SEARCH DATABASE
The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.
Marriage and Family Life
- English
…
(5) No child shall be subjected to child marriage,
… (Art. 39) - Nepali
…
(५) कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, … गराउन पाइने छैन ।
… (धारा ३९)
Marriage and Family Life
- English
(1) Every woman shall have equal lineage right without gender-based discrimination.
(2) Every woman shall have the right to safe motherhood and reproductive health.
…
(6) The husband and wife shall have the equal right to property and family affairs. (Art. 38) - Nepali
(१) प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।
...
(६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ । (धारा ३८)
Marriage and Family Life
- English…
(2) No discrimination shall be made in the application of general laws on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, physical condition, condition of health, marital status, pregnancy, economic condition, language or region, ideology or on similar other grounds.
…
(5) All offspring shall have the equal right to the ancestral property without discrimination on the ground of gender. (Art. 18) - Nepali…
(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
…
(५) पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ । (धारा १८)
Marriage and Family Life
- English…
11. Personal events, births, deaths, marriages and statistics
… (Schedule 9, List of concurrent Powers/Jurisdiction for Federation, Province and Local Level) - Nepali…
(११) व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक
... (अनुसूची–९, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची)
Minorities
- English
…
(2) The federal law shall provide that in filing candidacy by political parties for the election to the House of Representatives under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women, Dalit, indigenous nationalities (Aadibasi Janajati) Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslims and backward regions, on the basis of population. In so filing candidacy, regard shall also be had to geography and regional balance.
Explanation: For the purposes of this clause, "Khas Arya" means Kshetri, Brahmin, Thakuri, Sanyasi (Dashnami) communities.
… (Art. 84) - Nepali
…
(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनका लागि “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ ।
… (धारा ८४)
Minorities
- English…
(3) The District Assembly shall elect the District Coordination Committee consisting of a maximum of nine Members including one Chief, one Deputy Chief, at least three women and at least one Dalit or minority. The District Coordination Committee shall discharge all functions required to be discharged by the District Assembly.
… (Art. 220) - Nepali…
(३) जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
… (धारा २२०)
Minorities
- English(1) The functions, duties and powers of the National Inclusion Commission shall be as follows:
(a) to conduct study and research works for the protection of the rights and interests of the communities, including Khas Arya, Pichhada class, persons with disabilities, senior citizens, labours, peasants, minorities and marginalized community, backward class, people of Karnali and the indigent class,
(b) to study the status of implementation of the policies and laws adopted by the Government of Nepal for the inclusion of the community, class and region mentioned in clause (a) and make suggestions to the Government for reforms,
(c) to study as to whether there has been appropriate representation of the community, class and region mentioned in clause (a) in the organs of the State and make suggestions to the Government of Nepal to review the special provisions made for the representation of such community, class and region,
(d) to study as to whether the protection, empowerment and development of the community, class and region mentioned in clause (a) has been satisfactory and make recommendations to the Government of Nepal about policies to be pursued in the future,
(e) to make suggestions to the Government of Nepal about policies and programs to be pursued for the development and prosperity of the Karnali and backward regions,
(f) to make recommendations for timely revisions of laws concerning minority and marginalized communities,
(g) to monitor the status of implementation of rights and interests guaranteed for minority and marginalized communities and make recommendations for revision upon necessary review on the basis of periodic national census and human development index.
(2) The National Inclusion Commission may so delegate any of its functions, duties and powers to the Chairperson of the Commission, any of its members or any employee of the Government of Nepal as to be exercised and complied with subject to the specified conditions.
