any constitutional or legal question involved in any dispute of public interest or concern; have the extraordinary power to issue necessary and appropriate orders, provide appropriate remedies, enforce such right or settle such dispute.
… (Art. 133) - Nepali
(१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको हँुदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
(२) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनकालागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनकालागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणकालागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
... (धारा १३३)
Judicial Protection
- English(1) The High Court shall have the power to issue necessary and appropriate orders, for the enforcement of the fundamental rights conferred by this Constitution or for the enforcement of any other legal right for which no other remedy has been provided or for which the remedy even though provided appears to be inadequate or ineffective or for the settlement of any legal question involved in any dispute of public interest or concern,
… (Art. 144) - Nepali(१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुनेछ ।
... (धारा १४४)
1
Constitution of Nepal 2015, as amended to 2020 (English). According to Art. 7(1): “The Nepali language in the Devnagari script shall be the official language of Nepal.”