SEARCH DATABASE
The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.
Limitations and/or Derogations
- English
(1) In case a grave emergency arises in sovereignty, territorial integrity or the security of any part of Nepal by the reason of war, external aggression, armed rebellion, extreme economic disarrays, natural disaster or epidemic; the President may, by Proclamation, declare or order a state of emergency in respect of the whole of Nepal or of any particular part thereof.
…
(10) At the time of issuance of the Proclamation or order of a state of emergency pursuant to clause (1), the fundamental rights as provided for in Part-3 may be suspended until the proclamation or order is in operation.
Provided that Article 16, sub-clauses (c) and (d) of clause (2) of Article 17, Article 18, clause (2) of Article 19, Articles 20, 21, 22 and 24, clause (1) of Article 26, Articles 29, 30, 31, 32, 35, clauses (1) and (2) of Article 36, Articles 38, 39, clauses (2) and (3) of Article 40, Articles 41, 42, 43, 45, and the right to constitutional remedy in relation to such Articles pursuant to Article 46 and the right to seek the remedy of habeas corpus shall not be suspended.
(11) In case any Article of this Constitution is suspended pursuant to clause (10), no petition may lie in any court for the enforcement of the fundamental right conferred by that Article nor may a question be raised in any Court in that respect.
… (Art. 273) - Nepali
(१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
…
(१०) उपधारा (१) बमोजिम संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्दा त्यस्तो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्मका लागि भाग–३ मा व्यवस्था भएका मौलिक हक निलम्बन गर्न सकिनेछ ।
तर धारा १६, धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) र (घ), धारा १८, धारा १९ को उपधारा (२), धारा २०, २१, २२, २४, धारा २६ को उपधारा (१), २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६ को उपधारा (१) र (२), ३८, ३९, ४० को उपधारा (२) र (३), ४१, ४२, ४३, ४५ र धारा ४६ बमोजिमको संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन गरिने छैन ।
(११) उपधारा (१०) बमोजिम यस संविधानको कुनै धारा निलम्बन गरिएकोमा सो धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि कुनै अदालतमा निवेदन दिन वा त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।
... (धारा २७३)