SEARCH DATABASE
The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.
Jurisdiction and Access
- English
(1) There shall be a Constitutional Bench in the Supreme Court. The Constitutional Bench shall consist of the Chief Justice and other four Justices designated by the Chief Justice on recommendation of the Judicial Council.
(2) The Bench referred to in clause (1) shall originally hear and settle the following cases, in addition to the petitions filed pursuant to clause (1) of Article 133:-
(a) Disputes relating to jurisdiction between the Federation and a Province, between Provinces, between a Province and a Local Level and between Local Levels;
(b) Disputes relating to election to members of the Federal Parliament or Provincial Assembly and matters relating to disqualification of a member of the Federal Parliament or of the Provincial Assembly.
(3) Notwithstanding anything contained in Article 133, in case it appears that any case sub judice in the Supreme Court involves a question of serious constitutional interpretation, the Chief Justice may appoint such case to be heard by the Bench referred to in clause (1).
(4) Other provisions relating to the functioning of the Constitutional Bench shall be as determined by the Supreme Court. (Art. 137) - Nepali
(१) सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने छन् ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको इजलासले धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम परेका निवेदनको अतिरिक्त देहायका मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्नेछ ः–
(क) संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद सम्बन्धी,
(ख) संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी ।
(३) धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ ।
(४) संवैधानिक इजलासको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (धारा १३७)
Jurisdiction and Access
- English
(1) Any citizen of Nepal may file a petition in the Supreme Court to have any law or any part thereof declared void on the ground of inconsistency with this Constitution because it imposes unreasonable restriction on the enjoyment of any fundamental right conferred by this Constitution or on any other ground; or to have any law or any part thereof made by a Provincial Assembly declared void because it is inconsistent with any law made by the Federal Parliament; or to have any law or any part thereof made by a Municipal Assembly or Rural Municipal Assembly declared void because it is inconsistent with a law made by the Federal Parliament or the Provincial Assembly; the Supreme Court shall have an extra-ordinary power to declare such law to be void either ab initio or from the date of its decision in case the law in question appears to be so inconsistent.
(2) The Supreme Court shall, for the enforcement of the fundamental rights conferred by this Constitution or of any other legal right for which no other remedy has been provided for or for which the remedy even though provided appears to be inadequate or ineffective or for the settlement of any constitutional or legal question involved in any dispute of public interest or concern; have the extraordinary power to issue necessary and appropriate orders, provide appropriate remedies, enforce such right or settle such dispute.
…
(4) Subject to this Constitution, the Supreme Court shall, as provided for in the federal law, have the power to originally try and settle cases, hear appeals, test judgments referred for confirmation, revise cases, hear petitions or review its judgments or final orders. While so reviewing the judgements, Justices other than those having handed down the previous judgment shall make such review.
(5) The Supreme Court shall have the power to settle appeals from cases originally heard and settled by a High Court and matters of public importance involving questions of interpretation of the Constitution and law or cases recommended by a High Court, accompanied by its opinion that it is reasonable that decision be made by the Supreme Court.
(6) Other powers and procedures of the Supreme Court shall be as provided for in the federal law. (Art. 133) - Nepali
(१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएकोे वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको हँुदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
(२) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि
त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
...
(४) यस संविधानको अधीनमा रही सर्वोच्च अदालतलाई संघीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने, मुद्दा दोहो¥याउने, निवेदन सुन्ने वा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार हुनेछ । त्यसरी पुनरावलोकन गर्दा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले गर्ने छन् ।
(५) उच्च अदालतले शुरू कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको पुनरावेदन सुन्ने र संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक महत्वको विषय वा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुनु उपयुक्त छ भनी उच्च अदालतले आफ्नो राय सहित सिफारिस गरेको मुद्दाको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
(६) सर्वोच्च अदालतको अन्य अधिकार र कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । (धारा १३३)
Jurisdiction and Access
- English
(1) There shall be a Supreme Court in Nepal.
(2) The Supreme Court shall be a court of record. All courts and judicial institutions shall, except as otherwise provided in this Constitution, be under the Supreme Court. The Supreme Court shall have the final authority to interpret this Constitution and laws.
…
(4) All shall abide by any interpretation of the Constitution or a law made by or any legal principle laid down by the Supreme Court in the course of hearing a lawsuit. In case anyone makes obstruction in the dispensation of justice or disregard any order or judgment handed down by it or any of its subordinate courts, the Supreme Court may, in accordance with law, initiate proceedings of contempt and impose punishment therefor. (Art. 128) - Nepali
(१) नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत हुनेछ ।
(२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
...
(४) मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले (अदालतहरु र न्यायिक निकायहरु) पालन गर्नु पर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ । (धारा १२८)