SEARCH DATABASE
The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.
Minorities
- English
…
(3) The State shall not discriminate among citizens on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, economic condition, language, region, ideological conviction or on similar other grounds.
Provided that nothing shall be deemed to prevent the making of special provisions by law for the protection, empowerment or development of the citizens including the socially or culturally backward women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities (Aadibasi Janajati), Madhesi, Tharu, Muslim, oppressed class, Pichhada class, minorities, the marginalized, farmers, labours, youths, children, senior citizens, gender and sexual minorities, persons with disabilities, pregnant persons, incapacitated or helpless, backward region and indigent Khas Arya.
… (Art. 18) - Nepali
…
(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
... (धारा १८)
Minorities
- EnglishThe Government of Nepal shall make appraisal and review of the implementation of special rights of the women and Dalit community and impacts thereof, on the basis of human development index, concurrently with a national census to be held in every ten years. (Art. 281)
- Nepaliनेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकांकको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ । (धारा २८१)
Minorities
- English(1) The National Assembly shall be a permanent House.
(2) The National Assembly shall consist of fifty nine members as follows:
(a) fifty six elected members consisting of at least three women, one Dalit and one from persons with disabilities or minorities, from each State
… (Art. 86) - Nepali(१) राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ ।
(२) राष्ट्रिय सभामा देहाय बमोजिमका उनान्साठी सदस्य रहनेछन्ः–
(क) प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक गरी निर्वाचित छपन्न जना
… (धारा ८६)
Minorities
- English…
(2) A Village Assembly under clause (1) shall consist of the Chairperson and Vice-Chairperson of the Village Executive, Ward Chairpersons, and four members elected from each ward and Members of the Village Executive elected from Dalit and minority communities pursuant to clause (4) of Article 215.
… (Art. 222) - Nepali…
(२) उपधारा (१) बमोजिमको गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१५ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।
… (धारा २२२)
Minorities
- English…
(3) Entry of women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Pichhada class and backward region citizens into the Nepal Army shall, on the basis of principles of equality and inclusion, be ensured by the Federal law.
… (Art. 267) - Nepali…
(३) नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संघीय कानून बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ ।
... (धारा २६७)
Minorities
- English
…
(2) The federal law shall provide that in filing candidacy by political parties for the election to the House of Representatives under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women, Dalit, indigenous nationalities (Aadibasi Janajati) Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslims and backward regions, on the basis of population. In so filing candidacy, regard shall also be had to geography and regional balance.
Explanation: For the purposes of this clause, "Khas Arya" means Kshetri, Brahmin, Thakuri, Sanyasi (Dashnami) communities.
… (Art. 84) - Nepali
…
(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनका लागि “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ ।
… (धारा ८४)
Minorities
- English…
(3) The District Assembly shall elect the District Coordination Committee consisting of a maximum of nine Members including one Chief, one Deputy Chief, at least three women and at least one Dalit or minority. The District Coordination Committee shall discharge all functions required to be discharged by the District Assembly.
… (Art. 220) - Nepali…
(३) जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
… (धारा २२०)
Minorities
- English(1) The functions, duties and powers of the National Inclusion Commission shall be as follows:
(a) to conduct study and research works for the protection of the rights and interests of the communities, including Khas Arya, Pichhada class, persons with disabilities, senior citizens, labours, peasants, minorities and marginalized community, backward class, people of Karnali and the indigent class,
(b) to study the status of implementation of the policies and laws adopted by the Government of Nepal for the inclusion of the community, class and region mentioned in clause (a) and make suggestions to the Government for reforms,
(c) to study as to whether there has been appropriate representation of the community, class and region mentioned in clause (a) in the organs of the State and make suggestions to the Government of Nepal to review the special provisions made for the representation of such community, class and region,
(d) to study as to whether the protection, empowerment and development of the community, class and region mentioned in clause (a) has been satisfactory and make recommendations to the Government of Nepal about policies to be pursued in the future,
(e) to make suggestions to the Government of Nepal about policies and programs to be pursued for the development and prosperity of the Karnali and backward regions,
(f) to make recommendations for timely revisions of laws concerning minority and marginalized communities,
(g) to monitor the status of implementation of rights and interests guaranteed for minority and marginalized communities and make recommendations for revision upon necessary review on the basis of periodic national census and human development index.
(2) The National Inclusion Commission may so delegate any of its functions, duties and powers to the Chairperson of the Commission, any of its members or any employee of the Government of Nepal as to be exercised and complied with subject to the specified conditions.
(3) Other functions, duties and powers and other relevant matters of the National Inclusion Commission shall be as provided for in the Federal law. (Art. 259) - Nepali(१) राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ
नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत
समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणकालागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,
(ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको समावेशीकरणकालागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको
नीति तथा कानूनको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारकालागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ग) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको राज्य संयन्त्रमा उचित प्रतिनिधित्व भए नभएको अध्ययन गरी त्यस्तो समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वकालागि गरिएको विशेष व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(घ) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास सन्तोषजनक भए नभएको अध्ययनगरी भविष्यमा अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ङ) कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्रको विकास र समृद्धिकालागि अबलम्बन गर्नु पर्ने नीति र कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(च) अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदाय सम्बन्धी कानूनमा समयानुकुल परिमार्जनकालागि सिफारिस गर्ने,
(छ) अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायकालागि प्रत्याभूत हक अधिकारको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन गरी आवधिक रूपमा हुने राष्ट्रिय जनगणना तथा मानव विकास सूचकांक सम्बन्धी प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी परिमार्जनकालागि सिफारिस गर्ने ।
(२) राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार सो आयोगको अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । (धारा २५९)
Minorities
- EnglishThe State shall pursue the following policies:
…
(j) Policies relating to social justice and inclusion:
…
(9) to make special provisions for opportunities and benefits to minority communities to enjoy social and cultural rights, with maintaining their identity,
(10) to make special provisions for equal distribution of economic, social and cultural opportunities and benefits to the Madhesi community, Muslims and backward class, and for opportunities and benefits to the indigent citizens within such communities for their protection, upliftment, empowerment and development,
… (Art. 51) - Nepaliराज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ:
...
(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिः
...
(९) अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभकालागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
(१०) मधेशी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभकालागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
... (धारा ५१)
Minorities
- English
…
(4) The members of the Municipal Executive shall also include five women members elected by the members of the Municipal Assembly from amongst themselves and three members elected by the Municipal Assembly from the Dalit or minority communities, in possession of the qualifications referred to in clause (5) within fifteen days after the final results of the election to the Municipal Assembly pursuant to Article 223.
… (Art. 216) - Nepali
…
(४) धारा २२३ बमोजिमको नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नगर सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने छन् ।
… (धारा २१६)