Constitution of India 1949, as amended to 2023
National level
  • English

    (1) Seats shall be reserved for women in the House of the People.
    (2) As nearly as may be, one-third of the total number of seats reserved under clause (2) of article 330 shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.
    (3) As nearly as may be, one-third (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) of the total number of seats to be filled by direct election to the House of the People shall be reserved for women. (Art. 330A)

  • Hindi

    (1) लोक सभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे।
    (2) अनुच्छेद 330 के खंड (2) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।
    (3) लोक सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी सम्मिलित है) महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। (अनुच्छेद 330क)

National level
  • English

    (1) Notwithstanding anything in the foregoing provision of this Part or Part VIII, the provisions of the Constitution relating to the reservation of seats for women in the House of the People, the Legislative Assembly of a State and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose after the relevant figures for the first census taken after commencement of the Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023 have been published and shall cease to have effect on the expiration of a period of fifteen years from such commencement.
    (2) Subject to the provisions of articles 239AA, 330A and 332A, seats reserved for women in the House of the People, the Legislative Assembly of a State and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi shall continue till such date as the Parliament may by law determine.
    (3) Rotation of seats reserved for women in the House of the People, the Legislative Assembly of a State and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi shall take effect after each subsequent exercise of delimitation as the Parliament may by law determine.
    (4) Nothing in this article shall affect any representation in the House of the People, the Legislative Assembly of a State or the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi until the dissolution of the then existing House of the People, Legislative Assembly of a State or the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi. (Art. 334A)

  • Hindi

    (1) इस भाग या भाग 8 के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित संविधान के उपबंध, संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ के पश्चात पहली जनगणना के उपबंध, संविधान के सुसंगत आँकड़ों को प्रकाशित किए जाने के पश्चात प्रभावी होंगे तथा इसके ऐसे प्रारंभ से पच्चीस वर्ष की अवधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेंगे।
    (2) अनुच्छेद 239कक, अनुच्छेद 330क और अनुच्छेद 332क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का, उस तिथि तक, जो संसद, विधि द्वारा, निर्धारित करे, आरक्षित रहना जारी रहेगा।
    (3) लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का चिह्नांकन, प्रत्येक पच्चीस वर्षीय परिसीमन कार्य के पश्चात उस रूप में प्रभावी होगा, जैसा संसद विधि द्वारा निर्धारित करे।
    (4) इस अनुच्छेद की कोई बात, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा में किसी स्थिति को तब तक प्रभावित नहीं करेगी, जब तक कि उस समय विद्यमान लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है। (अनुच्छेद 334क)

1

Constitution of India 1949, as amended to 2023 (English). According to Art. 343: "(1) The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script. … (2) Notwithstanding anything in clause (1), for a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, the English language shall continue to be used for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before such commencement …"

2

Constitution of India 1949, as amended to 2023 (Hindi).

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3

Part III on Fundamental Rights.

4

Part III on Fundamental Rights.

5

Part IV on Directive Principles of State Policy.

6

Part III on Fundamental Rights.