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The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

ABOUT 6 RESULTS

Employment Rights and Protection

India
  • English

    The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, ... and to public assistance in cases of unemployment, ... (Art. 41)

  • Hindi

    राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, .... और बेकारी, ... की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा, … (अनुच्छेद 41)

Employment Rights and Protection

India
  • English
    The State shall, in particular, direct its policy towards securing—
    (a) that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood;
    …
    (d) that there is equal pay for equal work for both men and women;
    (e) that the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength;
    … (Art. 39)
  • Hindi
    राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से—
    (क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो;
    …
    (घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो;
    (ड.) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों;
    … (अनुच्छेद 39)

Employment Rights and Protection

India
  • English
    (1) There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State.
    (2) No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them, be ineligible for, or discriminated against in respect of, any employment or office under the State.
    (3) Nothing in this article shall prevent Parliament from making any law prescribing, in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the Government of, or any local or other authority within, a State or Union territory, any requirement as to residence within that State or Union territory prior to such employment or appointment.
    (4) Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State.
    …
    (6) Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in clause (4), in addition to the existing reservation and subject to a maximum of ten per cent. of the posts in each category. (Art. 16)
  • Hindi
    (1) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।
    (2) राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा।
    (3) इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है।
    (4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।
    ...
    (6) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को खंड (4) में उल्लिखित वर्गों के अतिरिक्त किन्हीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पक्ष में वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त और प्रत्येक श्रेणी में पदों के अधिकतम दस प्रतिशत के शर्ताधीन नियुक्तियों अथवा पदों में आरक्षण का कोई प्रावधान करने से निवारित नहीं करेगी। (अनुच्छेद 16)

Employment Rights and Protection

India
  • English

    ...
    (23) Social security and social insurance; employment and unemployment.
    (24) Welfare of labour including conditions of work, provident funds, employers' liability, workmen's compensation, invalidity and old age pensions and maternity benefits.
    ... (Seventh Schedule: List III – Concurrent List)

  • Hindi

    ...
    (23) सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; रोजगार और बेरोजगारी।
    (24) काम की स्थितियों, भविष्य निधि, नियोक्ता की ज़िम्मेदारी, कार्मिक की प्रतिपूर्ति, असमर्थता तथा वृद्धावस्था पेंशन और प्रसूति लाभों सहित श्रमिकों का कल्याण।
    ... (सातवीं अनुसूची: सूची III – समवर्ती सूची)

Employment Rights and Protection

India
  • English
    The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or co-operative basis in rural areas. (Art. 43)
  • Hindi
    राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवनस्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएँ तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। (अनुच्छेद 43)

Employment Rights and Protection

India
  • English
    The State shall make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief. (Art. 42)
  • Hindi
    राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। (अनुच्छेद 42)