SEARCH DATABASE
The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.
Obligations of the State
- English(1) The political objective of the State shall be to establish a public welfare system of governance, by establishing a just system in all aspects of the national life through the rule of law, values and norms of fundamental rights and human rights, gender equality, proportional inclusion, participation and social justice, while at the same time protecting the life, property, equality and liberties of the people, in keeping with the vitality of freedom, sovereignty, territorial integrity and independence of Nepal, and to consolidate a federal democratic republican system of governance in order to ensure an atmosphere conducive to the enjoyment of the fruits of democracy, while at the same time maintaining the relations between the Federal Units on the basis of cooperative federalism and incorporating the principle of proportional participation in the system of governance on the basis of local autonomy and decentralization.
… (Art. 50) - Nepali(१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानूनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ ।
... (धारा ५०)
Obligations of the State
- EnglishThe State shall, as required, make legal provisions for the implementation of the rights conferred by this Part, within three years of the commencement of this Constitution. (Art. 47)
- Nepaliयस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनकालागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ । (धारा ४७)
Obligations of the State
- English(1) Safeguarding of the freedom, sovereignty, territorial integrity, nationality, independence and dignity of Nepal, the rights of the Nepalese people, border security, economic wellbeing and prosperity shall be the basic elements of the national interest of Nepal.
… (Art. 5) - Nepali(१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन् ।
... (धारा ५)
Obligations of the State
- English
…
(6) The Federation, Provinces and Local Levels shall protect Nepal's freedom, sovereignty, territorial integrity, independence, national interest, overall development, multi-party, competitive, democratic, republican, federal system of governance, human rights and fundamental rights, rule of law, separation of powers and check and balance, egalitarian society based on pluralism and equality, inclusive representation and identity. (Art. 56) - Nepali
…
(६) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने छन् । (धारा ५६)
Obligations of the State
- English
We, the Sovereign People of Nepal,
…
BEING COMMITTED to socialism based on democratic norms and values including the people's competitive multiparty democratic system of governance, civil liberties, fundamental rights, human rights, adult franchise, periodic elections, full freedom of the press, and independent, impartial and competent judiciary and concept of the rule of law in order to build a prosperous nation;
… (Preamble) - Nepali
हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता;
...
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न;
... (प्रस्तावना)
Obligations of the State
- EnglishIt shall be the obligation of the State to make Nepal a prosperous and affluent country by protecting and promoting fundamental rights and human rights, pursuing directive principles of the State and gradually implementing policies of the State, while keeping intact the freedom, sovereignty, territorial integrity and independence of Nepal. (Art. 52)
- Nepaliनेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ । (धारा ५२)
Obligations of the State
- EnglishThe State shall pursue the following policies:
…
(b) Policies relating to political and governance system of State:
…
(2) to maintain rule of law by protecting and promoting human rights,
… (Art. 51) - Nepaliराज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ ः–
...
(ख) राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीतिः
...
(२) मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने,
... (धारा ५१)
Judicial Protection
- English(1) The High Court shall have the power to issue necessary and appropriate orders, for the enforcement of the fundamental rights conferred by this Constitution or for the enforcement of any other legal right for which no other remedy has been provided or for which the remedy even though provided appears to be inadequate or ineffective or for the settlement of any legal question involved in any dispute of public interest or concern,
… (Art. 144) - Nepali(१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुनेछ ।
... (धारा १४४)
Judicial Protection
- English
(1) Any citizen of Nepal may file a petition in the Supreme Court to have any law or any part thereof declared void on the ground of inconsistency with this Constitution because it imposes unreasonable restriction on the enjoyment of any fundamental right conferred by this Constitution or on any other ground; or to have any law or any part thereof made by a Provincial Assembly declared void because it is inconsistent with any law made by the Federal Parliament; or to have any law or any part thereof made by a Municipal Assembly or Rural Municipal Assembly declared void because it is inconsistent with a law made by the Federal Parliament or the Provincial Assembly; the Supreme Court shall have an extra-ordinary power to declare such law to be void either ab initio or from the date of its decision in case the law in question appears to be so inconsistent.
(2) The Supreme Court shall, for the enforcement of the fundamental rights conferred by this Constitution or of any other legal right for which no other remedy has been provided for or for which the remedy even though provided appears to be inadequate or ineffective or for the settlement of any constitutional or legal question involved in any dispute of public interest or concern; have the extraordinary power to issue necessary and appropriate orders, provide appropriate remedies, enforce such right or settle such dispute.
… (Art. 133) - Nepali
(१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको हँुदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
(२) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनकालागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनकालागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणकालागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
... (धारा १३३)
Judicial Protection
- EnglishThere shall be a right to obtain constitutional remedies in the manner set forth in Article 133 or 144 for the enforcement of the rights conferred by this Part. (Art. 46)
- Nepaliयस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनकालागि धारा १३३ वा १४४ मा लेखिए बमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हुनेछ । (धारा ४६)