SEARCH DATABASE
The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.
Public Institutions and Services
- English(1) The functions, duties and powers of the National Dalit Commission shall be as follows:
(a) to conduct study and exploration as to the overall situation of the Dalit community, identify areas of necessary policy, legal and institutional reforms in that field, and make recommendations to the Government of Nepal,
(b) to formulate national policies and programs concerning the interests of the Dalit for the upliftment and development of the Dalit, putting an end to caste-based discrimination, oppression and discrimination, and submit such policies and programs to the Government of Nepal for their implementation,
(c) to monitor as to whether laws concerning the interests of the Dalit, including the special provisions made for the upliftment and interests of the Dalit community have been effectively implemented, and in the event of absence of observance or implementation, to make suggestions to the Government of Nepal for the observance or implementation thereof,
(d) to make suggestions to the Government of Nepal about the preparation of reports to be submitted by Nepal in accordance with the provisions contained in the international treaties or agreements concerning the rights of the Dalit community, to which Nepal is a party,
(e) in order to have the Dalit community included in the mainstream of national development and ensure proportional participation in all organs of the State, to assess, monitor and evaluate the existing policies and programs, and make recommendation to the Government of Nepal for their effective implementation,
(f) if it is necessary to file cases against any persons or bodies on matters of being victims of caste-based discrimination and untouchability or social ill-practices or infringement of or deprivation of enjoyment of the rights of the Dalit, to make recommendations to the concerned bodies to file such cases in courts in accordance with the law.
(2) The National Dalit Commission may so delegate any of its functions, duties and powers to the Chairperson of the Commission, any of its members or any employee of the Government of Nepal as to be exercised and complied with subject to the specified conditions.
(3) Other functions, duties and powers and other relevant matters of the National Dalit Commission shall be as provided for in the Federal law. (Art. 256) - Nepali(१) राष्ट्रिय दलित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी तत्सम्बन्धमा गर्नु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(ख) जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी दलित उत्थान र विकासका लागि दलित हितसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(ग) दलित समुदायको उत्थान तथा हितमा भएका विशेष व्यवस्था लगायत दलित हितसँग सम्वन्धित कानूनको प्रभावकारी रूपमा पालना भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी पालना वा कार्यान्वयन नभएको भए सोको पालना वा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाब दिने,
(घ) दलित समुदायको अधिकारसंग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ङ) दलित समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै अंगहरूमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजूदा नीति तथा कार्यक्रमकोे समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(च) जातीय भेदभाव तथा छूवाछूत वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा दलितको हक प्रयोग गर्न नदिएको कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा वञ्चित गरेको विषयमा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा कानून बमोजिम दायर गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने।
(२) राष्ट्रिय दलित आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगको अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय दलित आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । (धारा २५६)
Public Institutions and Services
- EnglishThe State shall pursue the following policies:
…
(b) Policies relating to political and governance system of State:
…
(4) to guarantee good governance by ensuring the equal and easy access of the people to the services and facilities delivered by the State, while making public administration fair, competent, impartial, transparent, free from corruption, accountable and participatory,
…
(f) Policies relating to development:
…
(6) to make provisions enabling the general public to enjoy fruits of development in a just manner, while according priority to the indigent citizens in the distribution of such fruits,
…
(h) Policies relating to basic needs of the citizens:
…
(6) to ensure easy, convenient and equal access of all to quality health services,
…
(13) to ensure planned supply system by according special priority to the remote and backward regions, while ensuring equal access of all citizens to basic goods and services,
…
(j) Policies relating to social justice and inclusion:
…
(2) to make self-dependent the women who are vulnerable, subjected to social and family exclusion and victims of violence self-reliant by making their rehabilitation, protection and empowerment,
…
(6) to identify the freed bonded labours, Kamlari, Harawa, Charawa, tillers, landless, squatters and rehabilitate them by providing housing, housing plot for residence and cultivable land or employment for their livelihoods,
…
(12) to accord priority to the indigent within all sexes, regions and communities in the provision of social security and social justice,
… (Art. 51) - Nepaliराज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ:
...
(ख) राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीतिः
...
(४) सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने,
...
(च) विकास सम्बन्धी नीतिः
...
(६) विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिंदै आम जनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्ने,
...
(ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिः
...
(६) गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहँुच सुनिश्चित गर्र्ने,
...
(१३) आधारभूत वस्तु तथा सेवामा सबै नागरिकहरूको समान पहँुच सुनिश्चित गर्दै दुर्गम र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई योजनाबद्ध आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने,
...
(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिः
...
(२) जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,
...
(६) मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासकालागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनकालागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने,
...
(१२) सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदाय भित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने,
... (धारा ५१)
Public Institutions and Services
- English
…
(3) The economic objective of the State shall be to attain a sustainable economic development, while achieving rapid economic growth, by way of maximum mobilization of the available means and resources through participation and development of public, private and cooperatives; and to develop a socialism-oriented independent and prosperous economy while making the national economy independent, self-reliant and progressive in order to build an exploitation-free society by abolishing economic inequality through equitable distribution of the achievements made.
… (Art. 50) - Nepali
…
(३) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषण रहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।
... (धारा ५०)
Public Institutions and Services
- EnglishThe indigent citizens, incapacitated and helpless citizens, helpless single women, citizens with disabilities, children, citizens who cannot take care themselves and citizens belonging to the tribes on the verge of extinction shall have the right to social security, in accordance with law. (Art. 43)
- Nepaliआर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आप्mनो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ । (धारा ४३)
Public Institutions and Services
- English
…
(5) The families of the martyrs who have sacrificed their life, and of the disappeared persons and those who became disabled and injured in all people's movements, armed conflicts and revolutions that have been carried out for progressive democratic changes in Nepal, democracy fighters, conflict victims and displaced ones, persons with disabilities, the injured and victims shall have the right to get a prioritized opportunity, with justice and due respect, in education, health, employment, housing and social security, in accordance with law. (Art. 42) - Nepali
…
(५) नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनकोलागि भएका सबै जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ । (धारा ४२)