(3) Other functions, duties and powers and other relevant matters of the National Inclusion Commission shall be as provided for in the Federal law. (Art. 259) - Nepali(१) राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ
नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत
समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणकालागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,
(ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको समावेशीकरणकालागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको
नीति तथा कानूनको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारकालागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ग) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको राज्य संयन्त्रमा उचित प्रतिनिधित्व भए नभएको अध्ययन गरी त्यस्तो समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वकालागि गरिएको विशेष व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(घ) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास सन्तोषजनक भए नभएको अध्ययनगरी भविष्यमा अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ङ) कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्रको विकास र समृद्धिकालागि अबलम्बन गर्नु पर्ने नीति र कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(च) अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदाय सम्बन्धी कानूनमा समयानुकुल परिमार्जनकालागि सिफारिस गर्ने,
(छ) अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायकालागि प्रत्याभूत हक अधिकारको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन गरी आवधिक रूपमा हुने राष्ट्रिय जनगणना तथा मानव विकास सूचकांक सम्बन्धी प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी परिमार्जनकालागि सिफारिस गर्ने ।
(२) राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार सो आयोगको अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । (धारा २५९)
Minorities
- EnglishThe State shall pursue the following policies:
…
(j) Policies relating to social justice and inclusion:
…
(9) to make special provisions for opportunities and benefits to minority communities to enjoy social and cultural rights, with maintaining their identity,
(10) to make special provisions for equal distribution of economic, social and cultural opportunities and benefits to the Madhesi community, Muslims and backward class, and for opportunities and benefits to the indigent citizens within such communities for their protection, upliftment, empowerment and development,
… (Art. 51) - Nepaliराज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ:
...
(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिः
...
(९) अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभकालागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
(१०) मधेशी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभकालागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
... (धारा ५१)
Minorities
- English
…
(4) The members of the Municipal Executive shall also include five women members elected by the members of the Municipal Assembly from amongst themselves and three members elected by the Municipal Assembly from the Dalit or minority communities, in possession of the qualifications referred to in clause (5) within fifteen days after the final results of the election to the Municipal Assembly pursuant to Article 223.
… (Art. 216) - Nepali
…
(४) धारा २२३ बमोजिमको नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नगर सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने छन् ।
… (धारा २१६)
Minorities
- English(1) The functions, duties and powers of the National Dalit Commission shall be as follows:
(a) to conduct study and exploration as to the overall situation of the Dalit community, identify areas of necessary policy, legal and institutional reforms in that field, and make recommendations to the Government of Nepal,
(b) to formulate national policies and programs concerning the interests of the Dalit for the upliftment and development of the Dalit, putting an end to caste-based discrimination, oppression and discrimination, and submit such policies and programs to the Government of Nepal for their implementation,
(c) to monitor as to whether laws concerning the interests of the Dalit, including the special provisions made for the upliftment and interests of the Dalit community have been effectively implemented, and in the event of absence of observance or implementation, to make suggestions to the Government of Nepal for the observance or implementation thereof,
(d) to make suggestions to the Government of Nepal about the preparation of reports to be submitted by Nepal in accordance with the provisions contained in the international treaties or agreements concerning the rights of the Dalit community, to which Nepal is a party,
(e) in order to have the Dalit community included in the mainstream of national development and ensure proportional participation in all organs of the State, to assess, monitor and evaluate the existing policies and programs, and make recommendation to the Government of Nepal for their effective implementation,
(f) if it is necessary to file cases against any persons or bodies on matters of being victims of caste-based discrimination and untouchability or social ill-practices or infringement of or deprivation of enjoyment of the rights of the Dalit, to make recommendations to the concerned bodies to file such cases in courts in accordance with the law.
(2) The National Dalit Commission may so delegate any of its functions, duties and powers to the Chairperson of the Commission, any of its members or any employee of the Government of Nepal as to be exercised and complied with subject to the specified conditions.
(3) Other functions, duties and powers and other relevant matters of the National Dalit Commission shall be as provided for in the Federal law. (Art. 256) - Nepali(१) राष्ट्रिय दलित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
(क) दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी तत्सम्बन्धमा गर्नु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(ख) जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी दलित उत्थान र विकासकालागि दलित हितसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनकालागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(ग) दलित समुदायको उत्थान तथा हितमा भएका विशेष व्यवस्था लगायत दलित हितसँग सम्वन्धित कानूनको प्रभावकारी रूपमा पालना भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी पालना वा कार्यान्वयन नभएको भए सोको पालना वा कार्यान्वयनकालागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाब दिने,
(घ) दलित समुदायको अधिकारसंग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ङ) दलित समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै अंगहरूमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजूदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र सो को प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(च) जातीय भेदभाव तथा छूवाछूत वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा दलितको हक प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने ।
(२) राष्ट्रिय दलित आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगको अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय दलित आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । (धारा २५६)